झापा , चैत २ । ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका-३ की महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सावित्रा नेम्वाङ लिम्बू र सचिव संगीता रेग्मी आइतबार गाउँपालिकाको केन्द्र साँवा गए ।
उनीहरू स्वयंसेविकाले वडाकातर्फबाट पाउने प्रोत्साहन भत्ताको रकम लिन गएका हुन् । गाउँपालिकाले १ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक दियो । त्यही चेक लिएर नजिकैको सेञ्चुरी बैंकमा पुगे । बैंकले ‘ यत्रो पैसा भुक्तानी दिन सक्दैनौं, सदरमुकामको कार्यालयमा जानु’ भन्यो । आइतबार सदरमुकाम पुग्ने समय थिएन । घर फर्किए र सोमबार सदरमुकाम फुङलिङ आए । फुङलिङको बैंकले पालिकाबाट पैसा हालेको देखिएन निश्चित गर्न भन्यो । पालिकाले इन्टरनेट नचलेकाले समय लाग्ने भनेपछि उनीहरूको बसाइँ सोमबार सदरमुकाम फुङलिङमै भयो । वडामा निवेदन, गाउँपालिकामा फाइल पेस, सदरमुकाममा भुक्तानीका लागि धाउँदाको यातायात, होटलवास र खानामा गरी १० हजार रुपैयाँ बढी खर्च भएको संगीता बताउँछिन् । यहाँको बैंकले एक जनालाई १० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै भुक्तानी दिन सकेको स्थानीयको दाबी छ । बैंकका प्रबन्ध पुष्प पौडेल भने कम्तीमा ५० हजार र बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिएको दाबी गर्छन् । ‘यहाँ स्थानीयबाट रकम जम्मा हुँदैन,’ उनले भने, ‘रकम सदरमुकामबाटै ल्याएर वितरण गर्नुपर्छ ।’ धेरैले सदरमुकामको बैंकमा राख्नका लागि पनि गाउँबाट झिकेर लान खोजेकाले सदरमुकाममै साट्नुहोस् भनेको उनले बताए । ‘रड, सिमेन्टलगायत योजनाका सामग्री पनि सदरमुकामबाटै खरिद गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘हाम्रो कार्यालय सदरमुकाममा पनि भएकाले त्यहींबाट लिँदा सहज हुने सुझाएका हौं ।’
मेरिङदेन गाउँपालिकाको अवस्था पनि यस्तै छ । एनसीसी बैंकका म्यानेजर सतिश भट्टराई एक पटकमा उपभोक्तालाई एकदेखि १ लाख ५० हजारसम्म मात्रै दिन सक्ने बताउँछन् । ‘ सामाजिक सुरक्षाभत्ताको रकम पनि यहींबाट दिनुपर्छ ,’ उनले भने, ‘दुई दिनसम्म हिँडेर आउँछन्, त्यसैले उनीहरूको चाहिँ नरोक्नका लागि उपभोक्तालाई पुरै भुक्तानी दिन नसकिएको हो ।’ अरू बैंकको सदरमुकाममा कार्यालय भए पनि एनसीसीको भने गाउँपालिकामा मात्रै छ । सदरमुकाममा कार्यालय भएपछि जति पनि दिन सकिने सतिस बताउँछन् । गाउँपालिकाका प्रवक्ता सूर्य बराइली सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाटै लिने प्रावधानले बूढाबूढीले साह्रै दुःख पाएको बताउँछन् । ‘मागेको दिन पैसा नपाउँदा ठेकेदार र उपभोक्ताले मजदुरलाई पनि रकम दिन सक्दैनन्,’ सूर्यले भने, ‘गाउँमा बैंक हुँदा केही सहजता त छ तर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता भने हटेको छैन । मिक्वाखोला, मेरिङदेन मात्रै नभएर मैवाखोलालगायत गाउँपालिकाको समस्या पनि उस्तै छ । सदरमुकामको सनराइज बैंकमा मैवाखोलाका उपभोक्ताको लाइन लाग्छ । मैवाखोलाका एक उपभोक्ताले भने, ‘बैंक एउटै भए पनि कतिपय अवस्थामा सदरमुकामको बैंकले पनि अर्को शाखाको काम हामीले किन गर्नु जस्तो मान्दा रहेछन् ।
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता छेतेन वालुङ आफ्नो गाउँपालिकाको बैंकले ५० हजारसम्म दिने बताउँछन् । ‘हामीले पनि सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पैसा लानका लागि कहिलेकाहीं गाडी दिन्छौं, उनीहरूले पनि सानोतिनो भुक्तानी दिइरहेका छन् ।’ बढी भुक्तानी हुने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पालिकाले पनि सहयोग गर्ने र बैंकले पनि सकेसम्म बढी दिने वालुङ बताउँछन् । यहाँ ग्लोबल आईएमई बैंक छ । भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै मैवाखोला गाउँपालिकाले आफ्नै भवनमा रहेको बैंकमा एक आर्थिक वर्ष कारोबार गरेन । सर्वत्र आलोचना भएपछि उसले फेरि त्यहींबाट कारोबार थालेको छ । सबैभन्दा बढी तलब हुने शिक्षक, कर्मचारीले खातामा जम्मा हुनासाथ पैसा निकाल्ने र सदरमुकामको बैंकमा लगेर राख्ने गुनासो गाउँका बैंकका प्रबन्धकको छ । बैंकका एक कर्मचारीले भने, ‘शिक्षक, कर्मचारी जस्ता बुद्धिजीवी वर्ग पनि गाउँमा नगद निकालेर सदरमुकामको बैंकमा जम्मा गर्न खोज्छन् ।’
