बिर्तामोड ,चैत २१ । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बिर्तामोड नगरपालिकाको नगर प्रमुख पदमा उम्मेद्वारी दिने इच्छा राखेकी उप–प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईले आफ्नो नेतृत्वमा भएगरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् ।

उनको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समिति,अनुगमन समिति ,राजश्व परामर्श समितिलगायतका काम उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै कार्यदक्षता प्रस्तुत गरेकी हुन् । विगत पाँच वर्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यानुभव प्राप्त भएको बताउँदै उनले नयाँ जिम्मेवारी पाए नयाँ योजना ल्याउन सकिने धारणा राखिन् । आवद्ध पार्टी नेकपा एमालेले निर्णय गरेर दिए आफू नगर प्रमुख पदमा उम्मेदवारी इच्छुक रहेको उनले मुख फोरिन् । उनले गरेका कामको विवरण यस प्रकार रहेको छ ।
न्यायिक समिति
– आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा दर्ता भएका १ सय ६६ वटा र जिम्मेवारी सरिआएका २३ वटा गरी जम्मा १ सय १८९ वटा मुद्धामध्ये १ सय ५५ वटा फर्छ्यौट गरियो ।

– आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा दर्ता भएका ८३ वटा र अघिल्लो वर्षबाट सरिआएका ११ वटा गरी जम्मा ९४ वटा मुद्धामध्ये ८५ वटा फर्छ्यौट गरियो ।

– आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा दर्ता भएका ५९ वटा र जिम्मेवारी सरिआएका ९ वटा गरी जम्मा ६८ वटा मुद्धामध्ये ५३ वटा फर्छ्यौट गरियो ।

– आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा दर्ता भएका ३९ वटा (हालसम्म) र जिम्मेवारी सरिआएका १५ वटा गरी जम्मा ५४ वटा मुद्धामध्ये ३६ वटा फर्छ्यौट गरियो ।

– न्यायिक समितिबाट २ वटा मुद्धा पुनरावेदन गरिएको छ । पुनरावेदनले त्यसमध्ये एउटा मुद्धामा न्यायिक समितिकै फैसला सदर गरिदिएको छ ।

– वडाका मेलमिलाप केन्द्रलाई न्यायिक निरुपणमा अब्बल बनाई राख्नका लागि मेलमिलापसम्बन्धी तालिम लिएर योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरुलाई मेलमिलापकर्तामा सूचीकृत गरी वडा कार्यालयको मेलमिलाप केन्द्रमा पनि सहजरुपमा उजुरीमाथि मेलमिलाप भईरहेको छ ।

– वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पर्न आउने मुद्धाको छिटो छरितो न्यायिक निरुपण गर्नका निमित्त वडाध्यक्ष,वडाका मेलमिलाप केन्द्रका संयोजक तथा सदस्यसहित न्यायिक समितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई सामुदायिक मेलमिलाप र कानुनी सचेतना एवं पुनर्ताजगी तालिमहरु संचालन गरी मेलमिलापसम्बन्धी क्षमता विकास गरिएको छ ।

– वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन भएपश्चात् लगभग ३ हजारको हाराहारीमा मुद्धा दर्ता भई कार्बाही भएका छन् । तीमध्ये २ हजारको हाराहारीमा मेलमिलाप केन्द्रमै मिलापत्र भएका छन् भने २ सयबढी मुद्धा न्यायिक समितिमा आएका छन् ।

– न्यायिक समितिमा परेका लेनदेन र अन्य मुद्धामा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ समितिको छलफलबाट मेलमिलाप गराई पक्षहरुले लेनदेन गराउन समिति सफल भएको छ ।

– नगरपालिकामा सामी परियोजना संचालन भएका बखत बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी दर्ता भएका मुद्धामा गराईएको र छलफलबाट ९० लाख हाराहारीको रकम पीडितलाई फिर्ता दिलाउन समिति सफल बनेको छ ।कतिपय मुद्धामा बैदेशिक रोजगारमा लगेर उतै अलपत्र भएर बसेकालाई सम्बन्धित मेनपावर संचालकलाई उपस्थित गराई फिर्ता ल्याईएको छ भने मेनपावरले पासपोर्ट राखेर फिर्ता नदिएका पीडितलाई समेत फिर्ता दिलाईएको छ ।

– न्यायिक कार्य सम्पादनको कार्यमा नयाँ अनुभव,कार्य तथा जिम्मेवारी,नयाँ कानुनका बावजुद पनि समितिले हालसम्म ९०५ मुद्धा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको छ ।

– स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको बिषयक्षेत्र न्यायिक कार्यसम्पादनमा ७ पूर्णाङ्कमा ७ अंक नै प्राप्त गरी जिल्लामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।

– झापा जिल्ला अदालतले गरेको अहिलेसम्मको अनुगमनका क्रममा बिर्तामोड नगरपालिका न्यायिक समितिको प्रक्रियागत काम उत्कृष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

उप–प्रमुखको अनुगमनमा सफल योजनाहरुः–

१.सडक कालोपत्रे जम्मा – ५४ कि.मी
२.ग्राभेल – ५८० कि.मी. (मर्मत सहित)
३.पुल÷बक्स कल्भर्ट संख्या –६५
४.पेभर्स – १९ कि.मी
५.फलामे पुल संख्या – ३
६.ह्युम पाईप कल्भर्ट संख्या – १४
७.प्लम – १८ कि.मी
८.पक्की नाला (आर सी.सी.)– १२ कि.मी.
९.विपन्न आवास (टिनको छानो) – ३९८
१०.जनता आवास (टिनको छानो) – १३९

ठूला योजनाहरु

१.नगर अस्पताल (८०% सम्पन्न) लागत – ६ करोड ।
२.भद्रपुर पुरानो रोड कालोपत्रे २२०० मिटर – ४ करोड ।
३.मेघाबारी कन्चनजंघा स्कुल पेभर्स १९०० मिटर – ४ करोड ५० लाख।
४.बिर्ताबजार– यातायात कार्यालय –हाईवे सडक कालोपत्रे –१९०० मिटर– ३ करोड ।
५.बिर्ताबजार घैलाडुब्बा सडक कालोपत्रे ५४० मिटर– ७० लाख ।
६.अतिथि सदन –जगत बस्ती सडक कालोपत्रे पेभर्स +पक्की नाला १६५० मिटर – ५ करोड
७.अदुवा खोला बक्स कल्भर्ट
८.मियाँबाडी बक्स कल्भर्ट

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)

– नगरपालिका र विभिन्न वडाहरुमा कोभिड–१९ रोकथाम,नियन्त्रण,र उपचारका कार्यक्रमअन्तर्गत होल्डिङ सेन्टर,क्वारेन्टाईन,आईसोलेशन कोभिड अस्पताल तथा होम आईसोलेशनमा घरमै बसेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा निरन्तर जानकारी लिने काम भयो ।
– आवश्यक औषधी तथा चिकित्सकसहितको टोलीसहित घर–घरमा पुगेर सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नुका साथै राहत वितरण गरियो ।

– कोरोनाको समयमा पहिलो चरणमा १ करोड १६ लाख र दोस्रो चरणमा ६६ लाख रुपैयाँको राहत वितरण ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका कार्यहरु यस प्रकार छन् ।

– उपमेयरसँग गर्भवती महिला कार्यक्रमतर्फ क्याल्सियम खरिद,ए.एन.सी प्याकेज, भिडियो एक्स–रे तथा सुत्केरी गराउनेलाई यातायात सुविधालगायतका कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए ।

– २०७६–७७ देखियता सञ्चालनमा रहेको गर्भवती महिला कार्यक्रमअन्तर्गत क्याल्सियम तथा आइरन चक्की वितरण कार्यक्रममा ५ हजार १४ जना महिला लाभान्वित भएका छन् ।

– आङखस्ने तथा पाठेघरको क्यान्सर स्क्रिनिङसम्बन्धी १० वटै वडामा शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।

महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरण र जिविकोपार्जन

– २ सय वटा उद्यम विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । तीमध्ये ७ सय ५ जना महिलाले आफै उद्यम सञ्चालन गरी अन्य महिलालाई समेत रोजगार दिई काम गरिरहेका छन् ।

– १० वटै वडामा पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण,दलित, आदिवासी, जनजाति महिलाको आयआर्जन तथा आर्थिक प्रबद्र्धनका लागि ४९५ वटा बाख्रा,१४ वटा वोयर जातका बोका,३३० वटा बंगुरका पाठा र ७ सय वटा कुखुराको चल्ला वितरण गरियो । यसैक्रममा ३०६ वटा गाई गोठ,४१८ वटा बाख्राको खोर र ३७२ वटा बंगुरको खोर निर्माण गरिएको छ ।

महिला हिंसा निवारण सम्वन्धमा

– महिला हिंसा निवारणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

–महिला हिंसा निवारणका लागि बिर्तामोड नगरपालिका लैंङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ बनाएर सोही बमोजिम काम भईरहेको छ ।

राजश्व परामर्श समितिमार्फत गरेका कार्यहरु

– आर्थिक ऐनमा व्यावसायिक करलाई व्यवसायमा गरेको पुँजीगत लगानी तथा किसिम अनुसार लिइने व्यवस्था कार्यान्वयन गराइएको छ ।

– आर्थिक ऐनमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरी सडक अधिकारक्षेत्रमा गर्ने व्यवसायलाई जरिवाना लिइने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ ।

– व्यवसाय कर तथा आय ठेक्कासम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कार्यको मस्यौदा तयार गरी पारितका लागि विधयेक समितिलाई पठाइएको छ ।

– राजश्व नीतिमा पुराना व्यवसायीलाई २०७४÷७५ अगाडीको व्यवसाय कर छुट दिने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
– व्यवसाय दर्ता नवीकरण तथा खारेजीसम्बन्धी घुम्ती सेवा संचालन गरिएको छ ।

गोबर ग्याँस अनुगमन

– आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १०१ वटा,आर्थिक वर्ष २७६÷७७ मा १६५ वटा र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ८३ वटा प्लान्ट जडान कार्यको अनुगमन गरी कृषकलाई अनुदान भुक्तानीमा सहजीकरण गरियो ।

प्रतिक्रिया

कृपया प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम लेख्नुहोस्