झापा, चैत्र १९ । सोलुखुम्बुको सोलु खोला ढुंगा,गिटी उत्खनन् गर्ने थलो बनेको छ ।
![](https://pratidindaily.com/wp-content/uploads/2023/04/solu-1024x461.jpg)
केहि समययता सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका ४ र ५ क्षेत्रको सोलुखोला अवैध रुपमा ढुंगा गिटी तथा बालुवा उत्खनन् गर्ने अखडा बनेको हो । अहिले सोलुखोलाको बीच भागबाटै डोजर प्रयोग गरी धमाधम ढुंगा उत्खनन् भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । खोला नै सुकाएर बीचबाट निकालिएको नदीजन्य पदार्थहरू ट्रकका ट्रक निकासी भइरहेको सर्वसाधरणले बताएका छन् । नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीयले भने, ‘सोलुखोला अहिले ढुंगा,बालुवा उत्खनन् गर्ने थलो बनेको छ,तर सम्बन्धित निकाय मौन छ, मेसिन लगाएर दिनरात नभनी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ र रातारात गाडीबाट निकासी भइरहेको छ ।’ खोलाबाट निकालिएका नदीजन्य वस्तु विभिन्न क्रसर उद्योग तथा आयोजनाहरूमा बिक्री भइरहेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । खोलामै मेसिन लगेर उत्खनन भइरहेको नदीजन्य पदार्थ खोलामै टिपर तथा ट्याक्टर लगेर खुलेआम रुपमा निकासी भइरहेको स्थानीयबासी बताउँछन् ।
हाइड्रोपावर आयोजनाका कारण खोलामा पानी सुकाएर बगरमा परिणत भएसँगै क्रसरहरूको नजर नदीजन्य पदार्थ उत्खननतिर परेको हो । जसका कारण नजिकका वस्तीहरू तथा पर्यवरणमा समेत असर गर्न सक्ने स्थानीयको चिन्ता छ । यसले गर्दा वातारणदेखि प्राणीजगतको जीवनचक्रमा समेत खलल पुग्न सक्ने वातावरण विज्ञ राजन थापाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले भने सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले अनुमति दिएको बताएको छ । क्रसर उद्योगहरूसँग आफूले कुरा गर्दा नगरपालिकाबाट अनुमति लिएर उत्खनन् गरेको बताएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त भट्टराईले बताए । तर, यता नगरपालिकाले भने उत्खनन्को कुनै अनुमति नदिएको बताएको छ ।
नगरपालिकाले कुनै पनि क्रसरलाई अवैध उत्खनन् गर्ने अनुमति दिन नमिल्ने भन्दै त्यस्तो कार्य बन्द गराउने नगर प्रमुख नाम्गेल जाङबु शेर्पाले बताए । नेपाल सरकारको ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्था कार्यविधि २०७७ मा कुनै पनि नदिजन्य वस्तुहरु नदिको स्वरुप नै परिवर्तन हुने गरी उत्खनन् गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै नदी क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा अनिवार्य रुपमा वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर सोलुखोलामा आफूखुसी अवैध तवरले धमाधम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने क्रम तीव्र भएको छ । तर पनि नियमनकारी निकाय मौन बसेको छ ।