झापा, मंसिर २५ । न्याय सम्पादनका क्रममा आफ्ना चुनौती र कमजोरीप्रति ध्यान दिन स्थानीय न्यायिक समितिलाई सुझाव दिइएको छ ।
पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा आवश्यक साधन स्रोत जुटाई सीमित ज्ञानका बाबजुद न्यायिक समितिले जे जति कार्यहरु गर्न सफल भए, त्यो पूर्ण नभए पनि सन्तोषजनक रहेको निष्कर्षसहित अब दोस्रो कार्यकालमा अपेक्षा अझ वृद्धि हुने भएकाले सबैको साथ, सहयोगमा समिति स्वयम्को सक्रियता बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।
७४ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा मानव अधिकार संजाल झापाद्वारा आयोजित स्थानीय न्यायिक समिति , भूमिका , उपलब्धि र चुनौतीहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले न्यायिक समितिको काम कार्वाहीबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा मानव अधिकार विज्ञ कोषराज न्यौपानेद्वारा तयार पारिएको कार्यपत्र अधिवक्ता कविता शर्माले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
कार्यपत्रमा न्यायिक समिति एक महत्वपूर्ण संयन्त्र भएता पनि यसले विभिन्न चुनौतीहरुको सामना व्यहोर्नु परिरहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रायजसो सदस्यहरु न्याय सम्पादनका क्रममा अवलम्वन गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रियाका बारेमा कम जानकार हुनु,यथेष्ट प्रमाणको मूल्यांकन नगरी निर्णय भईरहेको,निर्णयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको भनी गुनासो आईरहेको,न्यायिक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका प्रमुखको उदासीनता देखिएको, मतदाता र निकटका झगडियालाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्न समितिलाई कठिन भएको,सिधै जिल्ला अदालतमा पनि जान सकिने कारणले क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपनाको समस्या देखिएको,न्यायिक समितिलाई पक्षहरुले अदालतलाई जस्तो सम्मान नगर्ने,राजनीतिक क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने उपप्रमुखमा कानुनी ज्ञानको अभाव भई समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको,न्यायिक समितिहरु छलफल र कचहरीमै सीमित भएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको, स्थानीय न्यायिक समितिमा मुद्दा अनुसन्धानको पाटो शून्य देखिएको र दुवै पक्षलाई जुटाएर उनीहरुका कुरा सुन्ने र मेलमिलाप गराउने प्रयासमा न्यायिक समितिको भूमिका सीमित भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासीले न्यायिक समितिका सदस्यहरु कानुनी प्रक्रियाको बारेमा जानकार नरहनुले ओरेन्टेसन प्रोग्राम दिइनुपर्ने सुझाव दिए । विगत दुई वर्षदेखि जिल्ला अदालतले अनुगमन गरिरहेकोमा अनुगमन मात्र पर्याप्त नभएको उनले बताए । दलीय प्रतिनिधिबाट निष्पक्ष फैसला नआउने भएकाले न्यायिक समितिको इजलासमा बस्दा न्यायिक समितिका सदस्यहरु गंभीर बन्न उनको सुझाव छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले दलीय प्रतिनिधिहरु कुर्सीमा बस्दा अहमता हुने भएकाले न्याय सम्पादनका बेला छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले इजलासमा जाँदा राजनीतिक कुरा सबै बिर्सन आग्रह गरे ।
मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना उप्रेतीले आफूहरु कानुनको ज्ञाता नभएकाले न्याय सम्पादनका क्रममा थुप्रै चुनौतीहरु सामना गर्नु परिरहेको बताइन् ।उनले राजनीतिक रुपमा मुद्धालाई प्रभावित पार्ने पालिकाहरुलाई कार्वाही गर्ने व्यवस्था गरिनुुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपाल वार एशोसिएसन झापाकी सचिव हेमकला कट्टेलले न्यायिक समितिका सदस्यहरुले विज्ञसंग तालिम लिएर न्याय सम्पादन गर्न आबश्यक रहेको बताइन् । मानव अधिकार संजाल झापाका अध्यक्ष विष्णु खरेलको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख शान्ता रोक्काको प्रमुख आतिथ्य रहेको कार्यक्रममा स्वागत लक्ष्मी निरौलाले गरेका थिए भने संचालन सचिव रुपक खनालले गरेका थिए ।कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न पालिकाका न्यायिक समितिका सदस्य र संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
