बिर्तामोड, कात्तिक १४। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत झापा खण्डमा डेढ महिनाभित्र रेलवेका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गामा डिमार्केशनको काम सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।
आइतबार झापाको बिर्तामोडमा सरोकारवालाहरुबीचको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । रेलवे प्रभावितहरुको मुआब्जा प्रदान गर्ने कार्यका लागि नापी, मालपोतबाट आवश्यक लागत संकलन गरी डिमार्केशन सकेर त्यस बाहिरका जग्गा फुकुवा गर्ने र मुआब्जा वितरण शुरु गरिने बताइएको छ । जग्गा रोक्का भई लामो समयदेखि काम अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारण पीडित बनेका छन् ।
रेलवे प्रभावितहरुका तथा रेल योजनासँग सम्बन्धित अन्य समस्या समाधानका लागि छठ पर्वपछि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगुवाईमा राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, रेल योजना कार्यालय, नापी, मालपोत कार्यालय, रेलवे प्रभावितहरुका प्रतिनिधिसहितको समन्वय बैठक सम्पन्न गर्ने समेत निर्णय रहेको छ ।
रेलवे प्रभावितहरुलाई चलनचल्ती र वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा उपलब्ध गराइने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रेल योजनाका काम अघि बढाउन र प्रभावितहरुलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल र समन्वय गर्ने समेत बैठकको निष्कर्ष रहेको छ ।
झापाका प्रजिअ तिमिल्सिनाले डेढ वर्षदेखि सर्वसाधारणको जग्गा रोक्का राखेर विभिन्न बहानामा रेल विभागले ढिलासुस्ती गर्ने र पन्छिन नमिल्ने बताए । रेल विभागको अग्रसरता योजना सम्पन्न गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुने भन्दै तोकिएको जिम्मेवारी समयमा नै पूरा गर्न रेल विभागलाई प्रजिअले आग्रह गरे । जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरु तत्काल नै पूरा गर्न आफू तयार रहेको प्रजिअ तिमिल्सिनाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेश १ का लागि रेल योजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले कोरोना महामारी, सरकार परिवर्तन, लामो समयको मनसुन र चाडपर्वले गर्दा काममा ढिलाई भएको बताउँदै छठलगत्तै प्राविधिकलगायतका सबै काम तीव्ररुपमा अघि बढ्ने बताए । उनले मुआब्जा तथा योजना निर्माणका लागि तत्काललाई २४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयमा फायल पुगेको बताउँदै उक्त विषयमा निर्णय भएपछि मुआब्जा वितरणसँगै योजना निर्माणको काम अघि बढ्ने बताएका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरीमै मुआब्जा वितरणका लागि प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।
रेलवे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति प्रदेश १ का अध्यक्ष डा. लक्ष्मी मैनालीले प्रभावितहरुलाई चाँडो निकासी दिन आग्रह गरे । उनले यथाशीघ्र रेल योजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको डिमार्केशन सम्पन्न गर्न, चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिन, बाँकी जग्गा फुकुवा गर्न आग्रह गरे । अन्यथा योजना फिर्ता लगेर रोक्का भएका सबै जग्गा फुकुवा गरिदिन समितिको तर्फबाट डा. मैनालीले माग गरे । समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले रेल योजना कार्यालयको काम ढिलासुस्ती र हचुवाको भरमा भइरहेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न आग्रह गरे ।
बैठकमा सञ्चारकर्मी तथा प्रभावितहरुको तर्फबाट मेचीनगरका ज्ञानेन्द्र निरौला, बेलबारीका विश्वराज न्यौपाने, पथरीका रमेश दाहाल, कमलका दिलिपकुमार संग्रौलालगायतले विभिन्न जिज्ञासा र आफ्ना समस्याहरु राखेका थिए । बैठकमा रेल कार्यालयका प्राविधिकहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, प्रदेश १ का रेलवे प्रभावितहरुको सहभागिता थियो ।
संवाद समूह झापाको संयोजनमा भएको बैठकको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत प्रदेश १ मा काँकरभिट्टाबाट इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर क्षेत्र पर्दछ । झापामा मात्र मुआब्जा वितरण गर्न १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
