झापा , असार१८ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारीहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता जनाउन असहमति जनाएका छन् ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष गोपाल लोहनीले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाईरहेका बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरु र अन्य वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई यस योजनामा जोड्न कोष मरिहत्ते गरेर लाग्नु राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्यविपरित रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको विद्यमान ऐन, विनियमावली र कार्यविधिमा व्यवस्था भएका योजना र शर्त बमोजिम बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विगत तीन दशकदेखि सामुहिक सौदावाजी गरी प्राप्त गरेका सेवा सुविधाहरुबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ’– विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जिम्मेवार निकायद्वारा आफूहरुका माग तत्काल सम्बोधन भएमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यस्ता छन् मागहरुः
१. नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हकजस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, विनियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने ।
२. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने÷कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ।
३. आईएलओ अभिसन्धी, १९४९ (नं.९८), नेपालको संविधान, २०७२ र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
४. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरु गरेको मितिभन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैँले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने ।
५. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधनसहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने ।
६. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बँुदा नं.२४(ग) अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति÷पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने ।
७. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बँुदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने ।
८. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा नं. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
९. योगदान रकमको बाँडफाँड गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रुपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन । अतः वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चयकोष बापतको रकम ब्याजसहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रुपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागु हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्णरुपमा छुट हुनुपर्ने ।
१०. आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
११. २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुनेहँुंदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने ।
१२. बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफूर आफ्ना आश्रितहरुको सुखद् भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरुलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमिहरुको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न खोजेको त अवश्य होइन ? निरउत्तर ! किमकर्तव्य विमुढ कर्मचारी !
