झापा(प्रस) । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभामा गर्ने प्रस्तावलाई असफल बनाउने विपक्षी गठबन्धनले निर्णय गरेको छ।
काठमाडौंमा सोमबार आकस्मिक बैठक बसेर गठबन्धनले यस्तो निर्णय लिएको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन असार १४ गते दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरेपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को प्रदेश संसदीय दलका नेतासहित उपलब्ध सांसदको बैठक काठमाडौंमा बसेको हो।
माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारले ल्याउने विश्वासको मतको प्रस्ताव असफल बनाउन गठबन्धन दलहरू एकढिक्का हुने निर्णय बैठकमा भएको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्रयोजनका लागि प्रदेशसभामा पेस गर्ने प्रस्तावलाई पास हुन नदिने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। बैठकको निर्णय एकीकृत समाजवादीको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई फोन गरेर सुनाइएको र राईले निर्णयमा सहमति जनाएको उनले बताए। ‘बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव ‘पास’ हुन नदिने निर्णय भएको छ,’ आङ्बोले भने, ‘नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय भएन।’
उनका अनुसार नयाँ सरकारको नेतृत्वका विषयमा केन्द्रले निर्णय लिने छ। तर, कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेपछि गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरिने उनको भनाइ छ।
गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई, सांसद केदार कार्की, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, सांसद जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र जसपा संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूलगायत सहभागी थिए।
माओवादी र जसपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेका छन्। अल्पमतमा परेका कार्कीले जेठ ३१ गते प्रदेशको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर ३२ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए।
कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) आवश्यक पर्छ। सत्तारुढ एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मतका लागि थप १ सांसद आवश्यक पर्छ।
प्रतिपक्षमा रहेकामध्ये कांग्रेससँग २९, माओवादी (सभामुखबाहेक) १२, एकीकृत समाजवादी ४ र जसपासँग १ जना सांसद छन्। माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमबाहेक विपक्षीको पनि ४६ जना मात्रै सांसद छन्। समान मत भएका कारण नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक मतका लागि प्रतिपक्षीले सभामुखको आश गरेको छ।
तर, कानुनविद्हरू सभामुखले राजनीतिक दलको आवद्धता त्यागिसकेका कारण सरकार गठनमा निर्णायक मत दिन नपाउने तर्क गर्छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्ने र मत पाउने सम्भावना नरहेमा राजीनामा दिने तयारी गरेको स्रोतले बतायो। कार्कीले विश्वासको मत लिने र राजीनामा दिने दुवै सम्भावना रहने एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीको भनाइ छ।
