तत्कालीन बडामहारानी रत्न राज्य लक्ष्मीको शुभजन्मोत्सव अवसरमा वि.स. २०२१ भाद्र ४ मा नेपाल बाल संगठनको स्थापना गरी आफ्नै जन्म दिनमा बालमन्दिरमार्फत टुहुरा अनाथ बालबालिकाको संरक्षणको थालनी गरिएको दिनलाई नै राष्ट्रिय बाल दिवसको घोषणा गरी सो समयदेखि नियमित रुपमा भदौ ४ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन थालिएको पाईन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि संयुक्त राष्ट्र बालबालिका अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी १९८९ लाई नेपालले वि.स. २०४७ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउन थालिएको जुन आज ५८ औं राष्ट्रिय बाल दिवस ‘बालमैत्री समाजको आधार ,जिम्मेवार परिवार ,उत्तरदायी सरकार’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ मनाईरहेका छांै । यस शुभ अवसरमा सर्वप्रथम सम्पुर्ण बालबालिकाहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
मानव विकासको २ देखि ५ वर्ष बाल उमेरको सुरुवाती वर्ष भएका कारण ज्यादै महत्वपूर्ण मानिएको छ। ३ र ४ वर्ष उमेर समूहमा बालबालिकाहरुका लागि शिशु विकास केन्द्र र ४ वर्ष उमेर समूहका लागि पूर्वप्राथमिक कक्षासहितको बालविकास केन्द्र हुनेछ भनी प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम संचालनसम्बन्धी निर्देशिका २०६१ मा उल्लेख गरिएको छ। प्रारम्भिक बाल्यावस्था मानव जीवनको सवैभन्दा महत्वपूर्ण समय हो। यस अवस्थामा बालबालिकाहरुको वृद्धि र विकास एकदमै छिटो हुन्छ। हरेक शिशुले जन्मने बित्तिकैदेखि सिक्न थाल्दछ। यस अवस्थामा उनीहरुले पाउने स्वास्थ्य सेवा,पोषण ,सुरक्षा,उत्प्रेरणा,उचित स्याहार तथा माया ममता एवम् शारीरिक ,बौद्धिक ,संवेगात्मक ,सामाजिक ,भाषिक विकासको अवसरले मानवको व्यक्तित्व विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ।
गर्भावस्थादेखि ८ वर्षसम्मको उमेरलाई प्रारम्भिक बालविकासको उमेर भन्ने गरिन्छ। बालबालिकाको मस्तिष्क २ वर्षभित्र ७५ प्रतिशत विकसित भइसकेको हुन्छ भने ५ वर्षभित्र ९० प्रतिशत विकसित हुने कुरा विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ। प्रारम्भिक बाल्यावस्थामा प्राप्त हुने विभिन्न प्रकारका अनुभव ,समस्या र चुनौतीहरुले उनीहरुको जीवनपर्यन्त हुने विकास र सिकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । त्यसैले घर बलियो बन्नको लागि जग बलियो हुनुपर्दछ भने जस्तै असल र सफल नागरिक हुन प्रारम्भिक बालविकासको उचित अवसर पाउनुपर्दछ। यसका लागि उनीहरुलाई सुरक्षित र उचित उत्प्रेरणामुलक वातावरणको आवश्यकता अनिवार्य पर्दछ। बाल्यावस्थामा विकास हुने मस्तिष्क नै सिङ्गो जीवनको आधार बन्ने भएकोले यस समयमा बालबालिकाहरुलाई पोषणयुक्त खाना,सुस्वास्थ्य,सरसफाइ ,अन्तक्रियात्मक वातावरण तथा वात्सल्यमय व्यवहार जस्ता महत्वपूर्ण तत्वहरुको आवश्यकता पर्ने हुन्छ।
बालबालिकाको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै सिकाईका लागि सकारात्मक हस्तक्षेपले बौद्धिक क्षमता,व्यक्तित्व र सामाजिक व्यवहारमा स्थायी प्रभाव पार्न गर्दछ। बालबालिकाको मानसिक ,मनोसामाजिक,बौद्धिक र संज्ञानात्मक विकासलाई मद्दत गर्दछ। यी आधारमा बालबालिकाको भविष्यको हित र शिक्षाको ठोस आधार निर्माण हुने गर्दछ।
नेपालमा विगत तीन दशकदेखि प्रारम्भिक बालविकासका सेवाहरुको क्रमिक रुपमा विस्तार हुँदै आएको छ। अहिले संविधानमा नै प्रारम्भिक बालविकासलाई बालबालिका मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरिएपछि यसको थप महत्व बढेको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा,स्वास्थ्य,पालनपोषण ,उचित स्याहार ,खेलकुद ,मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्वको विकासको हक हुने,प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने जस्ता विषयवस्तुलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ।
स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन ,२०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम,कर्तव्य ,अधिकारअन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा र अभिभावक शिक्षासम्बन्धी नीति ,कानुन ,मापदण्ड योजना तर्जुमा कार्यान्वयन ,मूल्यांकन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। त्यसै गरि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमार्फत राज्यले चार वर्ष पूरा भएका सबै बालबालिकालाई कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा अनिवार्य प्रदान गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले फ्लास रिपोर्ट २०७७ अनुसार हाल नेपाल ३०,०३९ सामुदायिक र ६,४११ निजी गरी जम्मा ३६,४५० ओटा बालविकास केन्द्रहरु संचालनमा छन् । ५८ औं राष्ट्रिय बाल दिवस मनाईरहँदा हाम्रा बालविकास केन्द्रहरु रुग्ण अवस्था छन् । बालविकास केन्द्रमा कार्यरत बाल शिक्षकहरुको अवस्था दयनीय छ। संघीय सरकारले मासिक १० हजार पारिश्रमिक दिएको छ। यसको व्यवस्थापनको मुल जिम्मेवारी प्रदान गरिएको स्थानीय तहले पालिका पिच्छे नै अलगअलग ढङ्गले सेवा र सुविधा प्रदान गरिएको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षको जग मानिएको बालविकासमा कार्यरतहरु बालशिक्षकहरुको पारिश्रमिक न्यायोचित ढङ्गबाट प्राप्त नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा असर बालबालिका पर्ने देखिएको छ। समृद्ध र सुसंस्कृत सामाज निर्माण गर्नको निम्ति प्रत्येक परिवार बालमैत्री वातावरण निर्माणमा जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी तीन तहको सरकारले पूर्ण जिम्मेवार ,जवाफदेहिताका साथ आजका बालबालिका भोलिका जिम्मेवार नागरिक हुने भएकोले राज्यले आफ्नो उत्तरदायित्वलाई अझ दृढतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी स्थानीय सरकारले बाल कक्षाहरुको सवलीकरण,दिवाखाजाको गुणस्तरीयता वृद्धि ,दक्ष र तालिमप्राप्त बाल शिक्षकहरु व्यवस्थापन बडो गम्भीर भई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । संज्ञानदाता बन्नु,व्यक्तिगत विकास हुनु,अभिभावक बन्नु ,राष्ट्रसेवी बन्नु र विश्व परिवेशमा सक्षम र सवल बन्नु जस्ता विषयलाई बालबालिकाका लागि बन्ने नीतिमा तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्दछ। प्रारम्भिक बालविकासका क्षेत्रमा गरिने लगानीको सुधार ,संज्ञानात्मक तथा सामाजिक भावनाको विकास ,विद्यालयको तत्परता,स्वास्थ्य र पोषणको स्थितिको सुधारको निम्ति प्रयत्न गर्नु आजको युगिन आवश्यकता हो ।
बढ्दो सहरीकरण तथा विश्वव्यापीकरण
बढ्दो सहरीकरण तथा विश्वव्यापीकरणले गर्दा मानिसका दैनिकी अत्यन्तै व्यस्त भएको छ। व्यस्त जीवनशैलीका कारण आफ्ना बालबालिकाहरुलाई समय व्यवस्थापन गर्न नसक्नु आजको अर्को चुनौती भएको छ। बालबालिकालाई समयको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनीहरु मोबाइल , टिभी तथा मोबाइल खेलिने खेलहरुमा अधिकांश समय बालबालिकाको वित्ने गरेको छ। जसले गर्दा उनीहरू सामाजिकीकरण हुन नसक्नुको साथै मानसिक तथा संवेगात्मक विकासमा समेत गहिरो असर परेको देखिन्छ । अभिभावकहरुले उचित हेरचाह साथै उनीहरुका आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्न नसक्दा लागूऔषध साथै अन्य प्रकारका विकृतिहरुमा उनीहरु पस्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थ अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकाहरुको भविष्यको बढो संवेदनशील र सचेत हुनु जरुरी छ। बालबालिकाको मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक विकासमा अभिभावक महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। तसर्थ अभिभावकको सचेतना तथा बालबालिकाहरुप्रति खेल्नु पर्ने भूमिका सम्बन्धमा अभिभावक शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम विभिन्न निकायहरुद्वारा संचालन गर्नु जरुरी छ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा संघीय सरकारले आफ्ना प्रयत्न र कोसिसहरुलाई अगाडि बढाईरहेको पाईन्छ। यद्यपि यो पर्याप्त र पूर्ण हुन सकिरहेको छैन । तीन तहको आजको राज्य संरचना एकताबद्ध र योजनाबद्ध ढङ्गबाट आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जरुरी छ। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अभिभावक शिक्षाको निम्ति विशेष योजना तथा नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। पालिकालाई बालश्रम मुक्तक्षेत्र निर्माण गरी बालमैत्री नगर विकास गर्न आवश्यक छ।बालबालिकाको संविधान व्यवस्था भएको मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गराउने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको विडम्बना स्थानीय सरकारहरु बाटो,पुल ,भवन ,गाडी जस्ता भौतिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको पाईन्छ। बाल दिवसको अवसरमा कर्मकाण्डी कार्यक्रमभन्दा ५८ औं राष्ट्रिय बाल दिवसले तय गरेको आदर्श वाक्य पूरा गर्नको निम्ति नीति निर्माण क्षेत्रमा समेत बालबालिकाको आवाज प्रतिविम्बित हुनु जरुरी छ। त्यसकारण सहकार्य,समन्वय साथै हातेमालो गरि सवै क्षेत्रबाट एकताबद्ध ढङ्गबाट कोसिस गर्दा मात्र आशातित नतिजा निकाल्न सकिन्छ । सबै क्षेत्रमा संगसंगै बालबालिका तथा अग्रपंक्तिमा बालबालिका भन्ने नीति परिवार ,समाज र सरकारले बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरौं।
(कट्टेल नेपाल शिक्षक महासंघ बिर्तामोडका अध्यक्ष हुन् ।)
