बिर्तामोड, साउन १४ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत हुन नसकेको झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौँको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने यो निर्णय ठूलो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ हो ।
ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभन्दा पाँच दिनअघि २४ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको हो । २९ असारमा ओली पदमुक्त भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गिरीबन्धुको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा दुई सय ८० बिघा जग्गा छ । महँगो मूल्यको यो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने गिरीबन्धुको योजना छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा करिब पाँच–पाँच सय मिटर जग्गा जोडिएको छ, जहाँ कट्ठाकै कम्तिमा एक करोड पर्छ । त्यस्तै, भित्री भागमा पनि औसत ६० लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले खरिद–बिक्री हुने गरेको छ ।
यस हिसाबले कम्तीमा ३३ अर्ब ६० करोडको जग्गा बिक्री गर्ने गिरीबन्धुको योजना छ । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, भूमि व्यवस्थामन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बिचौलियाहरूले प्रभावित पारेको स्रोतको दाबी छ । ओली सरकारका भूमी व्यवस्था मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति दिलाउनसम्म सहयोग गरेका थिए ।
गिरीबन्धु टी इस्टेटले सरकारबाट जग्गा बिक्रीको अनुमति लिन करिब २० वर्षदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत स्थानान्तरणका लागि पटक–पटक कोसिस गरेको थियो । तर, त्यतिवेला उनीहरू असफल भएका थिए । ‘भूमिसुधारमन्त्री नारायणसिंह पुन र सहायकमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाथोकी रहेको त्यतिवेलाको समयमा पनि यसका लागि कोसिस भएको थियो,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर कानुनले नदिने भएकाले त्यतिवेला रोकिएको थियो, अहिले त प्रधानमन्त्री नै मिलेपछि के लाग्छ ?’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चियाबगान स्थानान्तरणका लागि झापाको मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, यहीबीचमा नयाँ सरकार गठन भएपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कर्मचारी अन्योलमा छन् । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले चियाबगान स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन झापास्थित मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको बताए ।
कानुनी रूपमा उद्योग सञ्चालनका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । कुनै कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा उद्योगको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएकोभन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने पटक–पटकको प्रयास असफल भएपछि भूमाफियाहरूको गिरोहले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण सुविधाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नै संशोधन गराउन लबिङ गरेको थियो । उनीहरूसँगको ‘साँठगाँठ’कै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको स्रोतको दाबी छ ।
उद्योग तथा कम्पनी साविकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो । त्यसको लाभ उठाउँदै सरकारले उद्योग र भूमाफियाहरूको स्वार्थअनुसार अनुमति दिन थालेको हो ।
त्यतिखेर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको चर्काे विरोधका बाबजुद ऐन संशोधन गरिएको थियो । ऐन बनाउन नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै राधेश्याम अधिकारी लगायत केही सांसदले विरोध गरेका थिए । पछि ठूला नेताहरूको दबाबमा दुवै सभाबाट विधेयक पारित भएको थियो ।
ऐनको दफा १२ (ग)मा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था उपदफा (१) मा उल्लेख छ । कम्पनी बन्द हुँदा यस्तो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा ऐन संशोधन गरेर बिक्री गर्न बाटो खोलिएको हो ।
संशोधन गर्दा उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइएको हो । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्काे ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ ऐनको यही प्रावधानका आधारमा हाल हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
ऐनअनुसार भूमिसम्बन्धी नियमहरू (अठारौँ संशोधन) गत ६ पुसमा संशोधन गरिएको थियो । जग्गासम्बन्धी नियमको दफा १६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संस्थाको उद्देश्यविपरीत नहुने गरी सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण हुने प्रतिबद्धता, साबिकको उत्पादन नघट्ने गरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना र कबुलियतनामा, उपभोग गरेभन्दा कम जग्गा खरिद नगरिने कबुलियतनामा, रोजगारीको संख्या कम नहुने कबुलियतनामा, स्थानान्तरण हुने क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । ऐनमा स्थानान्तरण गर्दा सर्त तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई तजबिजी अधिकार दिने गरी कानुन संशोधन भएको थियो । यसमा भूमाफियाहरूले ठूलो रकम खर्च गरेको स्रोत बताउँछ ।
सरकारको योे निर्णयले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको भूमि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उद्योग बन्द भएको अवस्थामा महँगो जग्गा सरकारका नाममा आउँथ्यो । तर, अब सस्तो जग्गा मात्र सरकारको नाममा आउनेछ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारको निर्णयले भूमिसुधारको उद्देश्य समाप्त हुने बताए । उद्देश्यबाहिर गएर जग्गाको प्रयोग गर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘जुन उद्देश्यका लागि कम्पनीहरूले अनुमति लिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका हुन्, त्यो उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर जग्गाको प्रयोग गर्न पाइँदैन । उद्योग बन्द गरेर त्यो जग्गा प्लटिङ गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा आफू भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि गिरीबन्धु टी इस्टेटनिकट व्यक्तिहरूले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन दबाब दिएको बताए । ‘मैलै उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ,’ उनले भने, ‘पछि उनीहरूले नै ऐन संशोधन गराएजस्तो लाग्छ ।’ माफियालाई फाइदा हुने गरी गरिने यस्तो निर्णयले राज्यलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।
राजा महेन्द्रले ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । त्यतिबेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा अनुमति दिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने निर्णय गरिएको थियो । टाठाबाठाले त्यतिवेलै कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लुकाएका थिए । त्यही जग्गा बेच्न अहिले चलखेल भएको हो ।
स्रोतका अनुसार झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको सस्तो जग्गासँग गिरीबन्धुले जग्गा सट्टापट्टा गर्न लागेको छ । चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने तयारी छ । बिघाकै करिब १२ करोड पर्ने जग्गा बिक्री गरेर बिघाको करिब दुई करोड पर्ने जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएको छ । सैद्धान्तिक सहमति दिएको डेढ वर्षभित्र उद्योग स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
जुन उद्देश्यका लागि कम्पनीहरूले अनुमति लिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका हुन्, त्यो उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर जग्गाको प्रयोग गर्न पाइँदैन । उद्योग बन्द गरेर त्यो जग्गा प्लटिङ गर्न मिल्दैन । सरकारले महँगो जग्गा बेचेर सस्तो ठाउँमा जग्गा किन्न दिने निर्णय गरेको हो भने गलत हो, गैरकानुनी हो । यस्तो निर्णयले भूमिसुधारको जुन उद्देश्य छ, त्यो समाप्त हुन्छ । यो हदबन्दीसम्बन्धी उद्देश्यको पनि अर्थ रहँदैन ।
ओलीको दोस्रो प्रयासपछि भयो निर्णय
०७१÷७२ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भूमाफिया गिरोहले गिरीबन्धुको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरणको निर्णय गराउन कोसिस गरेका थिए । तर, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन अस्वीकार गरेका थिए ।
कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गराउन पहल गरेका थिए । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका पनि थिए । तर, कानुनी आधार नभएको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो ।
ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भूमाफियाहरूको गिरोहको स्वार्थअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर स्थानान्तरणका नाममा जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै चासो देखाएपछि हतारहतारमा सबै काम गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
देउवा सरकारले सच्याउला त निर्णय ?
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ८ जेठयता अघिल्लो सरकारले गरेका प्रशासनिकबाहेकका सबै निर्णय उल्ट्याउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभन्दा पाँच दिनअघि २४ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई जग्गा बिक्री गरेर चियाबगान सार्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । देउवा सरकारको तयारीअनुसार यो निर्णय पनि बदर हुने सम्भावना छ ।
तर, यसमा संलग्न बिचौलिया समूहले सबै पार्टीका ठूला नेतासम्म पहुँच पु¥याएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ऐन संशोधनको वेलादेखि नै सबै पार्टीका ठूला नेतालाई भेटेर गिरीबन्धुका सञ्चालक र बिचौलियाले सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेकाले अब गिरीबन्धुले नयाँ जग्गा खरिदका पहल गर्नेछ । प्रक्रिया पूरा गरेपछि फेरि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । देउवा सरकारले चाहेमा त्यतिवेला यो नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । (नयाँ पत्रिकाबाट साभार)
