झापा , असार ८ । पूर्वमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले बिरामीलाई उपचार गरेबापत सरकारबाट अर्बौ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै बीएण्डसी र नोबेल मेडिकल कलेजले सरकारबाट अर्बौ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका हुन् । सरकारले ५ वर्षअघि सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ सुरू गरेको थियो । यस योजना अन्तर्गत एउटा परिवारले ३ हजार ५०० रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा गरेपछि उक्त परिवारको ५ जना सदस्यको बीमा हुन्छ । योजनाको सुरुवातमा सरकारले पूर्वको झापा जिल्लाबाट यस कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । हाल देशभरका ७२ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसमध्ये झापा जिल्लामा मात्रै करिब ७ लाख हाराहारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोडिएको बीएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले बताए । यस योजनामार्फत बीमा गरेका बिरामी अस्पतालमा आएर उपचार गरेबापत सरकारले दिनुपर्ने बीमा बापतको रकम नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । बीएण्डसी यस स्वास्थ्य बीमा योजनामा विगत २ वर्षदेखि जोडिएर बिरामीलाई सेवा दिइरहेको प्रसाईले बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोडिएर बीमा गरेका दैनिक १ हजार जना बिरामी अस्पताल आउँछन्,’ उनले भने, ‘यी सबैलाई हामी उपचार गरेर पठाउँछौं । तर, उपचार गरेबापत राज्यले दिनुपर्ने रकम हामीलाई दिएको छैन ।’स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोडिएका बिरामीलाई उपचार गरेबापत बीएण्डसीलाई मात्रै सरकारले ४५ करोडभन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको दाबी प्रसाईंको छ ।
यस्तै, नोबेल मेडिकल कलेजले यस कार्यक्रममा जोडिएका बिरामीलाई उपचार गरेबापत ५४ करोडभन्दा धेरै रकम लिन बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । यस्तै, बिराट मेडिकल कलेजले समेत सोही रकम बराबरको रकम लिन बाँकी रहेको बताइएको छ । यही असार २० गतेसम्म उक्त रकम भुक्तानी नभएमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर आउने बिरामीको उपचार नगर्ने मेकिडल कलेजहरूले बताएका छन् । यसमा बीएण्डसी र नोबेल मेडिकल कलेज रहेका छन् ।‘हामीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेबापत राज्यलाई २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ,’ प्रसाईं भन्छन्, ‘यदी समयमा कर नबुझाए थप २५ प्रतिशत जरिवाना गर्छ ।’ तर, यति लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नपाउँदा आफूहरू समस्यामा परेको मेडिकल व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारसँग सम्झौता गर्दा बीमा कार्यक्रममा जोडिएका बिरामीको उपचार बापतको रकम १५ दिन भित्र पाउने व्यवस्था थियो । तर, डेढ वर्षभन्दा लामो समयसम्म करोडौं रकम भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
