टीका लामिछाने,
बिर्तामोड । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २१७ को व्यबस्था अनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न स्थानीय स्तरमा गठन भएका न्यायिक समितिहरुले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छन् । छिटो, छरितो, सस्तो र सहज न्याय पाउने बिश्वासमा स्थानीय न्यायिक समितिमा सहजदेखि गहनसम्मका विवादित बिषयहरु धेरै आउने गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) मा न्यायिक समितिले न्याय निरुपण गर्ने मुद्दाहरुको बिषय छुट्याई स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । गाउँघरमा हुने विवादहरु कानूनी रुपमा तोकिएका विवादभन्दा छुट्टै प्रकृतिका पनि आउने गर्छन्् । जसका कारण बेलाबखत न्यायिक समितिले कानूनी जटिलता झेल्नु परिरहेकै छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता भई अगाडी बढ्ने प्रकृया र न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता भई अगाडी बढ्ने प्रकृया कार्यविधिको हिसाबले उस्तै–उस्तै लाग्ने भएता पनि न्यायिक समितिलाई मुद्दामा झेल्नु पर्ने कठिनाईहरु धेरै छन् । सोझै पक्षहरु माझ बसेर छलफलको माध्यमबाट झगडियाहरुलाई मेलमिलाप गराउने काम सहजरुपमा गर्र्न सकिने काम हैन तर, अहिले देशभरका धेरैजसो पालिकाहरुमा परेका मुद्दाहरु मेलमिलाप भईरहेकै छन् ।
संविधानमा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएअनुसार नै स्थानीय स्तरका धेरै विवादित मुद्दाहरु न्यायिक समितिमै समाधान भएका छन् । यसक्रममा न्यायिक समितिले प्रत्येक वडामा वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेका छन् । यी मेलमिलाप केन्द्रले पनि मुद्दाको मेलमिलाप गराउन प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् । धेरैजसो मुद्दाहरु न्यायिक समितिमा नआई वडामै मिल्ने गरेका छन् ।
न्यायलाई हरेक नागरिकसमक्ष पहुँचयोग्य बनाउनका लागि न्यायिक समिति एक महत्वपूूर्ण संयन्त्र हो । स्थानीय तहको नेतृत्वलाई निष्ठावान र ईमान्दारिताको मानकको रुपमा स्थापित गर्नका लागि न्यायिक मनको प्रयोग गरेर पार्टीगत भावनालाई त्याग गरेर कानूनको उचित प्रयोग गरेर प्रभावकारी र सन्तुलित रुपमा न्याय दिई त्यसको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई उचित न्याय पाएको आभाष दिलाउन सक्नु न्यायिक समितिको कर्तव्य हो ।
मुद्दामा आउने दुबै पक्षहरु चिनजानका, आफ्नै मतदाता, गाउँले, छर–छिमेक र आफन्तहरु हुने भएकाले उनीहरुको चित्त बुझाएर न्याय दिलाउने काम निकै नै चुनौतिपूर्ण हो । त्यसैले कानून, विधि र प्रकृयामा आधारित भई विवेक प्रयोग भएन भने वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्दैन ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार गठन भई काम गर्दै आएको न्यायिक समिति र वडाका मेलमिलाप केन्द्रमा स्थानीय तह गठन भएका शुरुका वर्षहरुमा मुद्दासम्बधी काम कार्बाही गर्न तत्सम्बन्धी ज्ञान, क्षमता र दक्षताको अभाव, न्यायिक समितिमा कर्मचारीको अभाव, आवश्यक कानूनसम्वन्धी तालिमको अभावले गर्दा निकै नै जटिलताहरु झेल्नु पर्यो । कतिपय विषयमा त न्यायिक समितिले मुद्दा नै खेप्नु पर्ने पनि भयो तर, यो ४ बर्षको कार्यकाल पुरा भएसंगै न्यायिक समिति हिजोभन्दा कार्य दक्षतामा धेरै अगाडी भएको महसुस मुद्दाका पक्षहरुले गरेका छन् भने स्वयं पदाधिकारीहरुले पनि यसको अनुभूत गरेका छन् । अहिले धेरैजसो पालिकाहरुमा कानूनी सल्लाहकार र न्यायिक समितिमा कर्मचारीको व्यवस्था भएसंगै न्यायिक समितिका पदाधिकारी र मेलमिलाप केन्द्रका संयोजक तथा सदस्यहरुलाई बिभिन्न किसिमका तालिमहरु केन्द्र,प्रदेश, स्थानीय तह तथा बिभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले तालिम दिई दक्ष बनाएको अवस्था छ ।
न्यायिक समिति संयोजक एवं नगर उप–प्रमुख पवित्रादेवी महताराको अनुभवः
–संविधानले न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकारभित्र रहेर अहिलेसम्म काम गरिरहँदा धेरै मुद्दा मामिलाहरुमा सहजकर्ताको भूमिकामा र केही मुद्दाहरुको निर्णयकर्ताको भूमिकामा बसेर काम गर्दा मुद्दाका पक्षहरुले न्याय पाएकै महसुस गरेको अवस्था छ र मुद्दाका पक्षहरुले न्याय पाएको अनुभव गर्नु नै हाम्रा लागि ठूलो सन्तुष्टी र सफलता हो ।
–बिर्तामोड नगरपालिकाको समग्र न्यायिक समिति पदाधिकारी र कर्मचारीको भूमिका सन्तुलित भएकोले नै यो सफलता हासिल भएको हो किनभने अहिलेसम्म हेरेका कुनै पनि मुद्दामा हामीले एक पक्ष लागेर गरेका छैनौ । सबै मुद्दा कानूनसम्मत तरिकाले नै दुबै पक्षको जित हुनेगरी नै हेरेका छौ ।
–सबैभन्दा ठूलो अनुभव त यो समयावधिमा हामी कानूनका बिद्यार्थी नभएका कारण यी मुद्दामा बस्नु पर्दाका शुरुका कठिनाईहरु जे–जस्ता भए पनि कामको भोगाई र बिभिन्न तालिमहरुले गर्दा अहिले जस्ता मुद्दा आए पनि त्यसलाई कसरी निकास दिने भन्ने कुराको कुनै दुबिधा हुँदैन ।
–स–साना विवादका बिषयहरुमा पनि अदालत जानुपर्ने झन्झट र न्यायको पहुँचसम्म पुग्न नसक्ने सामान्य मानिसहरुका लागि त न्यायिक समिति बरदान नै सावित भएको महसुस भएको छ । त्यसैगरी अदालत जानुपर्दा महंगो खर्च लाग्ने ठूूला–ठूला मुद्दाहरु पनि मेलमिलापको माध्यमबाट मिलेका छन् । जसले गर्दा जनमानसमा सकारात्मक सोचको विकास भएको छ ।
–अदालतजस्तो कागजी रुपमा मात्र सबै मुद्दाको कार्बाही किनारा नहुने र प्रत्यक्ष रुपमा मुद्दाका पक्षहरुसँग छलफलमा बस्नुपर्ने भएकोले कहिलेकाही चाहिँ गाली गरेर पनि उनीहरुलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ किनभने धेरै मान्छेले महिलालाई निर्णायक भूूमिकामा देख्दा पत्याउन सक्दैनन् र, हाम्रो भूमिकालाई कमजोर महसुस गर्छन् तर, काम गर्दै जाँदा उनीहरुलाई थाहा हुन्छ ।
बिर्तामोड नगरपालिका न्यायिक सामितिको बार्षिक प्रतिवेदन
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५३ को उपदफा २ अनुसार सभामा पेश गर्नु पर्ने बार्षिक प्रतिवेदन, ऐ.ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम आर्थिक बर्ष ०७७–०७८ मा न्यायिक समितिमा दर्ता भई न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन,२०७४ बमोजिम न्यायिक समितिबाट सम्पादन भएका कार्यहरु निम्न अनुसार पेश गर्दछु ।
–आ.व २०७७ –७८ मा न्यायिक समितिमा जम्मा ५९ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
–दर्ता भएकामध्ये ४७ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् ।
–फछ्र्यौटमध्ये ४१ मिलापत्र, ५ अन्य निकाय गएका,१ फैसला भएका छन् ।
–अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ८ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएकोमा २ थान मुद्दा मिलापत्र भएर पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका छन् ।
–न्यायिक समितिमा १८ थान मुद्दा कार्बाहीको प्रकृयामा रहेका छन् । ती मुद्दालाई आगामी आर्थिक बर्षमा जिम्मेवारी सारी कार्बाही प्रकृया अघि बढाईनेछ ।
–यस आर्थिक बर्षमा न्यायिक समितिको बैठक २६ पटक बसेर बिभिन्न निर्णयहरु गरी सोही बमोजिम कार्य गरिएको छ ।
–यस अवधिमा वडामा गठित यस न.पाका मेलमिलाप केन्द्रले पनि उल्लेख्य रुपमा कार्य सम्पादन गरेको पाईएको छ । मेलमिलाप केन्द्रहरुबाट न्यायिक समितिमा प्राप्त जानकारी अनुसार यस आर्थिक बर्षमा वडा नं १ को मेलमिलाप केन्द्रमा ५४ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ३१ मिलापत्र भएका छन् भने ६ थान मुद्दा नगर न्यायिक समितिमा प्राप्त भएको र १७ थान मुद्दा सोही वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा कार्बाही प्रक्रियामा रहेका छन् ।
–वडा नं २ मा १५६ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा १३६ मिलापत्र भए भने ४ थान न्यायिक समितिमा प्राप्त भएका र १६ मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा कार्बाही प्रकृयामा रहेका छन् ।
–वडा नं ३ मा ५२ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा १६ थान मुद्दा मिलापत्र भए भने २ थान मुद्दा न्यायिक समितिमा प्राप्त भएको र ३४ थान मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा कार्बाही प्रकृयामा रहेका छन् ।
–वडा नं ४ मा ६९ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा २४ मिलापत्र भए भने ४ थान मुद्दा न्यायिक समितिमा प्राप्त भएको, २ थान मुद्दा ईलाका प्रहरी कार्यालयमा पठाईएको, १ थान टोल विकास संस्थामा पठाईएको र ३८ थान मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा कार्बाही प्रक्रियामा रहेका छन् ।
–वडा नं ५ मा १०६ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ८३ मिलापत्र भएका छन् भने ९ थान मुद्दा न्यायिक समितिमा प्राप्त भएको र १४ थान मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा कार्बाही प्रकृयामा रहेका छन् ।
–वडा नं ६ मा ५८ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा २५ मिलापत्र भएका छन् भने २ थान न्यायिक समितिमा प्राप्त भएको र ३१ मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा कार्बाही प्रकृयामा रहेका छन् ।
–वडा नं ७ मा १६ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा १२ मिलापत्र भएका छन् भने ४ थान मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा कार्बाही प्रकृयामा रहेका छन् ।
–वडा नं ८ मा ६ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ५ मिलापत्र भएका छन् भने १ थान न्यायिक समितिमा प्राप्त भएको छ ।
–वडा नं ९ मा जम्मा २२ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा २१ मिलापत्र भएको र १ थान न्यायिक समितिमा प्राप्त भएको छ ।
–वडा नं १० मा ३२ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा १९ मिलापत्र भएका, ३ थान न्यायिक समितिमा प्राप्त भएको, २ थान अदालत पठाईएको र ८ थान मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा कार्बाही प्रकृयामा रहेका छन् ।
–वडाका मेलमिलाप केन्द्रलाई न्यायिक निरुपणमा अब्बल बनाईराख्नका लागि मेलमिलापसम्बन्धी तालिम लिएर योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरुवाट परेका निवेदनहरुमध्ये मेलमिलापकर्तामा सूचीकृत गर्नका लागि नगर कार्यपालिकाबाट अनुसूची १ बमोजिम निर्णय भएका नामलाई सभाबाट अनुमोदन गर्नका लागि सिफारिस गर्दछु ।
–वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पर्न आउने मुद्दाको छिटो छरितो न्यायिक निरुपण गर्नका निमित्त वडाध्यक्ष , वडाका मेलमिलाप केन्द्रका संयोजक तथा सदस्यसहित न्यायिक समितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई सामुदायिक मेलमिलापसम्बन्धी ४ दिने तालिम सञ्चालन गरियो । कानूनसम्बन्धी सचेतनालगायतका अन्य तालिमका कार्यक्रम भएपनि कोभिडका कारण अपेक्षाकृत रुपमा तालिम संचालन गर्न कठिनाई भएकाले ती कार्यक्रमलाई आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा समेट्दै लाने प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गर्दछु ।
–न्यायिक कार्य सम्पादनको कार्यमा नयाँ अनुभव ,कार्य तथा जिम्मेवारी , नयाँ कानुनका बावजुद पनि समितिका पदाधिकारी, नगरका कानूनी सल्लाहकार र कर्मचारीको कार्यदक्षता र सकारात्मक सहयोगका कारण बिर्तामोड नगरपालिकाको आन्तरिक कार्य मुल्यांकनमा न्यायिक समिति शाखाले सवैभन्दा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गरेको कुरा सर्बविदितै छ, यस कार्यलाई अझ सुदृढ गरी निरन्तरता दिनेछौ ।
–झापा जिल्ला अदालतले मिति २०७८ –०३–१७ गते गरेको न्यायिक समितिको अनुगमनका क्रममा अनुगमनमा आउनुहुने माननीय जिल्ला न्यायाधीश ज्यू, शाखा अधिकृत एवं कर्मचारीहरुले पनि उत्कृष्ट काम भएको प्रतिकृया दिनुभएकोमा अनुगमनमा आउनुहुने माननीय जिल्ला न्यायाधीश शाखा अधिकृत एवं कर्मचारीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँहरुले दिनुभएको सुझाव अनुसार आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
–न्यायिक समितिमा कानुन बमोजिम मुद्दाका काम कारबाही गर्न अझै पनि धेरै चुनौती र कठिनाईहरु रहेका छन् । न्यायिक समितिमा मिलापत्र र फैसला भएका मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रकृयागत रुपमा काम गर्नुपर्ने भएकोले अभिलेख शाखालाई जतिसक्दो छिटो व्यबस्थित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
–वडाका मेलमिलाप केन्द्रलाई मुद्दाको छलफल गर्न छुट्टै कोठाको आवश्यकता पर्छ । कतिपय वडामा छलफल गर्ने कोठा समेत नभएको हुँदा छलफल गर्न अत्यन्तै कठिन भएको अवस्था छ त्यस्ता मेलमिलाप केन्द्रमा छलफल गर्ने छुट्टै कोठाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
–अन्त्यमा , मेरो संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिमा पेश हुने मुद्दाको न्यायिक निरुपणका क्रममा आउने बाधा व्यबधानमा सदैव साथ दिनुहुने नगर प्रमुख ज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू , वडाध्यक्ष ज्यूहरु,न्यायिक समिति सदस्य ज्यूहरु, कानूनी सल्लाहकार ज्यू, मेलमिलाप केन्द्रका संयोजक तथा सदस्य ज्यूहरु न्यायिक समिति एवं नगरपालिका कर्मचारी वर्गमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । धन्यवाद ।
(लामिछाने बिर्तामोड नगरपालिका न्यायिक समितिका अधिकृत हुन् ।)
