नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन असोज १५ गतेबाट शुरु भएको छ । गुटरहित राजनीतिका लागि विधान महाधिवेशनले विधिविधान बनाउने भनेर ब्यापक प्रचार गरिएको छ । गुट बनाएर अघिल्लो महाधिवेशनमा माधव नेपाल र केपी ओली अलग–अलग प्यानलबाट चुनाव लडेका र कालान्तरमा माधव नेपालको गुटले सरकार सञ्चालनमा आफूलाई असहयोग गर्दै सत्ताबाट पाखा मात्र लगाएन, पार्टी नै फुटाईदियो भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको ठम्याई अनुसार नै आफ्नो इच्छाविपरित कसैले गुटबन्दी गर्न नसकोस् भनेर ओलीले यो विधान महाधिवेशनमा गुटरहित सहभागिताको परिकल्पनालाई अघि सारेका छन् । एमालेमा माधव नेपालहरु बाहिरिएपछि केपी ओलीको एकल हैकम चल्दै आएको छ । त्यहाँ ओलीको कार्यशैलीको बिरोधको कुनै गुञ्जायस छैन । फरक मत राखेका र ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन अनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने दश भाइहरु पनि अब एमालेमा गुटरहित अवस्थामा पुग्नेछन् । उनीहरुले गुटगत उम्मेद्वारी दिन पाउने छैनन् ओलीले प्रस्ताव गरेको बिधानको नीति पारित भएपछि । नेकपा एमाले पार्टी फुट्नु अघि प्रतिष्पर्धी माधव नेपाल खेमालाई तह लगाउने ध्येयले पार्टी सञ्चालन पद्धति र प्रक्रियाको बिषयमा मतान्तर देखिएपछि आन्तरिक झमेलामा फसेको नेकपा एमाले पार्टीले अब हुने पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट अगल प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिष्पर्धामा जान नपाउने गरी विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । गत साउन २५ गते बसेको एमालेको केन्दीय कमिटी बैठकले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेपछि बहुदलीय ब्यवस्थामा फरक मत र फरक नीति कार्यक्रम र फरक वैचारिक धारको नेतृत्व गरेर कार्यकर्ताबाट अनुमोदन हुन किन नपाउने भन्ने प्रश्न अहम्रुपमा खडा भएको छ । जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिष्ट पार्टीभित्र मात्र पोलिटब्यूरोले निर्णय गरिसकेपछि फरक मतको गुञ्जायस नरहने हो । तर नाम कम्युनिष्ट राखेपनि संसदीय लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थालाई स्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक संविधान मानिसकेपछि, अनि त्यही संविधान अनुसार सरकारको नेतृत्व पटक–पटक गरिसकेको पार्टीले पार्टी जीवनभित्र भने यस्तो बन्देजात्मक राजनीतिको तयारी गर्नु भनेको उच्चतम् लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो भनेर कसरी मान्न सकिन्छ र ?
लोकतन्त्रमा फरक मत र फरक दृष्टिकोणको अर्थ र महत्व हुन्छ । बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन र फरक विचार तथा अल्पमतको कदर, सम्मान लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । यही सुन्दरतालाई समाप्त पार्ने एमाले ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीको यस्तो निर्णयलाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्न र मान्न सकिन्छ र ? एमालेको सिङ्गो पार्टी कमिटीले यो निर्णय गरेको पनि होइन । आठौं महाधिवेशनमा झिनो ४८ मतको मात्र फरकमा पराजित माधव नेपाल समूह यो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै थिएन । त्यसैले यस्तो निर्णयलाई सिङ्गो एमालेको निर्णय भनेर कसरी भन्ने ? कसरी मान्ने ? भन्ने चर्चा एमाले बिभाजनअघि हुँदै भएको थियो । तर माधवहरुले एमाले छोडेपछि भने अब यो एमालेभित्रको ओली गुट र त्यो गुटमा आत्मसमर्पण गर्नेहरुको साझा प्रस्तावको रुपमा आएको छ ।
ओली आफैंले माले कालमा फरक विचार, फरक मतको वकालत गर्नुभएको हो । सीपीको नौलो जनवादी क्रान्ति र मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमका सन्दर्भमा पनि ओलीले जबजको कार्यक्रम पारित गराउन मदन भण्डारीको सहयोगी गरेर बेजोड लविङ्ग गरेको त पार्टी पंक्तिभित्र लामो समय काम गरेका कार्यकर्ताहरुको स्मरणमै रहेको हुनुपर्ने हो । अनि आठौं महाधिवेशन भइरहँदा ओलीले माधव नेपालभन्दा अलग्गै गुट, प्यानल बाएर चुनाव लडेको, प्रतिष्पर्धा गरेको पनि त त्यति धेरै भएको छैनन नि । एमाले पंक्तिभित्र गुटगत राजनीतिको सूत्रधार खेलाडी नै केपी हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनभने मदन भण्डारी फाउण्डेशनका नामबाट देशभरि र प्रदेश कमिटीहरुमा समेत ओलीले आफ्नो गुटको पकड जमाएको इतिहास त ताजै छ नि ।
एउटै पदार्थ वा घटना, वा वस्तुलाई हेर्ने त अलग–अलग दृष्टिकोणहरु हुन्छन् । मानिसका स्वभाव, रुचि, चासो, चिन्तन र विचारहरु फरक फरक हुन्छन् नै । अनि मैले यो भनें, तैले मान्नैपर्छ भनेर कमसेकम लोकतन्त्रमा त भन्न हुँदैन, पाइदैन । लोकतान्त्रिक पार्टीमा आफ्नो कुरा मात्र मन पराउनेहरुको संख्या मात्र हँुदैन । त्यहाँ आलोचकहरु हुन्छन् । स्वस्थ आलोचना सुन्न नसक्नेहरु लोकतन्त्रवादी कहिल्यै हुन सक्दैन । अनि उसले आफ्नो जय, जयकार गर्ने भजनमण्डलीको क्लबहाउस मात्र बनाउन खोज्छ, पार्टी संगठन वा शासन सत्तालाई । यस्तो गतिविधि भेनेको जानेर वा नजानेर नै किन नहोस् अधिनायकवादी, संकीर्ण, तानशाही मार्गतर्फ अग्रसर हो भनेर किन नभन्ने ? जसले लोकतन्त्रमा आफ्नो बाहेक अरुको कुरा, विचार, दृष्टिकोणलाई सुन्न सक्दैन, सुन्न चाहदैन भने ऊ कसरी लोकतान्त्रिक हो र हुनसक्छ ? अझ आफूलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा बिश्वास राख्नेहरु हौं भनेर नथाक्ने कम्युनिष्टले पार्टीभित्रको वैचारिक द्वन्द्वलाई आन्तरिक राजनीतिक सम्मेलन, प्लेनम वा महाधिवेशनहरुबाट हल गर्नुपर्ने होइन र ?
एकदलीय अधिनायकवादी स्कूलिङ्गबाटै आएका संसारका कम्युनिष्टहरुले समयक्रमसँगै आफूलाई परिमार्जन गर्दै पनि गएका छन् । कति देशहरुमा सैनिक संगठन र संरचनालाई परिवर्तन गर्दै संसदीय राजनीतिमा कम्युनिष्टहरु पनि समाहित भएर जनताबाटै अनुमोदन भएर राजनीति बचाएका छन् भने कति मुलुकहरुमा कम्युनिष्ट सत्ता इतिहासको पानामा सीमित छ । बिशेषतः सोभियत युनियनको विघटन र पूर्वी युरोपमा कम्युनिष्ट सत्ताको पतनसँगै बिश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र जडसूत्रवादी धार समाप्त भएर गएको छ । र कम्युनिष्टहरु पनि नवउदारवादी, लोकतन्त्रवादी, समाजवादी आदि नाम र बिशेषणले आफूलाई सम्बोधन गराउन थाले । कम्युनिष्ट पार्टीको यस्तो परिमार्जन वा परिवर्तनलाई आफूलाई रेडिकल बताउने कम्युनिष्टहरुले संशोधनवादी, अवसरवादी, दलाल पूँजीवादको मतियार वा आत्मसमर्पणवादी गद्दार भनेर लाञ्छित गर्दै आएका छन् । ओलीकै जोडबलमा पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता र अपनत्वको नीति आठौं महाधिवेशनबाट पारित गरी अध्यक्षात्मक प्रणली र बहुपदीय प्रणालीमा गएको नेकपा एमाले र त्यही महाधिवेशनले चुनेका केपी ओलीले अहिले आएर बहुपदीय प्रणाली र सामूहिक नेतृत्वको सट्टा सर्वाधिकार सम्पन्न अध्यक्ष बनाउने नीति लिनुलाई पनि लोकतन्त्रको उच्चतम् अभ्यास भनेर मानिदिनु पर्ने ?
ओली अध्यक्ष हुनुभन्दा अघि एमालेमा महासचिव शक्तिशाली हुने प्रणाली थियो । सीपी, जेएन, मदन, माधव सवै पार्टी प्रमुख हुँदा महासचिव नै हुनुहुन्थ्यो । माक्र्सवादी नेता मनमोहन अधिकारी भने मालेसँग पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादीको अध्यक्ष बनाइनु भएको थियो । उमेर, अवस्था र लामो राजनैतिक जीवनका कारण सम्मानका लागि अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाएर माधव नेपाल महासचिव रहनुभएको थियो । ओली खेमाले प्रस्ताव गरेको गुटरहित महाधिवेशनका लागि अध्यक्ष र महासचिव पदको मात्र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन, मतदान हुने र अरु पदहरु केन्दीय कमिटीका सदस्यहरुले निर्वाचत गर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसको मतलव महाधिवेशनमा अध्यक्ष लगायतका पदहरुमा आकाँक्षी एकभन्दा बढी हुन नपाउने भन्ने त होइन होला ? अनि जब अध्यक्ष र महासचिवमै दुई वा दुईभन्दा बढी खेमा वा धार वा समूहले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने हो भने केन्दीय समिति र त्यो केन्दीय समितले चयन गर्ने पदाधिकारीहरुमा गुटबन्दी वा प्यानलवाइज भोटिङ्ग हुँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?,
आफूले भनेको र गरेको मात्र ठीक, अरुको विचार, चिन्तन, दृष्टिकोण र मान्यता केही होइन भन्ने सोच र शैली नै हो अधिनायकवादी गतिविधि । केपी ओली र उनको गलत कार्यको अपब्याख्या गरी जनतामा भ्रम छरेर ओलीलाई देवत्वकरण गर्न सक्रिय झुण्डलाई लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया, पद्धति र परम्पराको केही मतलव छैन । यो समूह ओलीको जस्तोसुकै गलत कामलाई पनि ठीक छ नि कामरेड, वर्ग दुश्मनहरु त कराईरहन्छन् नि भनेर उकासिरहेका छन् । ओली पनि आफू सच्चिएर, सुध्रिएर संगठन बचाउने जोगाउनेभन्दा आफ्ना आलोचक र बिरोधीविहीन एमाले पार्टी चाहिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा सत्ता र शक्तिमा हुनेले गरेको गलत कार्यको बिरोध हुन्छ, गर्न पाइन्छ । तर ओली आफ्नो आलोचना सुन्नै सक्दैनन् । उनमा जसरी पनि बिरोधी समाप्त पार्ने स्तालिनवादी सोच, शैली र कुटील चाल, जाल रच्ने दुष्साहसपूर्ण शोख जागेको छ । हतियारबद्ध फौजी संगठनबाट मुक्त भएर जनतामा आधारित पार्टीको नेतृत्वमा हुकुमी शैली हावी भयो भने लोकतन्त्र र विधिको शासन धरापमा पर्दछ । ओलीकालमा नेपालमा पनि यस्तै खतरा रह्यो । भलै नेपालको सत्ताबाट ओली हटेका छन्, तर ओली प्रवृत्ति कायमै छ । पार्टी फेरिनु, पात्र फेरिनु मात्र ठूलो कुरा होइन । प्रवृत्ति त्यही रह्यो भने फेरि पनि देश र जनताले दुःख पाउँछन् ।
बहसको अर्को पाटो
पार्टी भनेकै विचार, चिन्तन, दृष्टिकोण मिल्ने मानिसहरुको समूह वा संगठन हो । यदि यस्तै हो भने एउटै विचार र एउटै पार्टी भएकाहरुका बीचमा किन चाहियो अलग गुट वा अलग समूह ? केही व्यक्तिको इच्छा, आकंक्षा पुरा गर्न, सत्ता र शक्तिको प्राप्तिका लागि गरिने यस्ताखाले गुटबन्दीले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा योगदान दिनसक्छ ? विचारै नमिले, कुरै नमिले किन एकै ठाउँमा रडाको मच्चाएर बसिरहनु ? कुरै मिल्दैन, विचार फरक प¥यो भने संविधान र कानूनमै त्यस्तो अवस्थामा अलग पार्टी बनाउने पाउने प्रावधान राखिएकै छ त । आफ्नो विचार समूहको अलग दल निर्माण गरे भै हाल्यो त । किन गनगन् गरेर रोइलो गरेर, गाली गलौज गरेर समय बर्वाद गर्नु परेको ? एउटै पार्टीभित्र फरक विचार, दृष्टिकोण वा चिन्तन देखा परेमा केन्द्रीय समितिमा दस्तावेज दर्ज गर्ने, अनि त्यहाँ बहुमतले पारित गराउने । त्यसो हुन सकेन भने बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले मानेर, स्वीकार गरेर सांगठनिक गतिविधिमा सहभागी हुनुप¥यो । यसमा सकिंदै सकिंदैन भने वैधानिक प्रक्रिया पु¥याएर अर्को दल बनाउन सकिने बाटो संविधानले नै दिएको माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । तर, प्रश्न कहाँनिर हो भने पार्टी विचार मिल्नेहरु सबैको साझा हो भने एउटा गुटको मात्र भेलाबाट गरिएको निर्णय चाहिँ अर्को गुट, समूहले अनुपस्थितिका बीच पनि मानिदिनै पर्छ भन्ने चाहिँ घोर अलोकतान्त्रिक सोच, विचार हो । कुनै खास मुद्दा र बिषयहरुमा केन्द्रीय कमिटीमा फरक धारणा र विचार नै राख्न नपाउने हो भने र अध्यक्षले जे भन्याो त्यो मान्नुपर्ने हो भने त्यस्तो पार्टी त अधिनायकवादी भै हाल्यो नि । लोकतन्त्रमा वैचारिक धारमाथिको निषेध कति उचित ? कति अनुचित ? लामो बहस गर्न सकिन्छ । तर आजलाई यति ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व सभापति हुन् ।)
विडम्बना नै यहि हो , झिनो मतान्तरले जित हुदैमा सर्वैसर्वा म भए ,अब मेरो विचार सम्पुर्णरुपमा पार्टीमा लागू हुन्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन न आउनु नै बिद्रोह जन्मनु हो । फरक मतको पछाडि पनि एउटा गतिलै जमात छ उस्को विचारलाई पनि मैले कहि कतै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बिजेता पक्षले राखेको भए सायदै यो बहसको बिषय बन्ने थिएन कि? तर जे होस लेखकको कलमले एमालेलाई मात्र नभएर बर्तमान नेपालका सम्पुर्ण रास्ट्रीय पार्टीलाई पनि सचेत बन्नेगरि प्रसङ्ग सम्प्रेषण गर्नुभएको छ , लिनु नलिनु तिनकै इच्छा !!!