झापा, जेठ ३२ । कोशी प्रदेश सरकारले ३६ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार मन्त्रालयको सभाहलमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा चालु खर्चमा १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमा ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार र राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघीय अनुदानबाट १५ अर्ब ३६ करोड ४६ लाख, नगद मौज्दात ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार आयको अनुमान उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।
मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभाको चुनावबाट बनेको संसद् सत्ता राजनीतिको चंगुलमा फस्दा कोशी प्रदेशमा वार्षिक बजेटसमेत अध्यादेशबाट जारी भएको हो । जनप्रतिनिधिको थलोमा वर्षदिनसम्म गर्ने आम्दानी र खर्चसहितका योजनाबारे प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्ने थियो । तर संसद्को अंकगणितलाई लिएर दलहरूले सत्ताको खेललाई मात्र प्राथमिकता दिँदा प्रदेशसभा छलेर अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले अल्पमतमा पर्दा पनि सरकार छोड्न चाहेन । बजेटसमेत संकटमा पर्ने अवस्थामा विपक्षीमा रहेकाहरुले कम्तीमा प्रदेशसभामा केन्द्रीय सत्ता राजनीतिको असर पर्न दिनुहुन्न भन्ने जिम्मेवारीबोध गरेनन् । त्यसैको सिकार बजेट भयो । अध्यादेश ल्याउनकै लागि प्रदेशसभाको बजेट अधिवशेन अन्त्य गरिएको छ । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता गठबन्धनको असरले प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गराएर बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।
१५ दिनदेखि अल्पमतको सरकार चलाइरहेको प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि विश्वासको मत लिने अझै १५ दिनको समय छ । त्यसअघि नै बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा उनले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्थे । तर,त्यो बाटो छाडेर उनी प्रदेशसभालाई छल्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने बाटोमा लागे । बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि राति नै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गराए ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ‘कोशी प्रदेशको आर्थिक अध्यादेश २०८०’ र ‘कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८०’ जारी गरे ।
अल्पमतमा रहेको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने अन्योल कायम छ । संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सक्रिय नभएको अवस्थामा ल्याएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने उल्लेख छ । तर, त्यसका लागि अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस भएर प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । नभए प्रदेशसभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
कोशी प्रदेशमा एमाले पहिलो दल हो । एमाले संसदीय दलका नेता कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा २४ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केन्द्र सरकारमा गठबन्धन फेरबदल भएपछि जसपाले १७ जेठमा समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की १५ असारभित्र विश्वास मत लिनैपर्ने बाध्यतामा छन् ।
यदि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाए अर्को सरकारले अहिलेको अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नलैजाने सम्भावना धेरै छ । त्यस्तो भएमा नयाँ सरकार गठन र नयाँ बजेट ल्याउन हुने ढिलाइले साउनदेखि प्रदेश सरकार बेखर्ची हुने जोखिमसमेत बढेको छ । अल्पमतमा रहेको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा सरकार छाडेका नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले भने विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अल्पमतको सरकारले गलत बाटोबाट बजेट मान्य नहुने बताए । एमालेले भने प्रदेशसभामा बहुमत जुट्ने अवस्था नभएपछि कानुनबमोजिम अध्यादेशबाटै भए पनि बजेट ल्याएर सरकारलाई सम्भावित संकटबाट जोगाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकारले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको दाबी गरे ।
