झापा, असोज ४ । स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेहरु जरिवाना तिरेर आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् ।
समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने म्याद हिजो र अस्ति रहेको थियो । समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेका झापाका स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले हिजो जरिवाना तिरेका हुन् ।
गत स्थानीय तहमा कचनकवल गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवार रहेका अन्जरा आलमले हिजो साढे तीन लाख जरिवाना तिरेका छन् । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा परेका छन् । आफूले साढे तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेपछि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा आफ्नो नाम समावेश गरिएको राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य रहेका आलमले बताए ।
त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी हेलामती राजवंशीले पनि साढे तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेकी छन् । गत निर्वाचनमा कचनकवल गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उठेकी राजवंशीले पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएकी थिइनन् । उनले जरिवाना तिरेपछि पार्टीले संघीय निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको जिल्ला अध्यक्ष अनुतसिंह राजवंशीले बताए ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कचनकवल गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उठेकी निमसरी राजवंशी पनि राप्रपाका तर्फबाट प्रदेशको समानुपातिक उम्मेदवारमा सिफारिस भएकी थिइन् । उनले पनि गत निर्वाचनको खर्चको विवरण बुझाएकी थिइनन् । जरिवाना तिर्न नसक्दा उनको नाम समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीमा पर्न नसकेको आलमले बताए ।
हिजो अन्तिम दिन जरिवाना तिर्नका लागि आफूलाई केही उम्मेदवारहरुले फोन गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाका प्रमुख तुलसीकुमार नेपालले बताए । हिजो सार्वजनिक विदा भएकाले आफूले निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै गएर जरिवाना बुझाउन भनेको उनले जानकारी दिए । ती उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगमै गएर जरिवाना बुझाएका हुन् ।
आयोगले देशभरका चार हजार १९६ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई आयोगले तीन लाख ५० हजार जरिवाना गरेको हो। त्यस्तै नगरपालिकाका वडाध्यक्षका उम्मेदवारलाई २ लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका उम्मेदवारलाई १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ । झापाका स्थानीय तहका कूल २९३५ उम्मेदवारहरुमध्ये ४१९ जनाले मात्र समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका थिए । त्यस्तै ८ सय जनाले ढिलो गरी बुझाएका थिए । आयोगले नबुझाउने र ढिला गरी बुझाउने दुवै किसिमका उम्मेदवारलाई एउटै जरिवाना तोकेको छ ।
