झापा , चैत ३ । सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान-१ का भोजकुमार बस्नेतले मोटरसाइकल किनेको ३ वर्ष भयो ।
तर लाइसेन्स भर्खर हात पारे । कोभिडका कारण पहिलो वर्ष बनाउन नपाएका उनले अर्को वर्ष लगातार धाएर बनाए, त्यो पनि भक्तपुरको जगातीबाट । लाइसेन्स बनाउनै उनले झन्डै एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए । ‘तीन पटकको ओहोरदोहार, होटलको बसाइले गर्दा महँगो पर्यो,’ बस्नेतले भने, ‘हवाई खर्चसमेत गर्दा लाइसेन्स बनाउनै ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएछ ।’ माप्यदूधकोसी-३ का उजिर कार्की पनि ३ पटक काठमाडौं पुगे । सुरुमा फारम भर्न, दोसो पटक लिखित दिन, अनि त्यसपछि ट्रायलका लागि । ‘विमान भाडा, होटल खर्च, सरकारलाई राजस्व, फाराम भर्ने र अन्य खर्च गरेर झन्डै लाख खर्च भयो,’ उनले भने । बस्नेत र कार्की त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यहाँ यातायात कार्यालयको इकाइ नहुँदा हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुवासीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउन सास्ती खेप्नुपर्छ । पक्की सडकले जिल्ला सदरमुकामलाई जोडेको १० वर्ष बित्दा पनि यातायातले इकाइ नखोल्दा लाइसेन्स बनाउन सहर धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।जिल्लामा १ हजारभन्दा धेरै मोटरसाइकल भित्रिए पनि ३० प्रतिशत चालकको लाइसेन्स नभएको ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ । ग्रामीण भेगमा कुद्ने मोटर साइकल, ट्याम्पो, ट्र्याक्टर र सुमो गाडीका अधिकांश चालकको इजाजतपत्र छैन । सवारी साधनको इजाजतपत्र बनाउन तराईका जिल्ला वा काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताले मोटो रकम खर्च हुने महाकुलुङ गाउँपालिकाका सुवास राईको अनुभव छ । ‘२ हजार पर्ने लाइसेन्सलाई लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने । ब्लुबुक नवीकरण र प्रदूषण जाँच प्रमाणपत्र लिन पनि तराई वा काठमाडौं नै जानुपर्ने बाध्यता हिमाली क्षेत्रकालाई छ । ‘यहाँ ट्रायल सेन्टर नहुँदा लाइसेन्स बनाउन सम्भव छैन, हामीले व्यवहारभन्दा पनि कानुन हेर्ने हो,’ उनले भने । अनुमतिपत्र नभएका चालकबाट जरिवाना काट्दै छोड्नुबाहेक ट्राफिक प्रहरीसँग अर्को विकल्प छैन । लाइसेन्स नभएकालाई जरिवाना गरेर चालु आवको ७ महिनामा ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ ।
