झापा , साउन २५ । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
आयोग खारेजीविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली, अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले दर्ता गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चमा आयोग खारेजीविरुद्ध चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । सबै रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा भएको हो । रिटमा आयोग खारेजीको निर्णय संविधानको धारा ३७ र ४० को व्यवस्थाविपरीत रहेकाले असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) को व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षको समय सीमा दिएर आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगलाई भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठनको १६ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको हो ।
