बिषय प्रबेशः
सन् १९०७ मार्च ८ बाट शुरु भएको महिला आन्दोलनले विभिन्न चरणहरु पार गर्दै हामी ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाउने दिनसम्म आईपुगेका छौं ।
सन् १९०७, मार्च ८ मा जर्मनकी समाजवादी महिला नेतृ क्लारा जेडकिनको संयोजकत्वमा जर्मनको स्टुटगार्डमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । जसमा महिलाहरुको मताधिकारको माग र राजनीतिक तथा आर्थिक समानताका अधिकार प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिएको थियो र सो को कार्यान्वयनका लागि मार्च महिनाबाटै संघर्षहरु शुरुवात भएका थिए ।
सन् १९१०मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको आयोजना भयो जसमा सम्भावित विश्वयुद्धलाई रोक्ने, आमा र बच्चाको रक्षा गर्ने,कार्यघण्टा १६ घण्टालाई घटाएर ८ घण्टामा कायम गर्ने , महिलाहरुले भोग्नु परेका आर्थिक ,सामाजिक,राजनीतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, समान ज्याला पाउनु पर्ने, मताधिकारबाट बन्चित नगरिनुपर्ने, मजदुर युनियनमा सहभागी हुन र नेतृत्व गर्न पाउनु पर्ने मागहरु थिए ।
यसरी महिला नेतृ क्लारा जेडकिनको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सन् १९११ देखि मनाउन शुरु भयो । ८ मार्चलाई महिला मजदुरले सफल पारेको आन्दोलनको सम्मानको रुपमा प्रत्येक बर्ष मार्च ८ मा विश्वभरि महिला दिवस मनाउँदै आईरहिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलनः
नेपालको सिराहा जिल्लामा सन् १९१७ मा ५ जना महिलाहरु भेला भई आन्दोलनको शुरुवात गरेको पाईन्छ । जसमा योगमायादेवी, दिव्यकुमारी देवी, सुष्मा अधिकारी , देवकुमारी देवी , मनकुमारी देवी रहनुभएको थियो । जब बेलायती महिलाहरुले मताधिकारमा पुरुष सरहको अधिकार प्राप्त गरेका थिए, त्यसैबेला नेपालमा पनि महिला आन्दोलनको प्रारम्भ भएको थियो । यसैगरी बि.स. १९९८ असार ३१ मा योगमाया न्यौपाने र उनका ६७ जना अनुयायीहरुले अरुण नदीमा एकै पटक हामफालेर आत्महत्या गरेका थिए । राणा शासनको अत्याचारको बिरुद्धमा भोजपुरकी बाल बिधवा योगमायाले गीत र कविताको लयमा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरसमक्ष बिन्ती चढाएकी थिईन् ।
बि.सं.२००४ सालमा नेपाल महिला संघको गठन भयो । जसमा मंगलादेवी सिंह , साधना श्रेष्ठ ,साहना प्रधान , स्नेहलता श्रेष्ठ थिए । यस समयमा राजनीतिक दलहरु खोल्न प्रतिबन्ध भएकाले बनभोजको आयोजना गरी उक्त संगठन तयार भएको थियो । त्यसबेला छोरीहरुलाई पनि मेट्रिक जाँच दिन पाउनुपर्ने माग समेत उक्त संगठनले राखेको थियो ।
यसैगरी २००४ सालदेखि महिला शिक्षाको शुरुवात भयो भने बि.सं २००८ सालदेखि महिलाहरुलाई पनि निर्वाचनमा उठ्न एवं मत हाल्ने अधिकार प्राप्त भएको थियो। बि.सं. २०१६ सालमा गठित बि. पी कोईरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकारमा सहायक मन्त्रीका रुपमा पहिलो महिला मन्त्री द्वारिका देवी ठकुरानी चयन भईन् । २०३६ सालमा महिलाहरुले आन्दोलनका सबै क्षेत्रमा महिलाका मुद्धा उठाउन पाउने र महक , पैतृक सम्पतिमा पूर्ण समानता जस्ता बिषयहरु उठान भएका थिए । उक्त मुद्धाहरुलाई २०६३ सालमा पुनःस्थापित संसदबाट बिशेष प्रस्तावको रुपमा पारित गरी महिला अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिएको थियो । यसरी क्रमिक रुपमा २०६४ सालको संबिधानसभा, २०७० सालको दोस्रो संबिधान सभा , २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन र २०७४ को प्रदेश सभा एवं संघीय सभाहरुको निर्वाचनमा महिलाहरुको ३३% प्रतिनिधित्व भएको अवस्था छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मार्च ८ देखि विश्वब्यापी रुपमा मनाउने घोषणा गरी मनाउँदै आईरहिएको ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर यो कार्यक्रम गरिरहेका छौं

कार्यक्रममा छलफलको बिषयको रुपमा ः–
नेपालमा बेईजिङ घोषणापत्रको सान्दर्भिकता संगै यस बर्षको नारा ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता’ भन्ने रहेको छ ।
यिनै शिर्षकमाथि यस कार्यपत्रमा छोटो चर्चा गरिएको छ र यसैमाथि छलफल गरिनेछ ।
नेपालको सन्दर्भमा बेईजिङ घोषणापत्र, उपलब्धि र समस्या
नेपालले चौथो विश्व सम्मेलनमा दर्शाएको प्रतिबद्धता अनुसार बेईजिङ कार्ययोजनामा उल्लेखित १२ वटा महत्वपूर्ण र रणनीतिक सरोकारका क्षेत्रहरुमा भएका उपलब्धिहरुलाई संक्षेपमा हेर्दा ः–
१. महिला र गरिबी ः– राष्ट्रिय विकासको प्रत्येक क्षेत्रमा महिलाको सहभागितालाई मुल प्रवाहमा समाहित गरि उनीहरुको सशक्तिकरण र लैंङ्गिक समानताको आधारमा विकसित समाजको सृजना गर्ने सन्दर्भमा महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण गर्न गरिएको, महिलाले संचालन गरेका व्यवसायलाई कर छुट, विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने व्यबस्था ,व्यवसाय गर्न चाहने महिलालाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने जस्ता कार्यक्रमहरुबाट केहि सकारात्मक परिणामहरु देखिएका छन् ।
२. शिक्षा तथा तालिमः– महिलालाई शिक्षा र तालिममा समान अवसर प्रदान गरि लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने सिलसिलामा बेईजिङ सम्मेलनले शिक्षामा समान अवसरको प्रत्याभूति दिएको छ । बेईजिङ कार्ययोजनामा गरिएको प्रतिस्पर्धाका कारण महिला र बालिका शिक्षाका लागि बिशेष पहल र शिक्षा क्षेत्रमा लैंगिक सचेतना अभिबृद्धि तथा लैंगिक दृष्टिले अनुकुल शिक्षा प्रणालीका लागि अग्रसरता देखिएको छ ।
३. महिला र स्वास्थ्य ः– बेईजिङ कार्ययोजना र सोहीअनुरुपको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नेपालका नीति निर्माणहरुमा महिलाको जीवनचक्रमा आधारित स्वास्थ्यबारे सचेतनामा वृद्धि भएको छ । यस क्षेत्रमा हाल स्थानीय तहले पनि बिभिन्न महिला स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु ल्याएर सबै पक्षको सहकार्य र सहभागिता रहेको हुँदा आगामी दिनमा महिलाको स्वास्थ्य स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
४. महिला बिरुद्धको हिंसाः– नेपालको संविधानमा समानताको हक , महिलाको हक, लैंगिक विभेद बिरुद्ध कानुनी व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय महिला आयोग,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आदि जस्ता संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी लैंगिक विभेदी ऐनहरु संशोधन गरी लैंगिक समानताको प्रयास भएको छ ।
५. महिला र सशस्त्र संघर्ष ः– नेपालमा सशस्त्र संघर्षको कुरा सामाजिक विकासको परिधिभित्र आईसकेको छ । हिंसात्मक गतिविधिमा लागेकाहरुलाई शान्तिपूर्ण जीवनयापनको वातावरण सृजना गर्नका लागि गरिएका कार्यक्रमहरुमा महिलाहरुको सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिएको थियो । मानव अधिकारवादी ,गैरसरकारी तथा सामाजिक संस्थाहरुले विद्यमान द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण र मानव अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट समाधानका लागि पहल गरेका कारण नेपालमा १० बर्षे सशस्त्र युद्धविराम भई शान्ति स्थापना भएको हो ।
६. महिला र अर्थतन्त्रः– देशको सर्वाङ्गीण विकासको लागि महिलाको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । तथापि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलाको सबै आर्थिक योगदानलाई उचित रुपमा मूल्यांकन गर्न सकिएको छैन । कृषिमा संलग्न कुल जनसंख्यामा महिलाको प्रतिशत क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । हाल स्थानीय तहले महिलालाई अर्थतन्त्रमा उत्साहजनक सहभागिता गराउनका लागि केहि सकारात्मक कामहरु भएकाले महिलालाई उद्यमशील बनाउन तालिम तथा बिभिन्न कार्यक्रमहरु भईरहेका छन् ।
७. शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा महिला ः– संविधानद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयन गर्न तथा समानुपातिक समावेशी आधारमा राज्य संरचनाका सबै अंगहरुमा महिला सहभागिता गराउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा ४०% को हाराहारीमा महिला सहभागी र प्रतिनिधित्व रहेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेका कामहरुमा महिला जनप्रतिनिधिहरुबाट उत्साहजनक रुपमा कार्यसम्पादन भईरहेको छ ।
८. महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना ः– लैंगिक समानता र महिला विकासका लागि नेपालमा राष्ट्रिय संयन्त्रको आवश्यकतालाई बेईजिङ कार्ययोजनाले नै मूर्त रुप प्रदान गरेको हो । नेपालमा महिला विकास सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरमा तहगत व्यवस्था भएतापनि महिलाको उत्थान र लैंगिक बिषयवस्तुलाई नीति तथा योजनामा एकीकरण गर्ने समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने ,लैंगिक सचेतनाका लागि जागरणमुलक कार्य गर्नेलगायतका कार्य गर्न नेपालमा बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भएसंगै महिला विकास विभाग हुँदै सबै जिल्लामा महिला विकास कार्यालयहरु स्थापना भए । हाल महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत सबै स्थानीय तहमा महिला विकास शाखाको व्यवस्था गरिएको छ ।
९. महिला र मानव अधिकार ः– मानव अधिकारको विविध पक्षलाई समेट्नेगरी तयार भएका महासन्धिहरु लगायत महिलाहरुको अधिकार केन्द्रित महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा समेत संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको रुपमा नेपालले सहभागिता र प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालको संविधानमा महिला मानवअधिकारको कानूनी व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय महिला आयोग,राष्ट्रिय,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संरचनागत व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
१०. महिला र सञ्चार ः– महिलालाई संचार क्षेत्रको निर्णायक तहमा सहभागी गराउने उद्धेश्यले केही बर्षयता आमसंचार माध्यममा सम्प्रेषण हुने बिषयवस्तु क्रमशः महिला अधिकार तथा लैंगिक दृष्टिकोणतर्फ उन्मुख हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय संञ्चार नीति अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४,दुर संचार ऐन २०५३ लगायत विभिन्न ऐन, नियमावलीहरु अवलम्बन गरिएको छ ।
११. महिला र वातावरण ः– बेईजिङमा सम्पन्न विश्व महिला सम्मेलनले वातावरण र दिगो विकासका लागि महिलाहरुको सशक्त सहभागिता हुनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको थियो तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा महिलासंग प्रत्यक्ष जोडिएका विकास र वातावरणमा सहभागिता सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । लैंगिक आधारमा कुरा गर्ने हो भने पुरुषभन्दा महिला नै बढी वातावरणीय जोखिममा रहेका छन् । घरपरिवार र कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य भूमिकाका कारण महिलाले बढी जोखिम वहन गरिरहेका छन्
१२. बालिकाः– बाल अधिकारको क्षेत्रमा संस्थागत र नीतिगत सुधारहरु भएतापनि बालिकाको हकमा अझैपनि जोखिम कायमै रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ लागू भई सोहीअनुरुप कार्य भईरहेको छ । सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रबाट बालबालिकाको स्वास्थ्य शिक्षा, बालश्रम,यौन शोषणलगायतका कार्यहरुमा महत्वपूर्ण योगदानहरु भएका छन् तर, पछिल्लो समय दिनानुदिन बालिका यौनजन्य हिंसामा पर्नु बलात्कृतका घटना बढ्नुले यसमा चुनौती थपिएको छ ।

यस बर्ष ‘सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता,दिगो विकासको सुनिश्चितता’ भन्ने राष्ट्रिय नारा र ‘ Gender equality today for a sustainable tomorrow’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ हामी ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाईरहेका छौं ।
समाजमा सम्पत्ति अवसर र सुविधाको लागि समान पहुँच नै सामाजिक न्याय हो । वास्तवमा यस बर्षको नारा आफैमा पूर्ण छ जस्तो अनुभूत हुन्छ किनकि आजसम्मका महिला आन्दोलन पनि समानताको लडाइँ थियो । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्नका लागि थियो र दिगो विकासको सुनिश्चितताकै लागि थियो ,यो नारालाई सार्थक बनाउन अझ सशक्त महिला एकताको खाँचो छ । जब महिलाले समाजमा बिद्यमान रहेको असमानता हटाई समानता, स्वतन्त्रता अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति,सम्पत्ति,स्रोतसाधन, सुविधा,अवसर, न्यायोचित वितरणमा समान अवसर पाउँछन् त्यसबेला यो नाराले पनि सार्थकता पाउँछ ।

सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका १७ वटा लक्षय र १६९ वटा उप–लक्ष्यहरु पारित गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरुले विशेष गरी हरेक ब्यक्तिको स्वाभिमान ,स्वतन्त्रता ,समानताका साथै भोक र गरिबीको अन्त्य गर्दै शिक्षित तथा स्वस्थ जीवनयापनका लागि परिकल्पना गर्दछ । चरम गरिबीको अन्त्य गर्न असमानता हटाउन ,विभेदसंग लड्न र पछाडि परेका व्यक्ति र समूहको द्रुत गतिमा प्रगति गर्नका कागि कोही पनि पछाडी नछुटुन् भन्ने मुख्य सिद्धान्तलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरुले अंगिकार गरेको छ ।
बेईजिङ विश्व सम्मेलनपछि नेपालमा महिला अधिकारका उपलब्धिहरु
– नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तब्यअन्तर्गत सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हकको ब्यबस्था गर्नुका साथै समानताको हक अन्तर्गत लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्न नपाईने, समान कामको लागि समान ज्यालाको साथै सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगर्ने ।
– पैतृक सम्पतिमा लैङ्गिक भेदभाव नगरिने र सबै सन्तानको समान हक हुने ब्यबस्थाका साथै संबिधानले छोरीलाई पनि समान अंशियार मानेको छ ।
– शोषण बिरुद्धको हकमा ः–धर्म,प्रथा,परम्परा वा प्रचलनका आधारमा शोषण गर्न नपाईने व्यबस्था गरेको छ ।
– महिलाको हकमा ः–प्रत्येक महिलालाई भेदभावबिनाको बंशिय हकको ब्यबस्था गरेको छ ,साथै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।
– महिलाबिरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा वा अन्य कुनै आधारमा शारिरिक, मानसिक,यौनजन्य, मनोबैज्ञानिक,वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
– राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
– महिलालाई शिक्षा,स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा बिशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
– सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ ।

महिला अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरुः–
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले महिलाको सम्मान,सुरक्षा र रोजगारीका लागि जे जति व्यबस्था गरेका छन् ,ती व्यबस्थाहरु मात्रले बद्लिदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिबेशमा पर्याप्त हुन सक्दैन ।
महिला सुरक्षा राष्ट्रिय प्राथमिकताको बिषयभित्र सम्बोधन गरिनुपर्ने मूल बिषय हो । राज्यभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक मानिसको जीवनको सुरक्षा त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने बिषय हो । सुरक्षा मानिसको बाँच्न पाउने मात्र होईन, सम्नानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित छ । बिशेष गरी महिलाले भोगिरहेका परम्परागत, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कार्यस्थल र आफ्नै घरमा पनि सुरक्षाका चुनौतीहरुलाई बुँदागत रुपमा हेर्दा ः–
– सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताको बिषय विकासको मुल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेको ।
– महिलालाई नकारात्मक असर पार्ने संस्कृति,परम्परा अझै कायम रहनु, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक चेतनाको अभाव ।
– शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार,नीति निर्माण र आर्थिक कुरामा पहुँच नहुनु ,भएपनि पुरुष नियन्त्रित हुनु ।
– घरेलु श्रमको आर्थिक महत्व नहुनु, पारिश्रमिक निर्धारण नगरिनु ।
–पारिवारिक र सामाजिक परिबेशले गर्दा अन्यायको बिरोध गर्न नसक्नु, उजुरी गर्न नसक्नु ।
– राजनीतिक र कार्यगत प्रतिवद्धतामा कमी रहेको ।
– राज्यका संरचनाहरुमा महिलाको स्थान शुन्यप्राय हुनु ,भएपनि अत्यन्तै न्युन हुनु ।
– निजामती सेवालगायतका रोजगारका क्षेत्रहरुमा अझै पनि महिला सहभागिता न्यून रहनु ।
– आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने बिषय अझै पनि कार्यान्वयनमा अन्यौलता रहनु ।
– महिलासम्बन्धी महासन्धीको तथा बेईजिङ घोषणापत्रमा प्रदत्त अधिकारको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
अन्त्यमा, महिला अधिकार र विकासका विविध बिषयहरु कुनै एउटा मन्त्रालय वा क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित नभई सर्वाङ्गीण विकासका सबै पक्ष वा प्रकृयासँग सम्बन्धित हुने हुँदा विकासको समग्र पक्षमा नै लैंगिक मूलप्रवाहीकरण गर्नु अपरिहार्य छ । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म महिला सहभागिता अर्थपूर्ण हुनुका साथै प्रत्येक बर्षको कार्यक्रम र बजेट लैंगिक दृष्टिकोण मूलक हुनु जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०७८ को मुख्य नारालाई पूर्णरुपमा आत्मसात् गर्दै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरुले उक्त नारालाई व्यबहारमा कार्यान्वयन गर्दा मात्रै आजको दिवसको सार्थकता हुनेछ ।
(लामिछाने बिर्तामोड नगरपालिका न्यायिक समितिकी उजुरी प्रशासक हुन् । )

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्