बिर्तामोड, भदौ २८ । कालो सूचीमा पर्न लागेको कम्पनीलाई जोगाउन बिर्तामोड नगरपालिकाले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी निजी कम्पनीलाई बजेट छुट्याएको भन्दै पाँचदलीय गठबन्धनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
बिर्तामोड नगरपालिकाले फोहोर ब्यवस्थापनका लागि भन्दै कनकाई विर्ता अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहोरमैला ब्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडलाई ६०–४० को साझेदारीअन्तर्गत नगर क्षेत्रभित्रको फोहोर ब्यवस्थापनका लागि २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ दिने निर्णयप्रति पाँचदलीय गठबन्धनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस बिर्तामोड नगर समितिका सभापति भोजराज सिटौला, नेकपा माओवादी केन्द्रका बिर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष मोहन सुब्बा, राप्रपा बिर्तामोड नगर समितिका अध्यक्ष रञ्जु प्याकुरेल, नेकपा एकीकृत समाजवादी बिर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष श्रीप्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टी बिर्तामोड नगर समिति अध्यक्ष तिलबहादुर राईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
‘नगरपालिकाले शेयर लगानी गर्ने कम्पनीले कर्जा चुक्ता नगरेको, कालो सूचीमा पर्न लागेको र जनताको पैसाको सुरक्षाको कुनै सुनिश्चितता नभएको, फोहोर ब्यवस्थापनको स्पष्ट योजना नभएको अवस्थामा नगरपालिकाबाट रकम निकासा नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदछौ’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैकबाट कर्जा लिएर ऋण भुक्तानी गर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्न लागेको र माछापुछ्रे बैंकले गत भदौ १० गते नै उक्त कम्पनीका नाममा ३ करोड ६३ लाख ३६ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न भनी २१ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको पाइएको छ । बैंकले दिएको २१ दिने अवधि यही भदौ ३१ गते पुग्ने उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा उक्त अवधि पुग्नुअगावै बिर्तामोड नगरपालिकाबाट २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ लिएर बैंकको किस्ता तिर्न र कम्पनीलाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउन चलखेल भएको ठहर गरिएको छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र उत्पादन हुने फोहोरमैलाको ब्यवस्थापनका लागि नगरभित्र नै ठोस योजना बनाउन उचित हुने जनाउँदै सर्वदलीय सहमति कायम गरेर दीर्घकालीन योजना बनाउन पनि विज्ञप्तिमार्फत नगरपालिकालाई आह्वान गरिएको छ ।
एमालेबाट निर्वाचित मेयर पवित्रा महतारा प्रसाई र नेकपा एमालेका बिर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष सुवास भट्टराईलगायत एमालेका जिल्लास्थित नेताहरुको संयुक्त लगानीमा संचालित निजी कम्पनीलाई २ करोड ५४ लाख बजेट दिने निर्णय बिर्तामोड नगरपालिकाले गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीआबद्ध निजी कम्पनीलाई बजेट छुट्याउन नपाउने ब्यवस्था विपरित गत बर्ष पनि कनकाई नगरपालिकामार्फत उक्त कम्पनीलाई १५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको खुलेको छ । बिर्तामोडको फोहोर ब्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले आफूहरुको कम्पनीमा शेयर हाल्न लागेको संचालक तथा एमाले नगर कमिटी अध्यक्ष भट्टराईले स्वीकार गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।
नगरपालिकाले मेयरको आफ्नै शेयर रहेको निजी कम्पनीलाई बजेट दिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भदौ १९ गते लिखित अनुमति लिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २६ बमोजिम काम अगाडि बढाउन अनुमति दिएपनि उक्त दफामा स्थानीय तहसँग मात्रै लागत साझेदारी गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी ब्यवस्था छ । तर बिर्तामोड नगरपालिकाले भने यही दफाको गलत ब्याख्या गर्दै कार्यपालिकामार्फत निजी कम्पनीलाई बजेट दिने ब्यवस्था मिलाएको बुझिएको छ ।
