स्थायी सरकार भनेर परिभाषित गरिएको कर्मचारीतन्त्रको कार्यदक्षताले सिस्टमलाई नै पूर्णरुपमा सफल वा असफल बनाउने तागत राख्दछ । बेलाबखत परिवर्तन भैरहने राजनैतिक नेतृत्वको तुलनामा कर्मचारीतन्त्र स्थायी र कार्यदक्षतामा अब्बल हुन्छन् । उनीहरुमा व्यावसायिक क्षमताका साथै बिषय बिज्ञता पनि उत्तिकै रहेको हुन्छ । तर विडम्वना साह्रै थोरै मात्र प्रशासकहरुमा केही नयाँ गरौं भन्ने भावना हुन्छ । उनीहरु परिवर्तनका भोका हुन्छन् , जसको अथक मेहनत, परिश्रम र लगनशीलताले सकारात्मक परिणाम दिन्छ ।
तिनैमध्येका एक हुन् कुलमान घिसिङ । जसको नेतृत्व, कार्यकौशलताले असम्भवलाई पनि सम्भव बनायो । दैनिक १८ घण्टाजस्तो लोडसेडिङको तालिकालाई शून्य घण्टामा झार्न बाध्य बनायो । नेपाली जनताको उज्यालो नेपालको चाहनालाई सार्थक तुल्यायो र बिश्वास गुमाएको कर्मचारीतन्त्र र प्रशासकीय क्षमतालाई सुदृढ गर्दै यदि एक कर्मचारी इमानदार जनताप्रति उत्तरदायी र पूर्णतया आफ्नो कार्यमा व्यावसायिक भयो भने सकारात्मक परिणाम आउँछ भन्नेमा बिश्वास दिलायो ।
आज फेरि एकपल्ट कुलमानको चर्चा छ र आमजनतामा उनीप्रति अगाध आशा र बिश्वास पनि ।
तर विडम्बना भन्नुपर्छ अहिलेको परमादेशबाट सिर्जित देउवा सरकार कुलमानजस्तो उच्च प्रशासकीय क्षमता बोकेको एक इमानदार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई एक मोहोराको रुपमा प्रस्तुत गर्दैछ । सरकार गठन भएयताको निरन्तरको असफलतामाथि थोरै भएपनि कुलमान चर्चाले मल्हमपट्टी गर्छ भन्ने बुझाइका साथ उनलाई चर्चामा ल्याइएको प्रष्ट छ ।
सरकार गठनको महिना दिन बितिसक्दा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम नबन्नु , मन्त्रिमन्डल बिस्तार हुन नसक्नु, अघिल्लो सरकारले खरिद गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपलाई ब्यबस्थित गर्न नसक्नु ,अहिलेको बिशिष्ट परिस्थितिमा स्वास्थ्यजस्तो संबेदनशील क्षेत्रमा स्वार्थ बाँझिने एक ब्यापारीलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाउनु , कार्यपालिका प्रमुखका प्रत्येक काममा पारिवारिक दख्खल हुनुले पनि यो सरकारप्रति जनताको बिश्वास नरहेको प्रष्ट हुन आउँछ ।
संसदीय ब्यबस्थामा सरकार परिवर्तन हुनु सामान्य भएता पनि त्यो स्वाभाविक हुनु पर्दछ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनु अनिवार्य हुन आउँछ । आवश्यकता अनुसार सरकारले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्छ र नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ । कतिपय अघिल्लो सरकारका निर्णय पुनरावलोकन गर्नु स्वाभाविक भएपनि अहिले देउवा सरकार जुन पथमा अगाडि बढ्न कोसिस गर्दैछ , त्यसले सरकारको जनबिरोधी प्राथमिकतालाई स्पष्ट उजागर गरेको छ ।
कुलमान काण्डसँगै सरकारको जनबिरोधो कार्यले पनि तीब्रता पाएको देखिन्छ । पछिल्लो चरण भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग खारेजीले पनि यसलाई थप स्पष्ट पारेको छ । निकै मेहनत र लगनशीलताका साथ बर्षौदेखि धनीपूर्जा र जिउ लुकाउने ओत पर्खेर बसेका लाखौंलाख सुकुम्बासी, निम्न वर्गका श्रमजीवी जनताको आशा सत्ता र शक्तिमा उन्माद भएको सरकारले छताछुल्ल पारेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग गठन भएयता निकै तिब्रताका साथ लगभग ७०–८० प्रतिशत कार्य सकेको आयोगको खारेजीले देउवा सरकार जनताको नभइ निश्चित पूँजीपति वर्गको सेवामा तल्लिन भएको प्रष्ट हुन्छ ।
बर्षौदेखि सुकुमवासीले भोगेको पीडामा मल्हमपट्टी गर्नुको सट्टा आयोगको खारेजीले गलत राजनैतिक सँस्ंकारको नजिर त बसायो बसायो नै, लाखांैलाख सुकुम्बासीको भबिष्य पनि अझ अन्धकारमय बनायो ।
सत्ता आरोहणको महिना दिन पनि बित्न नपाउँदै एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णयले विवादित बनेको देउवा सरकार प्रत्यक्ष जनसरोकारका मुद्धाबाट पछि हट्दै कुलमान काण्डले जनताको ध्यान विकेन्द्रित गर्ने मनसायमा रहेको स्पष्ट हुन आउँछ ।
नेपालको राजनैतिक परम्परा र संसदीय ब्यबस्थाको इतिहास केलाउने हो भने कांग्रेस सबैभन्दा बढी सत्ताकेन्द्रित सत्तासीन पार्टी हो । निकै लामो प्रजातान्त्रिक विरासत, आमश्रमजीवी मजदुर किसान सुकुम्बासी जनताले पनि स–सम्मान गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत आवश्यकताको उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने बिपीको मौलिक समाजबादी सिद्धान्तको जगमा बनेको काँंग्रेस आज निश्चित जहानिया वर्गको सेवामा तल्लिन छ ।
सरकार परिवर्तन हुन सक्छ तर पुरै नीति तथा कार्यक्रम कदापि परिवर्तन हुनुहँुदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय परम्परागत अभ्यासले पनि बिशिष्टिकृत गरेको तथ्य हो । अघिल्लो सरकारका कतिपय निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्नु सामान्य भएता पनि अहिलेको परमादेशवाला देउवा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेर जुन सन्देश दिन खोजेको छ, त्यो पक्कै पनि आमजनताको हितमा नभएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
परम्परागत संसदीय ब्यवस्थाको घृणित सरकार गठन–विघटनको खेलबाट आजित बनेको नेपाली समाजको वर्तमान मानसिकताको फाइदा उठाउँदै केही पश्चगामी तत्वले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयतामाथि नै प्रहार गरेको बेला सरकारको एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक अप्रिय कदले ब्यबस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठ्ने प्रायः निश्चित छ ।
