झापा, असोज ६ । तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने झापाका उम्मेदवारहरूबाट करिब २५ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल हुने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने जिल्लाका २५सय ६ जना उम्मेदवारबाट रु २४ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी तुलसीकुमार नेपालले जानकारी दिए ।त्यसमध्ये कचनकवल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उठेका अन्जरा आलम र सोही गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी हेलावती राजवंशीले जरिवाना तिरेका छन् । अरु सबैको बाँकी रहेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले जनही रु चार लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका ८७ जनाबाट कुल ३ करोड ९१ लाख ५० हजार जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
जरिवानामा परेका नगरपालिकाको नगर प्रमुख/ उपप्रमुखका उम्मेदवारहरु
नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवार भएर समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको संख्या ३ सय ३२ छ । उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले जनही दुई लाख जरिवाना तिनुपर्ने निणर्य गरेको छ । आयोगको निणर्यानुसार नगरपालिकाको वडाध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारबाट रु ६करोड ६४ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जरिवानामा परेका नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष/वडा सदस्यका उम्मेदवारहरु
यस्तै गाउँपालिकातर्फ जिल्लामा रहेको ७ गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका ६९ उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नुबझाएकाले जरिवानामा परेका छन् । उनीहरूबाट जनही तीन लाख ५० हजारका दरले दुई करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने जिल्ला निर्वाचन अधिकारी नेपालले जानकारी दिए ।
जरिवानामा परेका गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरु
यस्तै गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवार भएर समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारको संख्या जिल्लाभरमा सात सय ९९ रहेको छ । उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले जनही एक लाख ५० हजार जरिवाना लाग्ने निणर्य गरेको छ । आयोगको निणर्याअनुसार गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारबाट ११ करोड ९८ लाख ५० हजार जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जरिवानामा परेका गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष/वडा सदस्यका उम्मेदवारहरु
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न भएको निर्वाचनको खर्च विवरण निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो । उक्त अवधिमा खर्च विवरण नबुझाउने सूचीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेत उल्लेख्य संख्यामा रहेका छन् । जरिवानाको निणर्य गरेको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ । निर्वाचित पदाधिकारीले उक्त अवधिमा भुक्तानी नगरे स्वतः पद जाने निणर्य भएकाले खर्च विवरण बुझाउन चासो नदिए पनि जरिवाना शुल्क भने समयमै दाखिला हुने विश्वास लिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी नेपालले बताए । झापामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई हजार ९ सय २५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्योमध्ये तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण बुझाउनेको संख्या चार सय १९ मात्र रहेको थियो । त्यस्तै चार सय २५ जनाले ढिला गरी विवरण बुझाएका थिए । निर्वाचन कार्यालयले ६ सय ४२ जनासंग स्पष्टीकरण लिएको थियो । हालसम्म नबुझाउने र ढिलोगरी बुझाउने सबैजना जरिवानामा परेका छन् ।
