बिर्तामोड, जेठ २४ । काँकडभिट्टा–ईनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारणमा भएको ढिलाइ र देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरेर अघि बढ्ने सरोकारवालाले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा रेल मार्ग निर्माणको काममा मुआब्जा निर्धारण गर्न प्राविधिक काम तथा जनशक्ति अभाव लगायतका समस्याका कारण ढिलाइ भएको भन्दै सरोकारवालाले अब काम तत्काल अघि बढाउने बताएका हुन् । झापाको काँकड्भिट्टादेखि सुनसरी इनरुवासम्मको १०६ किलोमिटर निर्माणको काममा भएको ढिलाइप्रति स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।रेलमार्गमा पर्ने घर तथा जग्गाधनीहरुको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको समस्यालाई समाधान गर्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने बारेमा संवाद समूह प्रदेश १ को संयोजनमा सोमबार भएको भर्चुअल संवादको क्रममा त्यस्तो बताइएको हो ।छलफलमा रेल आयोजना प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले समस्या समाधान गरेर तत्काल अघि बढ्ने बताएका छन् । तीनै जिल्लाका मुआब्जा समितिले बाँकी रहेका प्राबिधिक कार्य तत्काल सम्पन्न गर्ने, प्रभाबितहरुलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिँदा चलनचल्तीको मुल्यलाई मुख्य आधार मानी सोही अनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वितरण गर्नेगरी मुआब्जा निर्धारणको काम चाँडै सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमिल्सिनाले बताए । तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १ सय ६१ बिगाह जग्गा रेलक्षेत्रमा पर्ने बताए । यसको ब्यवस्थापनको लागि जग्गासम्बन्धी उपसमिति बनाएर काम भईरहेको बताए । जग्गाको मुल्यांकन झापा, मोरङ सुनसरी तीनै जिल्लामा एकैपटक गर्ने भनिएपनि मुल्यांकन एकैपटक हुन नसक्दा केही ढिला भएको उनले स्वीकार गरे । ‘मुल्यांकन एकैपटक गर्ने र बितरण पनि सँगै गर्ने भनिएको थियो’ तिमिल्सिनाले भने,‘ झापा सबै हिसावले तयारी अबस्थामा छ, दुई जिल्लाको केही समस्या भएको भनिएको छ, त्यो पनि समाधानको चरणमा रहेको अबस्था छ ।’प्रजिअ तिमिल्सिनाले प्राविधिक काम तत्काल अघि बढाउन रेल आयोजना कार्यालयलाई आग्रह गरे भने आवश्यक सबै सहजीकरण र सहयोग जिल्ला प्रशासनले गर्ने बताए ।उनले अब काममा ढिलाइ नहुने र निराश नहुन स्थानीयलाई आग्रह गरे ।
झापाका प्रजिअको भनाइमा मोरङका प्रजिअ कोषहरि निरौलाले सहमति जनाए ।रेल आयोजना कार्यालय दमकले काम रोकिएका ठाउँहरुमा २ हप्ताभित्र डिमार्केशनको काम सक्ने जनाएको छ । रेल आयोजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउँमा डिमार्केशनको काम हुन नसकेकोले ३ वटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई हप्ताभित्रमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । भण्डारीले योजना कार्यान्वयन गर्दा डुवान, बाढी समेतलाई मध्यनजर राख्दै योजनामा समाबेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आबश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गर्ने र मुआब्जा निर्धारणपछि रेल आयोजना कार्यालयले समयमै मुआब्जाको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । नापीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नापी विभाग र रेल विभागसँग पनि कुरा भएर अघि बढ्ने काम भएको भण्डारीको भनाई छ । रोक्का राखको आफ्नो जग्गामा कुनै पनि गतिबिधि गर्न नदिएको अवस्थामा सरकारको काम ढिला हुँदा आफूहरु अन्यौलमा परेको स्थानीयको भनाई छ ।
‘काम ढिला भयो’ रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले भने,‘ डिमार्केशनको काम तत्काल सकेर बाँकी जग्गा फुकुवा गर्न, चलनचल्तीको मूल्यमा मुआम्जा दिनुपर्छ ।’ जग्गाको पुनरमुल्यांकन गरिनु पर्ने समितिका उपाध्यक्ष सुनिल साहले बताए । चैत बैशाखसम्ममा मुआब्जाको बिषय टुङ्गो लगाउने भनिएपनि अहिलेसम्म नभएको साहले गुनासो गरे । समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईले प्रभावितहरुलाई निराश नबनाउन र तत्काल काम अघि बढाउन माग गरे । अन्य प्रभावितहरुले पनि जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए । प्रभावितहरुको जिज्ञासालाई सम्वोधन गर्दै झापाका प्रजिअ तिमिल्सिनाले असार दोस्रो सातासम्ममा सबै काम सकेर मुआब्जा बुझ्नका लागि ३५ दिने सूचना जारी गर्ने बताए । काँकडभिट्टा–ईनरुवा खण्ड १०६ किलोमिटर छ । यो बर्ष यो परियोजनाको लागि ५ अर्ब बजेट सरकारले बिनियोजन गरेको थियो । काँकडभिट्टा–ईनरुवा खण्डका ४ हजार घरका ५ हजार १ सय १८ कित्ता प्रभाबित हुने अनुमान गरिएको भएपनि यसको अन्तिम रिपोर्ट तलमाथि हुनसक्ने बताईएको छ ।
