झापा , फागुन ३० । सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान करिब १२ प्रतिशतले घटाएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलका अनुसार सोमबार बसेको विभागीय मन्त्रीस्तरको बैठकले मलमा दिएको अनुदान हटाएको हो । मुलुकभित्र रासायिनक मलको बढ्दो माग, अकासिँदो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मलमा दिएको अनुदानको हिस्साका कारण बजेट पुर्याउन नसकिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले मलको अनुदान लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नपर्ने गरी निणर्य गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । अहिले त्यहीअनुसार विभागीय मन्त्रीस्तरबाट निणर्य गरिएको हो । अहिलेसम्म समग्रमा मलमा ७०।८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकामा अब ११।८ प्रतिशत घटाएर ५९।०४ प्रतिशत कायम भएको छ । सरकारले रासायनिक मलमा दिएको अनुदानलाई छुट्टाछुट्टै हेर्दा युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत थियो । यसअनुसार किसानले अहिले युरिया प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ, डिएपी ४३ रुपैयाँ र पोटास ३१ रुपैयाँ तिरेर किन्दै आएका थिए । अनुदान हटाएपछिको नयाँ मूल्यअनुसार युरिया प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, डिएपी ५० रुपैयाँ र पोटास प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ पर्नेछ ।
अनुदान घटाउँदा मलको मूल्य बढ्नेछ । यसले किसानको उत्पादन लागत बढेर छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउनेछ । अहिले नै आयातित कृषिजन्य वस्तुसँग प्रतिपस्र्धा गर्न नसकेर नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री भएका छैनन् । किसानले सडकमा तरकारी फालेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । अनुदान घटाएपछि किसान थप निरुत्साहित बनेका छन् । कृषकलाई दिँदै आएको रासानियक मलमा अनुदान घटाउँदा साना किसान ठूलो मर्कामा पर्ने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृषिविद् योगेन्द्र कार्की बताउँछन् । सरकारले मल अनुदान घटाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने हुँदा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । किसानलाई दिने मल अनुदान घटाउँदा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा समेत असर पर्ने कार्की बताउँछन् ।
“सरकारले अनुदान दिँदासमेत आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा अनुदान कटौतीले कृषकको लगानीको भार बढ्नुका साथै आयात समेत बढ्नेछ,” कार्कीले भने, “कृषकलाई थप अनुदान दिएर कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा कटौती गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ ।” मलको अनुदान कटौती गर्दा कृषक ठूलो मर्कामा पर्ने कृषक समूह महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार मलमा अनुदान दिँदा पनि नेपाली किसान बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन सकेका छैनन् । यस्तोमा अनुदान कम गर्दा उत्पादित वस्तु बेच्न नसकेर बारीमा कुहाउनुको विकल्प हुने छैन । यो निणर्यले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने सरकारी नीतिलाई खिल्ली उडाएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेत पनि सरकारले किसानलाई दिँदै आएको मलको अनुदान कटौतीले समस्या झनै बढ्ने बताउँछन् । सरकारले मलको अनुदान घटाउँदा साना किसान ठूलो मर्कामा पर्ने उनले बताए । हाल अनुदानको सस्तो मलसमेत किन्न नसक्ने किसान अनुदान कम गरेपछि मलबाट विमुख हुने उनले दाबी गरे । मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि र अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको बढोत्तरीले मलको लागत बढ्दा अनुदान घटाउन बाध्य भएको बताए । विश्व बजारमा मलको मूल्य निरन्तर रुपमा बढेकाले सरकारले बजेटको आकार बढाउँदा समेत आवश्यक मल आयात गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यकता पर्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि बजेटमार्फत १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पछि दुई पटक बढाएर ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट पुर्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो बजेटबाट अहिलेसम्म ३१ अर्ब रुपैयाँको तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल खरिद भइसकेको छ । यसमध्ये दुई लाख २७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने बाँकी ९४ हजार मेट्रिक टन मल आयातको क्रममा छ ।
