भद्रपुर, मंसिर २७ । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेपनि झापाका किसानको धान सरकारी निकाय तथा धान ब्यापारी समेतले खरिद गर्न आनाकानी गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका किसानसंग जिल्ला समन्वय समिति झापाले छलफल गरेको छ ।
मंसिर २२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका किसानहरुले माग सुनुवाइका लागि खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीको गोदामहरुमा तालाबन्दी गरेका थिए तर, पनि किसानको धान खरिदको वातावरण नबनिरहेको अवस्थामा पहिलो पटक जिल्ला समन्वय समितिले सहमतिको प्रयास थालेको हो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान महासंघले संयुक्त रूपमा चलाइरहेको आन्दोलनको माग सुनुवाइका लागि मंगलवार भएको सर्वपक्षीय छलफलमा भारतीय क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्रने धान पूर्णरूपले बन्द गर्न सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानीका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सचेत राख्दै परिचालनको वातावरण बनाउने, खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने भनेको धान १५ हजार क्वीन्टलबाट बढाएर झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा डिपो राख्ने गरी बृद्धि गर्न सरकारसंग आग्रह गर्ने, भारतीय धान आयात कम्तिमा हरेक वर्षको फागुनसम्म रोक्ने गरी नीति बनाउन अनुरोध गर्ने तथा नेपाली उत्पादन खरिद नगर्ने धान व्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने वातावरण तयार गर्ने सहमति भएको छ ।
जिल्ला समन्वय प्रमुख विश्वराज बरालको नेतृत्वमा भएको छलफलमा खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीका प्रमुख देवेन्द्र राई, झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपाल, कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख गणेश शिवाकोटी, धान सुपर जोन इकाइ झापाका प्रमुख रविन्द्र सुवेदीले सहभागिता जनाएका थिए भने सरोकारवालाका तर्फबाट अखिल नेपाल किसान महासंघ झापाका अध्यक्ष गोपाल चुडाल, नेपाल किसान महासंघका बेनुप्रसाद शिवाकोटीको नेतृत्वमा अगुवा किसान र उद्योगी व्यापारीका तर्फबाट झापा उद्योग संघका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा किसानको लागत नै उठ्न नसक्ने गरी मूल्य निर्धारण भएपनि कार्यान्वयनमा सरकारी पक्ष कमजोर भएकै कारण बिचौलिया व्यापारीबाट ठगिनु परेको गुनासो आएको थियो भने उद्योगी तथा व्यापारीहरूले भारतबाट सहजै आउने सस्तो मूल्यको धानका कारण नेपाली धानले उचित मूल्य नपाएको कारण सरकारी उदासिनता रहेको धारणा राखेका थिए ।
