झापा, असार २२ । कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेको छ ।
उक्त निवेदन माथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आइतबारको पेसी तोकेको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बताए ।
सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर सरकार गठनमा लागि आवश्यक ४७ प्रदेश सांसदको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका नेता उद्धव थापालाई नियुक्त गरेको निर्णयविरूद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले निवेदन दायर गरेका हुन् ।
कार्कीका वारेस काठमाडौं महानगर २९ का पवनकुमार निरौलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख प्रशुराम खापुङ्, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि हक प्रचलनको समेत माग दाबी गरेको उल्लेख छ ।
उक्त निवेदनको न्याय निरूपणमा समय लाग्ने भएकाले प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्नु र विपक्षी थापालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा कुनै पनि काम कारवाही गर्न नदिनु भनी विपक्षी प्रदेश प्रमुखको नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी न्याय इन्साफ माग गरेको छ ।
यस्तै रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा तटस्थता भूमिकाको पदलाई सत्ता गठबन्धनले दलीयकरण गरेको पनि उल्लेख छ । साथै मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै गठबन्धन दलले संविधान र कानुन उल्लंघन गरेर सभामुखको तटस्थ पदको मानमर्दन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
निवेदनमा आफूले असार १५ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि असार १७ गते ५ दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४, जनता समाजवादीका एक र सभामुख बाबुराम गौतमले प्सदेशसभा सदस्यको हैसियतमा गरि ४७ प्रदेश सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख दापुङ्समक्ष थापाको नेतृत्वमा बिहीबार सकार गठनका लागि दावी पेस गरिएको थियो । सभामुखले प्रदेशसभामा दल त्याग गरेको र तटस्थ बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरित गौतमको हस्ताक्षरले बहुमतले असंवैधानिकरूपमा बहुमत कायम भएको देखाइ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भनिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले थापालाई बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरि शुक्रबार पद तथा गोपनियताको शपथसमेत ग्रहण गराईसकेका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठनपछि सपथ लिएर पदभार ग्रहण गरिसकेका हुन् ।
