झापा, पुष १२ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका जिल्लाका यावत समस्याहरुलाई उठान गरी सरोकारवालासमक्ष राख्न मंगलवार बिर्तामोडमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरियो तर, कार्यक्रममा जिम्मेवार पालिका प्रमुखहरु नै उपस्थित भएनन् ।
१५ वटा पालिकामध्ये केही शिक्षा शाखाका प्रमुखहरु मात्र उपस्थित भए । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल झापा जिल्ला समिति र विराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिमा सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्लाका १५ वटै पालिकाका प्रमुखहरुलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो । तर, गौरीगञ्ज , गौरादह, कमल र शिवसताक्षीका पालिका प्रमुखहरु मात्र सहभागी भए ।
आफूहरुले जिल्लाका सबै पालिका प्रमुख, शिक्षा शाखा प्रमुख ,शिक्षक महासंघ , शिक्षक संघ संगठन , विद्यालयका प्राचार्य , कलेजका प्राध्यापक , सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष , विद्यार्थी , संचारकर्मीलगायतका सरोकारवालाहरुलाई कार्यक्रममा बोलाएको आयोजक समितिका उमानाथ ओलीले जानकारी दिए ।‘शिक्षा क्षेत्र उहाँहरुको महत्वको बिषय नभएको जस्तो महसुस भएको छ ‘उनले गुनासो गरे,‘ शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि उहाँहरु उत्साहित देखिनु भएन ।’ कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका मोहनप्रसाद ओली , युवराज पाण्डे र टंक सेढाईको संयुक्त कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मोहनप्रसाद ओलीले झापा जिल्लाको शैक्षिक अबस्था , जिल्लामा शैक्षिक क्षेत्रमा भएका राम्रा अभ्यासहरुबारे जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा झापा जिल्लामा देखिएका समस्याका बारेमा दर्शाएका थिए । विद्यालयको वर्गीकरण गर्न नसक्नु ,अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कडाइका साथ लागु नहुनु ,संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक संरचनाको मापदण्ड निर्धारण नगरिनु ,संस्थागत विद्यालयमा प्रयोग गरिएका पाठ्यपुस्तकको बोझ ध्यान आकर्षण नगरिनु ,करारमा नियुक्त गरिने शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, सक्षमता, योग्यता र निष्पक्षतामा ध्यान नपुग्नु, विद्यार्थी संख्याका आधारमा पालिकागत दरबन्दी मिलान गर्न नसक्नु ,शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने क्रममा पालिका–पालिकाका बीचमा समन्वय नहुनु , सबै प्रधानाध्यापक सबल र सक्षम नहुनु ,भाषाको माध्यमका नाममा सामुदायिक विद्यालयमा दुई प्रकारको प्रणालीमा शिक्षा प्रदान गर्नु ,स्थानीय निकायले शिक्षाका क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट न्यून हुनु, राजनैतिक दलका जिम्मेवार पदमा शिक्षक रहनु, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको दैनिक उपस्थितिको लेखाजोखा नहुनु ,विद्यालय नियमित रुपमा अनुगमन नहुनु , प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिमको कमि हुनु ,बाल विकासको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले ध्यान नदिनु ,शिक्षक नयाँ ज्ञान, सीप र प्रविधिमैत्री बन्न र बनाउन पनि नसक्नु ,अन्य विद्यालयमा भएका राम्रा अभ्यासको अनुकरण नगर्नु ,शिक्षक र विद्यार्थीलाई सम्बन्धित पक्षले अनुशासनको पूर्ण पालना गराउन नसक्नु ,साक्षरताका कार्यक्रमको निरन्तरता (साक्षरोत्तर पछि) का लागि स्थानीय पालिकाले परिचालन गर्न नसक्नु ,सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुलाई उद्देश्य अनुरुप सम्बन्धित पक्षले परिचालन गर्न नसक्नु ,शिक्षाको गुणस्तरका आधारमा शिक्षक र विद्यालयको मूल्यांकन गर्न नसक्नु ,अभिभावकले आफ्नो बच्चाको बारेमा नियमित जानकारी लिने÷दिने संस्कार नहुनुजस्ता समस्या दर्शाइएको हो ।
त्यस्तै , सबै विद्यालयहरुमा समान रुपमा न्यूनतम् मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधारको विकास गर्न,सुविधाविहिन वा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराइ टिकाइ राख्न,सिकाइ उपलब्धिमा अपेक्षा गरिएअनुरुप समान रुपमा सुधार गर्न,निशुल्क र अनिवार्यजस्ता संविधानले नै व्यवस्था गरेको कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न , सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका बीचमा शैक्षिक उपलब्धिमा रहेको दुरीलाई कम गर्न, शिक्षालाई उत्पादनमूलक, रोजगारी र सीपमूलक बनाउन,माध्यमिक शिक्षालाई क्रमिक रुपमा निःशुल्क बनाउन आवश्यक पर्ने दीगो स्रोतको व्यवस्था गर्न ,प्रारम्भिक बाल विकासको विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउन ,सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुलाई उद्देश्यअनुरुप परिचालन गर्न,परीक्षा र मूल्यांकनलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न ,समाहित शिक्षाअन्तर्गतका बालबालिकालाई अपांगको प्रकृति अनुरुपका सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराउन,सबै तहका शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धिमा समान रुपमा गर्न ,आधारभूत तह र माध्यमिक तहको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएपछि सुपरीवेक्षण प्रणाली र शिक्षक पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था स्थानीयय स्तरबाट हटाइदा यसबाट सुपरीवेक्षण र शिक्षणका प्रविधि र सीप प्राप्तिमा अवरुद्ध बन्न पुग्नुजस्ता चुनौती रहेको प्रस्तुत कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यपत्रमा बालविकास र बालमैत्री शिक्षण अभियान प्रत्येक पालिकाले चलाउनुु पर्ने ,निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न लगानी बृद्धिका साथ कार्य गर्नुपर्ने ,विभेद तथा भयरहित शैक्षिक वातावरण बनाउनु पर्ने ,गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने,सूचना सञ्चार र प्रविधि (आइसिटी) का क्षेत्रमा जनशक्तिको विकास गर्नु पर्ने ,प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको विकास र विस्तार व्यापक रुपमा गर्नुपर्ने,नियमित अनुगमन, निरीक्षण र नियमनका साथ निष्पक्षताका साथ मूल्यांकन गर्नुपर्ने ,शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्थापन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने ,पैरवी, वहस तथा अनुसन्धानका लागि विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी विज्ञबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने , शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका पालिकागत समस्याहरु समाधानका लागि विज्ञहरुद्वारा सुझाव लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ,निरन्तर विद्यार्थीको मूल्यांकन र कार्यान्वयनको अवस्थामा उद्देश्यअनुरुप सुधार गर्नुपर्ने ,प्रविधिमैत्री सिकाइ वातावरणको तयारी र कार्यान्वयनमा सबै शिक्षकलाई अनिवार्य गर्नु पर्ने ,सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको अवस्था विश्लेषण गरी क्षमता विकास र नियमित रुपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ,साक्षरोत्तर पछिका दिनमा सिकाइलाई दीगो बनाउन निरन्तर शिक्षाको अवसरमा बृद्धि गर्नुपर्ने ,शिक्षा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई जोड दिनुपर्ने, राजनैतिक दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुरुप शिक्षा विकासका सवल पक्षलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने,शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्न स्थानीय सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने ,स्थानीय पाठ्यक्रमलार्ई शिक्षाका लक्ष्यसंग समावेश गराई स्थानीय आवश्यकता र व्यवहार परिवर्तनका पक्षलाई समावेश गर्नुपर्ने,शिक्षाका उद्देश्य ,लक्ष्य, नीति र संरचनालाई स्थानीय आवश्यकताअनुरुप बनाउनु पर्ने, स्थानीय स्तरमा शैक्षिक क्षेत्रमा निष्कृय हुन पुगेको सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने,शिक्षकलाई सिकाइ उपलब्धिका लागि मुख्य जिम्मेवारी दिई सिकाइमूलक वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिलाई र लगानीको वातावरण जुटाउने जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाहरुले लिनु पर्ने,संकट तथा महामारीको समयमा पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिन अनलाइन (भर्चुयल) र अफलाइन दुवै प्रणालीलाई अपडेट गरी राख्नु पर्नेजस्ता सुझाव दिइएको छ । शिक्षामा मौलिक हक ,शिक्षामा स्थानीय अधिकारहरु , शिक्षाको महत्व र उपादेयता , शिक्षा विकासका लागि विगतमा गरिएका प्रयास , राष्ट्रियस्तरको वर्तमान शैक्षिक अबस्थाका बारेमा प्रकाश पार्दै कार्यक्रममा झापा जिल्लामा शैक्षिक क्षेत्रमा भएका राम्रा अभ्यासहरुका बारेमा जानकारी दिइएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य के. आर . खम्बूको प्रमुख आतिथ्य तथा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल झापाका अध्यक्ष अर्जुनकुमार पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि डा. राजेन्द्र अधिकारीले टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तै टेकनाथ रेग्मी , होमनाथ भण्डारी ,फणिन्द्र दाहाल , भवानी ओली र इन्द्रसिंह राजवंशीले सहभागीका तर्फबाट सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य खम्बू , जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख शान्ता रोक्का, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष फूलवती राजवंशी ,शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईका प्रमुख राजकुमार विक , कार्यपत्र निर्माणकर्तामध्येका टंक सेढाईलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा गौरादह नगरपालिकाका उपप्रमुख जलवर्षा राजवंशी चौधरी , शिवसताक्षी नगरपालिकाका उपप्रमुख नरमाया कार्की ,कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राई , गौरीगञ्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फूलवती राजवंशी , शिक्षा शाखा बिर्तामोडका प्रमुख तिलचन भण्डारी , कन्काईका शिक्षा शाखा प्रमुख पिताम्बर गौतम , झापा गाउँपालिकाका जीवनप्रसाद ढकाल , हल्दिवारी गाउँपालिकाकी जनककुमारी राई , मेचीनगरका होमनाथ भण्डारी , गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका टंकप्रसाद खरेल, गौरादह नगरपालिकाका टेकनाथ रेग्मीलगायत विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु , सिकाई केन्द्रका अध्यक्षहरु, विद्यार्थी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । प्रस्तुत कार्यपत्रलाई अझ परिष्कृत गरेर प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारसमक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ । विराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मोहन शिवाकोटीले औचित्यसहित स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको संचालन सचिव रुद्र सिटौलाले गरेका थिए ।
