कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध बन्नको लागि बहुवर्षिय विकास आयोजना संचालन गर्न अनिवार्य हुन्छ । नेपालजस्तो अविकसित राष्ट्र त्यसमा पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्रले २१ औं शताब्दीमा विकासको छलाङ्ग मार्नुपर्ने आबश्यकता देखिन्छ । जसअनुरुप आज मैले नेपालको लागि रेल अनिवार्य छ कि छैन भन्ने बारेमा केही विचार संपे्रषण गर्न गइरहेको छु ।
हो , अविकसित मुलुकको लागि विकासले फड्को मार्नु पर्छ । त्यसमा पनि रेल्वे सेवा सवारी तथा ढुवानीका लागि संभावित सस्तो सवारी साधन हो भने विश्वलाई जोड्ने यातायातमा यो पर्दछ । तर, नेपालको राजनैतिक परिदृष्य तथा घटनाक्रमसँगै अनेकन संभावना बोके पनि र उद्योग व्यवसायलाई जोड्नका लागि फाइदा हुने देखिएपनि अनेकन अप्ठ्यारासँग जुझ्दै केही दशकदेखि रेल्वे लाइन नेपालमा भित्र्याउनको लागि प्रयासरत देखिन्छ ।
देशभरि विभिन्न डिपिआर तयार गरी जनकपुर–जयनगर रेल्वे संचालनको लागि नेपाल सरकारले रेल खरिद गरी ल्याएपनि संचालन गर्न सकेको छैन । कारण दक्ष प्राविधिक तथा कर्मचारी नहुनु , हालसम्म योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि हो । त्योसँगै नेपाल सरकारले देशैभरि विदेशीको सहारामा डिपीआर तयार गरी पूर्वपश्चिम रेल संचालन गर्नेगरी डिपीआर तयार पारेर पूर्वको काँकरभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डा चौकीसम्मको ड्राफ्ट तयार गरी केही स्थानमा काम गरिरहेको र ठेक्का समेत लगाईसकेको अबस्था छ । यद्यपि केही स्थानमा जग्गा मुआब्जाको विषयमा कैयौं वर्षदेखि विवाद यथावत छ । हो , राज्यमा विकासको लहर आउनु पर्छ । गरिबी हट्नु पर्छ । तर, पूर्वतयारी बिना सुक्ष्म अनुसन्धान नगरी ल्याइएका यस्ता बहुवर्षिय योजना धेरै अलपत्र परेका उदाहरण छन् । कुनै पनि बहुवर्षिय योजना ल्याउँदा माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ । विज्ञहरुको यथेष्ट सल्लाहबिना वा कुनै राजनैतिक स्वार्थमा आएका वा कुनै मुलुकलाई मात्र फाइदा हुने योजनामा राज्यको अकर्मण्यताले सफलता हासिल गर्न सकिदैन । जस अनुसार राज्यको आर्थिक बजेट त्यस्ता योजनामा लगाउनु बालुवामा पानी हाल्नु जस्तै हो ।
मुलुक र जनतालाई फाइदा पुग्ने योजना आउनु पर्छ । त्यसमा जनताको साथ सहयोग पनि हुन्छ । तर, विकाससँगै विनाश आउँछ भने जनताले सन्तुष्टि लिने ठाउँ कहाँ होला र ? मेरो प्रश्न पूर्वपश्चिम रेल मार्ग बनाउने कुरामा हो । गत २०७७ जेठ २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पूर्वपश्चिम रेलमार्ग प्रदेश नं.१ का झापा , मोरङ र सुनसरीमा पर्ने गोरखापत्रमा सूचना आयो । तपाईहरु फलानो फलानोको जग्गा रेलमार्गभित्र प¥यो । ३५ दिनभित्र रेलमार्गमा परेका जग्गाका धनीले फारम भर्नु भनेर ।
देश लकडाउनमा छ । जनता घरबाट निस्कन सक्ने स्थिति छैन । यस्तोमा सरकारको सूचना आउँदा पीडित जनताले के गर्ने ? अचम्म छ ,विश्वव्यापी कोरोनाको कहरमा सरकार आफै भन्छ– घर बाहिर नजान । स्थानीय सरकार प्रमुखहरु स्थानीय प्रशासनसँग हातेमालो गर्दै बिनाकारण घर बाहिर निस्कने जनतालाई भाटा हान्दैछन् । यस्तोमा रेलपीडित जनताले के गर्ने ? रेल्वे विभागले बिनातयारी सूचना निकाल्नाले कैयौं मानिसको भोक निन्द्रा हरण हुन गयो । कैयौ मानिस डिप्रेसनसम्म पुग्नु पर्यो । जनता लकडाउनमा हुँदा सूचना आउँछ । आफ्नो हकको जग्गाको फारमसम्म भरेका छैनन् । कोही विदेशमा छन् । घरमा मुख्य मान्छे छैनन् । फेरि रेल्वे विभागले जग्गा अधिग्रहण समेत नगरी ठेक्का निकाल्छ र भन्छ– मुआब्जाको काम भइसक्यो । ठेक्का निकालेर विभिन्न ३४ टुक्रामा ठेक्का आव्हान गर्छ । यस्तोमा निरीह जनता के गर्छन् वर्षौदेखिको आफ्नो हकभोगको जग्गा सरकारको रेल्वे विभागले ठेक्का लगाउँदा ? केही साथीहरु संगठित भइयो । केही मिडियाका साथीहरुलाई खबर गरियो । केही विज्ञ तथा केही राजनीतिक व्यक्तित्व र पत्रकार मित्रहरुको सहयोगबाट देशव्यापी विरोधका कारण ठेक्का रद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता रेल विभागलाई भयो ।
यसैक्रममा वडा , नगर , जिल्ला प्रशासन कार्यालय ,प्रदेश तथा मन्त्रालयसमक्ष ज्ञापनपत्र र जनताको पीडा बुझाउने कार्य भएपनि हालसम्म यसको निराकरण हुन सकेन । विभिन्न माध्यमबाट छलफल र अनेकन प्रयास नभएका होइनन् , तर रेल्वे विभागको सरासर लापरवाही देखिएको छ । समयमा काम गर्न नसक्नेले बिनाकारण जनताको घरजग्गा एक वर्षदेखि रोक्का राख्न मिल्छ ? जनताको दुई कठ्ठा जग्गा रेल्वे लाइनमा पर्छ तर धनीपूर्जा एक विगाहको छ । सबै जग्गा रोक्न मिल्छ ? विवाह , अंशवण्डा , घर बनाउनु पर्ने जग्गामा रेलको नाममा पुरै जग्गा रोक्का राख्न कतिको जायज हो ? यसको क्षतिपूर्ति भरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? देश कोभिडको मारमा परेको बेला दश हजार रुपैयाँसम्म छिमेकीले रेलपीडित जनतालाई पत्याउन छाडे । केही गरी कोभिड लाग्यो भने निजी अस्पतालले २ लाख धरौटी नराखी उपचार शुरु नै गर्दैन । यस्तोमा रेलपीडितलाई कसले मल्हमपट्टी गर्छ ? रेल विभाग भन्छ – अझै काम हुन सकेको छैन । उसलाई नापी विभागले सहयोग गरेन अरे । यसको जवाफ कोसँग छ ? अझै रेल्वे विभागको काम कहिले सकिन्छ ?
विज्ञहरु भन्छन्– कोभिड १९ को तेस्रो लहर चाँडै आउँदैछ । डेल्टाप्लसले अझ कति समय दुख दिने हो । सिडियो साप भन्नु हुन्छ– हामी तयारी अबस्थामा छौं । रेल्वेले काम सक्नासाथ मुआब्जा चाँडै दिन्छौं । वषौंदेखिको आफ्नो थाकबासको मूल्य त्यही वरिपरि बसोबास गर्नेगरी आउँछ त ? पीडित जनतासँग यस्ता अनेकौं प्रश्न छन् । तर , पीडित जनताको समस्या र आवाज कसले सुन्ने ? अझ पीडित त पीडित नै भए , जो रेल्वे लाइनको छेउमा घरजग्गा भएका प्रभावितहरुको के हालत होला ? न उनीहरुले मूल्य पाउँछन् । अझ भन्ने हो भने सुकुम्बासी तथा दोहोरो स्वामित्व भएका जनताको आवाज कसले सुन्ने ? डिपीआरमा आधुनिक तथा विद्युतीय रेल्वे लाइनमा १० देखि १२ मिटर अग्लो ड्याम बन्ने कुराले अझ अन्योल छाएको छ । छिमेकी देश भारतमा गुड्ने रेल देखेका जनताले त्यस्तै सोचेका छन् । तर, विभाग भन्छ– १० मिटर १२ मिटर अग्लो हुन्छ रेल्वे लाइन । जसमा विद्युत प्रशारण झापाको बिर्तामोड , दमक र इटहरी स्टेशनबाट प्रशारण हुन्छ । त्यसको समेत रेखांकन भएको छैन । त्यसले पनि समस्या ल्याउँछ ।
जे होस् , देशमा विकास आउनु पर्छ । पीडितहरु आफै भन्छन् –तर विनास चाहिँ आउनु भएन ।यस्तोमा देशको राजनीति पनि फेरिएको अबस्था छ । अझ पीडित जनता चिन्तामा छन् । रेल्वे लाइनको बाँकी काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा हुनु पर्यो । जनताको घरजग्गाको चलनचल्तीको मूल्य निर्धारण गरी मुआब्जा दिने कार्य सम्पन्न गर्नु पर्यो । त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा आकृष्ट होस् ।
(न्यौपाने रेल्वे समन्वय समिति बिर्तामोडका कोषाध्यक्ष हुन् ।)
