झापा, माघ १७ । अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारको बजेटमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायहरुको स्वीकृत बजेटबाट २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनागत सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायत शीर्षकमा खर्च कटौती गर्ने जनाएको हो ।
विनियोजित बजेटमा बाँकी रहेकोमध्ये तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ । कोभिड महामारीको असर, युक्रेन–रुस युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति श्रृङ्खलामा परेको प्रतिकुल प्रभाव र विभिन्न १२ क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न पूर्ण बन्देजको निर्माणपछि देशभित्रको आर्थिक गतिविधि संकुचन हुन गएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने प्रस्ताव पारित गरे पनि कुन कुन क्षेत्रमा कटौती हुने भन्ने विषयमा मंगलबार अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो खर्चमा कम्तीमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न अनुरोध गरेको छ । मंगलबार साँझ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारले जस्तै बजेट कटौती गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने’ अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि वित्तीय समानिकरणतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै, पूर्वाधार आयोजनाको समपुरक बजेटतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड तथा राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले मंगलबार संघीयमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अर्थतन्त्र संकुचित भएको बताए ।
