पथरी, साउन २० ।मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले डाँस खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई घाटा लागेको भन्दै ६४ लाख ३९ हजार रूपैयाँ दिने तयारी गरेको पाइएको छ ।
सम्झौताको सर्तअनुसार ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन् गर्न नपाएको भन्दै नगरपालिका कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकले नगरप्रमुख मोहनप्रसाद तुम्वापो निकट ठेकेदार कम्पनीलाई नगरपालिकाकै कोषबाट रकम दिने निर्णय गरेको हो ।
नेकपा एमालेनिकट युवा संघका केन्द्रीय सदस्यको बीएण्डबी कन्स्ट्रक्सनलाई रकम दिने निर्णय गलत हुने राय नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखाले दिएको थियो । तर, त्यसलाई लत्याउँदै मिलेमतोमा तुम्वापोले ठेकदार कम्पनीलाई गैरकानुनी तरिकाले ६४ लाख ३९ हजार ९५२ रूपैयाँ दिने निर्णय गराएका हुन् ।
ठेकेदार कम्पनीलाई रकम दिने निर्णय असार ८ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट गरिएको बुझिएको छ । त्यसलाई असार १० गतेको नगरसभाले पनि पारित गरिसकेको खुलेको छ । नगरपालिकाको बोर्ड र नगरसभाको निर्णय अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ ।
कार्यपालिकाको बैंठकअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेलले रकम दिनेबारे लेखासँग राय मागेका थिए । लेखाले सम्झौता गर्दा कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता गरेको रकम कुनै पनि बहानामा फिर्ता माग्ने छैन भनी कवुलियतनामा गरेकोले फिर्ता गर्न नमिल्ने राय दिएको थियो । तर, नगर प्रमुखको दवावमा बोर्डले निर्णय गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि डाँस खोला उत्खनन् गर्न बीएण्डबी कन्स्ट्रक्सनले भ्याटबाहेक १ करोड १६ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । सम्झौतापछि ठेकेदार कम्पनीले ५१ लाख ८० हजार ४ सय रुपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाएको थियो । ६४ लाख ३९ हजार ९५२ रुपैयाँ सानिमा बैंकको चेक दिएर बैंक ग्यारेन्टी राखेर बीएण्डबी कन्स्ट्रक्सनले चैतबाट काम सुरू गरेको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीले काम सुरू गरेपनि सम्झौता अवधिभित्रमा ठेक्का बापतको रकम नबुझाएपछि बैंक ग्यारेन्टी राखेको ६४ लाख ३९ हजार ९ सय ५२ रूपैयाँ नगरपालिकाले राजश्व बापतको आम्दानी देखाएर आफ्नो खातामा ल्याएको थियो । त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा स्थानीयले अवरोध गरेको कारण काम गर्न नपाएको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकम ६४ लाख ३९ हजार ९५२ रुपैयाँ फिर्ताको माग राखेर नगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो ।
निवेदनकै आधारमा नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले नियमविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको हो । डाँस खोलाको ठेक्का पाउने बीएण्डबी कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर भुपाल श्रेष्ठ नेकपा एमाले मोरङका जिल्ला सदस्य र युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् । पार्टीबाटै दवाव परेपछि ठेकेदारलाई घाटा भएको भन्दै एमालेको बहुमत रहेको कार्यपालिका बैठकले रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
कार्यपालिकाबाट भएको निर्णयको अहिले चौतर्फी रूपमा आलोचना सुरू भएको छ । ठेक्का सम्झौता भएर नगरपालिकाको आम्दानीमा आएको राजश्व आर्थिक ऐन अनुसार फिर्ता गर्न मिल्दैन । तर, नमिल्ने काम गर्न नगरपालिका उद्यत छ । ठेक्का सम्झौतामा पथरीशनिश्चरे – ८, ९ र १० वडाभित्रका चार ठाउँबाट डाँस खोलाको नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन् गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाको प्राविधिक शाखाले दिएको जानकारी अनुसार पथरीशनिश्चरे ९ त्रिवेणी घाटबाट २ लाख ३८ हजार ३ सय ४२.५ घनफिट, ८ नं. वडाको बिसबिघेबाट ८ लाख ५४ हजार २ सय १९.५ घनफिट, वडा नं. १० को पशुपतिनगरबाट ४ लाख ७६ हजार ६ सय ८५ घनफिट र बक्राहा डाँसघाटबाट ४ लाख २६ हजार ८ सय ९६.८८ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । चार ठाउँबाट जम्मा १९ लाख ९६ हजार १ सय ४४.८८ घनफिट उत्खनन् गर्ने सम्झौता रहेको छ ।
सम्झौता अनुसार उत्खनन् गर्न नपाएकाले सहजीकरण गरिदिन भन्दै २०७९ वैशाख र जेठको पहिलो सातामा ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट नगरपालिकामा निवेदन परेको थियो । स्थानीयले अवरोध गरेको कारणले पथरीशनिश्चरे ८ को त्रिवेणी घाटबाट ३ लाख ५७ हजार ५ सय ६१.३ घनफिट, १० को पशुपतिनगरबाट ७५ हजार ४ सय ८५.१७ घनफिट र ८ को बिसबिघेबाट ४ लाख ५३ हजार ८ सय ३० घनफिट गरी जम्मा ८ लाख ८६ हजार ८ सय ७६.४७ मात्र घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको ठेकेदारको दावी छ ।
नगरपालिकाका प्राविधिकले ८ लाख ८६ हजार ८ सय ७६.४७ मात्र घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको रिपोर्ट तयार पारेका छन् । तर, बिसबिघे क्षेत्रमा व्यापक उत्खनन् भएको स्थानीयले बताएका छन् । त्यस क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीले स्काइभेटर प्रयोग गरेर ३÷४ फुट गहिरो खाडल बनाएर उत्खनन् गरेको थियो ।
नगर प्रमुख तुम्वापोले नगरपालिकाबाट प्राविधिक जाँच गर्दा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएपछि कार्यपालिका र नगरसभाले नै रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको बताएका छन् । कानुनभन्दा पनि व्यवहारिक समस्या हेरेर कम्पनीलाई रकम फिर्ता दिने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘सबै ऐन कानुन हेरेर हुँदैन । खोला उत्खनन् गर्न नपाएपछि कम्पनीलाई मर्का परेको छ,’ उनले भने, ‘अझ भ्याट रकममा त झन् कम्पनीलाई घाटा भयो । नगरपालिका र कम्पनीको बीचमा भएको सम्झौताको सर्त अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने वातावरण नबनेको पाइयो ।’ उनले प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा निर्णय भएको दावी गरेका छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेलले नगरसभाबाट भएको निर्णयले कानुनी हैसियत राख्ने भन्दै आफूले त्यसबारे थप नबोल्ने बताएका छन् । नगरसभाको निर्णयको आधारमा उत्खनन् गरेको परिमाण बराबरको मूल्य घटाएर रकम फिर्ता दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । नगरसभाबाटै निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
ठेकेदार कम्पनीका प्रोप्राइटर श्रेष्ठले गाउँलेको विवादले सम्झौता अनुसार काम गर्न नपाएपछि रकम फिर्ता मागेको बताएका छन् । १९ लाख ९६ हजार बढी घनफिट नदीजन्य पदार्थ उठाउनुपर्नेमा ८ लाख ८६ हजार ८ सय घनफिट अर्थात ५१ लाख ६६ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ ३४ पैसाको मात्र नदीजन्य पदार्थ ल्याएकाले बाँकी पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने उनले बताएका हुन् । स्थानीय निर्वाचनअघि नै ठेक्का रद्ध गरि पाऊँ भनेर निवेदन दिएकोमा नगरपालिकाले काम अघि नबढाएको उनले बताएका छन् । नगरपालिकाले सहजीकरण नगर्दा काम गर्न नपाएको पैसा मागेको उनको भनाइ छ । भ्याट र आयकरवापतको रकम भने राजश्वमा गइसकेको र काम गर्न नपाएको रकम फिर्ता मागिएको उनले बताए ।
नदीजन्य राजश्व बाँडफाँटअन्तर्गत उत्खनन्वापत प्राप्त हुने रकममध्ये ६० प्रतिशत नगरपालिकाले राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
