झापा , भदौ ५ । सरकारले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन सुटुक्क ल्याउने तयारी गरेको छ ।
संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यही प्रावधान पुरै बेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध पूणर् रूपमा विच्छेद हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको हो । सो विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ । सरकारले कानुन मन्त्रालयबाट छिट्टै अनुमोदन गराएर सो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा पठाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सम्भवतः फास्ट ट्याकुबाटै विधेयक स्वीकृत गराउने खेलमा सरकार लागेको बताइएको छ ।
