झापा , असार १२ । जात, धर्म, सम्प्रदाय जोडिने गरी प्रदेश १ को नामकरण नगर्ने तयारी भइरहेका बेला संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान’ हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ ।
प्रदेशको नामको विषयमा गठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भित्रभित्रै छलफललाई सघन बनाएका बेला शनिबार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त पार्टीले प्रदेशको नामकरणबारे आफ्नो धारणा राखेको हो । पार्टीका अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवाले सरकारले आफूहरुसँग पटक–पटक गरेको सहमतिअनुसार प्रदेशको नाम लिम्बुवान राख्नुपर्ने दावी गरे । अध्यक्ष पालुङ्वाले लिम्बूवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको आन्दोलनको भावनाविपरीत प्रदेशको नामकरण गरिए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिए ।
‘लिम्बुवानी जनताको मर्म र भावनाविपरीत राखिने कुनै पनि नाम हाम्रो पार्टीलाई स्वीकार्य छैन’ अध्यक्ष पालुङवाले भने, ‘हामी त्यसविरुद्ध सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने छौँ । यसमा राज्यले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्छ।’
लिम्बुवान कुनै जातीय पहिचानमा मात्रै आधारित नभएको दावी गर्दै पार्टीका सर्वमान्य नेता बीर नेम्वाङले यो सभ्यतासँग जोडिएकाले प्रदेशको नाम लिम्बुवान राखिनु पर्नेमा आफूले जोड दिएको बताए ।
प्रदेशका सबै राजनीतिक दलहरु, नेता तथा सांसदहरूलाई लिम्बूवान आन्दोलनको संवेदनशीलताप्रति नजर अन्दाज नगर्न नेम्वाङले चेतावनी दिए । ‘हामीले हचुवाका भरमा लिम्बूवान स्वायत्तता मागेका छैनौँ, नेम्वाङले भने । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपाध्यक्ष भीम खत्री, निश्चलता लावती, मित्र लिङ्देन, महासचिव लासिम पालुङ्वा, कोषाध्यक्ष एलवी पालुङ्वा लगायत दर्जनबढी नेताको सहभागिता रहेको थियो । प्रदेश १ को नाम प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनबाटै टुङ्गो लगाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।
अहिले प्रदेशको नाम कोशी, सगरमाथा, विराट, कञ्चनजंघामध्ये एउटा राख्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । ‘हामी यही असार १५ गतेसम्ममा सहमतिमा पुग्ने गरी छलफल गरिरहेका छौं,’ एक नेताले भने, ‘ जात, धर्म, सम्प्रदाय जोडिने गरी नाम आउँदैन, त्यसमा कुनै दुई शब्द पनि जोडिँदैन, तपाईले कोशी, सगरमाथा, विराट, कञ्चनजंघामध्ये एउटा नाम आउँछ भनेर बुझे हुन्छ ।’
यसअघि प्रदेशसभामा विशेष समय लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि नामको विषय टुङ्ग्याउन जोड दिएको थियो । एमालेले पूर्वमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा अन्य दलहरूसँग वार्ता तथा छलफल गर्न समिति निर्माण गरेको छ ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसले पनि संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको छ । सरकारको तर्फबाट जसपाका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरिएको छ । काँग्रेस नेता कोइरालाले नाम जेसुकै भए पनि चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
