भद्रपुर, जेठ २ । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएका भद्रपुर भन्सारपीडितका लागि सरकारले पहिलो चरणमा १० करोड रकम निकासा गरेको छ ।
घरजग्गा भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेर पनि मुआब्जा नदिँदा अन्यायमा परेका पीडितका लागि भद्रपुर नगरपालिकाले ध्यानाकर्षण गराएको एक महिनापछि मुआब्जा रकम विनियोजन भएको हो ।
काँग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतसंग नगर प्रमुख गणेश पोखरेल नेतृत्वको टोलीले अबिलम्ब मुआब्जा वितरणको माग गर्दै गत महिना ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो ।
टोलीले दुई किस्तामा भए पनि मुआब्जाको रकम अबिलम्ब प्रदान गर्न अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिएपछि साना घरजग्गावालाको मुआब्जा रकम पहिलो किस्तामा भुक्तानी गर्ने र बाँकी रहेका जग्गावालाको मुआब्जा दोस्रो किस्तामा दिनेगरी अर्थमन्त्रालयले रकम निकासा गरेको नगर प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको करिव नौ विगाह जग्गामा ३० परिवारले बसोबास गरिरहेका थिए । १०६ कित्ता नम्बरी जग्गा रोक्का राखेर सरकारले अघोषित सुकुम्बासी बनाएको भन्दै स्थानीय संघर्ष समिति गठन गरेर दुई वर्षयता न्यायको लडाइ लडिरहेका थिए ।
भन्सार कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सो स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी २०७७ साउन २७ गते सूचना प्रकाशन गरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरमा जग्गा रोक्का गराएको थियो ।
जग्गा रोक्का राखेको अढाइ वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाधनीहरूले मुआब्जा नपाएपछि भद्रपुर नगरपालिका ५ नम्बर वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरू गरिएको थियो ।
भन्सारले लिने जग्गाको विषयमा पटक–पटक पीडित जग्गाधनीहरूले छलफल, ज्ञापनपत्र, घेराउलगायतका कार्यक्रम गर्दा पनि सरकारी पक्षबाट मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा साना साना झुपडीमा बस्ने बासिन्दा समस्यामा थिए ।
अधिग्रहण क्षेत्रमा केही जग्गा खेतीयोग्य र केही जमिनमा घर रहेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि नै एक करोड बजेट छुट्याइसकेको थियो । करिव ६० करोड रकम जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च हुने अवस्था आएपछि मुआब्जा वितरण हुन सकेको थिएन ।
