बिर्तामोड , जेठ २१ । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नेकपा एमालेले बिर्तामोडका आफ्ना उम्मेदवारहरुले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी लिनु अघि र पछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, त्यो प्रतिवद्धता हावादारी कुरा मात्र सावित भयो ।
बिर्तामोड नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखसहित दुईतिहाई बहुमत जित्दै गर्दा एमालेका उम्मेदवारहरुले जिम्मेवारी लिनुअघि त सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् , छोड्ने बेलामा समेत त्यसलाई जिम्मेवारी ठानेनन् । २०७४ को निर्वाचनअघि एमालेका उम्मेदवारहरुले सार्वजनिक गरेको ७५ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र उधारो आश्वासनमा मात्र सीमित रह्यो ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा पनि बिर्तामोडमा एमालेले नगर प्रमुख , उपप्रमुखसहित बहुमत पाएको छ । सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सपथ ग्रहणपछि पदभार सम्हालिसकेका छन् । पदभार ग्रहण गर्ने धेरै गत कार्यकालका दोहोरिनेहरु छन् । एमालेसंगै अरु राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनतालाई भन्न जरुरी ठानेका छैनन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।सार्वजनिक पदधारण गरेका र कर्मचारीले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यो विवरण जनताको लागि चासोको विषय रहन्छ । जनताका लागि सुशासन कायम गर्छु भन्ने जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजिनक गर्नैपर्ने एमालेका नेता देवराज कार्की बताउँछन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने हो भने र जीविकापार्जनको आधार पेश नगर्ने हो भने सुशासनको अपेक्षा गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
