झापा, बैशाख १३ । झापा जिल्ला र प्रदेश तहका सरोकारवालाहरुले झापा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाको सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखा झापाले आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीका सहभागीहरुले सबै स्थानीय तहहरुमा आगामी आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा स्थानीय खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन लागू गरी सबै उपभोक्ता समितिको नयाँ दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया थालनी गर्ने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
यसैगरी, सडक निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खानेपानी आयोजनाका पाइपलाइनमा क्षति पुग्ने र सेवा प्रभावित भैरहेकोले “जसले बिगार्छ, उसैले बनाउँछ” नीतिलाई पालना गराउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले सम्पन्न आयोजना र विपदबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको मर्मत सुधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
२४६ आयोजनामध्ये पाँच प्रतिशतमात्र पूर्ण रुपमा सचारु
झापा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका निर्माणाधीन समेतका २ सय ४६ खानेपानी आयोजनामध्ये पाँच प्रतिशत आयोजना मात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी, पानीमा फलाम र म्यागानिजको मात्रा अधिक भएका कारण पानी शुद्धीकरण नगरी पिउन नै नमिल्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खानेपानी तथा उपभोक्ता महासंघ झापाका सचिव बाबुराम कार्कीले आयोजनामध्ये २१.६६ प्रतिशत सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने, २८.३२ प्रतिशत जटिल मर्मत गर्नुपर्ने र ४५ प्रतिशत आयोजनाहरु पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए ।
खानेपानी आयोजनामध्ये शुद्धीकरणका लागि रसायनको प्रयोग नगर्ने ८२ वटा, पाइपलाइन सफाइ नगर्ने २८ वटा, पानीको नियमित परीक्षण नगर्ने ८० प्रतिशत र खानेपानी सुरक्षा योजना नै नभएको ७७ प्रतिशत आयोजना रहेका छन् ।
नीति, योजना र रकमको अभाव
कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख विकास काफ्लेले खानेपानी आयोजनाहरुमा रकमको अभाव हुने गरेकाले क्रमागत आयोजनाहरु समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए ।
सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइलाई संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको, दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० मा नै खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरिसकेकोले यो सबै तहका सरकारको दायित्व भएको उनले बताए ।
आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भएको र मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ प्रदेश र संघीय सरकारको समेत दायित्व भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइको सुनिश्चितताका लागि तीन तहका सरकार समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयमा जानुपर्ने डिभिजन प्रमुख काफ्लेले उल्लेख गरे ।
खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ विनोदप्रसाद शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकारहरुले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रगत विकासका लागि आवश्यक कानुन, नीति तथा योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय सरकारले एकल अधिकारमा समावेश भएका विषय कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि समेत कानुन निर्माण गर्नु अनिवार्य भएकोले कानुनी आधार तयार नगरीकन एकल अधिकारलाई समेत प्रयोग गर्न नसकिने उनले बताए ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ नेपाल कार्यक्रम प्रवन्धक तारा गिरीले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास योजना) तयार गरी आयोजना बैंक अनुसार सबै तहका सरकारले लागत साझेदारी र सहलगानीमा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नीतिगत सम्बोधन गर्ने मन्त्रीको प्रतिवद्धता
अन्तरक्रिया कार्यशालामा प्रदेश खानेपानी मन्त्री तिलकुमार मेयाङबोले संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको भए पनि यससँगै मौलिक हक हनन् भैरहेको बताए । “खानेपानीको समस्या समाधान गर्न र मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि संघीय सरकार संवेदनशील बन्न सकेन”, उनले भने, “सबै बजेट केन्द्रमा राखेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ज्यादै न्यून बजेट विनियोजन गरेर संघीयता बलियो हुँदैन र अधिकारको समेत सुनिश्चित हुँदैन ।”
प्रदेश र स्थानीय सरकारले सीमित साधन स्रोतबाट असीमित आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले सोचेजस्तो रफ्तारमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको समेत उनले बताए । प्रदेश सरकारले खानेपानी ऐन निर्माण गरी आउँदो अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे ।
यस वर्ष प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लाका एक–एक स्थानीय तहको वास योजना बनाउन सहयोग गर्ने समेत उनले बताए । उपभोक्ता समितिहरु सेवा प्रवाहका लागि समेत प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री मेयाङबोले उपभोक्ता समितिलाई आफ्नो दायित्व समेत पूरा गर्न सुझाव दिए ।
कुनै पनि अन्य निकायले निर्माणका क्रममा खानेपानी आपूर्ति बिग्रन्छ भने जसले बिगार्छ, उसैले बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उसैलाई जिम्मेवार बनाउन सबै लाग्नुपर्ने समेत उनले बताए ।
निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ, सोको विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्न समेत उनले निर्देशन दिए । “खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न सुरु गर्दा जन्मिएको बच्चा बयस्क भैसक्दा समेत आयोजना पूरा हुँदैन”, उनले भने, “अब बजेट व्यवस्था गरेर ती आयोजनाको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिसक्नेगरी प्रदेश सरकारले योजना बनाउँछ ।”
