झापा, फागुन ६ । राष्ट्रिय भूमि आयोग झापाले जिल्लाका दुई पालिकामा तीब्ररुपमा काम अगाडि बढाएको छ ।
आयोगसंग संझौता गरेका बुद्धशान्ति गाउँपालिका र कनकाई नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीनका लागि काम अगाडि बढाइएको हो । ती दुई पालिकाले समयभित्रै केन्द्रीय आयोगसंग संझौता गेका थिए । देशभरका ७५३ वटा पालिकामध्ये आयोगले ९१ वटा पालिकालाई संझौताका लागि बोलाएको थियो । त्यसभित्र झापाका चारवटा परेका थिए । जिल्लाका बुद्धशान्ति , कनकाई , दमक र शिवसताक्षीलाई संझौताको लागि बोलाइएकोमा दमक र शिवसताक्षी नगरपालिका संझौताको लागि समयमै गएनन् । तर, पछि ती दुई नगरपालिकाले पनि संझौता गरेका छन् ।
पहिला संझौता गरेका बुद्धशान्ति र कनकाईमा ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरिएको आयोगका झापा अध्यक्ष तिलकसिंह पाण्डेले बताए । आयोगले पहिलो चरणमा झापाका दुईवटा पालिकामा भएका अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीनको लगत संकलन, कम्प्युटर इन्ट्री र नापजाँच गरी धनीपुर्जा वितरण गर्ने छ । कनकाई दुई हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीनको लगत संकलन भएको जनाइएको छ ।
सरकारले अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको तीन सातापछि झापामा माघको दोस्रो सातादेखि राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । आयोगले जिल्ला समन्वय समिति झापाको भवन चन्द्रगढीमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो । पाण्डेलाई पुस २३ गते सरकारले अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको थियोे।
दुईवटा पालिकापछि दमक र शिवसताक्षी र त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा जिल्लाका बाँकी ११ वटै पालिकामा आयोगले काम गर्नेछ । ‘अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनहरुको मुख रसाइदिने काम मात्र आयोगले गर्दैन ’ अध्यक्ष पाण्डेले भने ,‘ लालपूर्जा नै दिने तयारी गरिरहेका छौं ।’ उनले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार तत्काल ढल्ने नदेखिएकाले आयोगले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग झापा अध्यक्षमा पाण्डेसहित २८ जिल्लामा अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेको हो । आयोगले हाल २८ जिल्लामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ती जिल्लाका ६८ स्थानीय तहमा जग्गा वितरण गर्नेछ ।
