झापा, साउन ७ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आइतवार सुनुवाइ हुन सकेन।
रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयु्क्त इजलासमा रिटको पेशी तोकिएको थियो।
कोशीमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा (एमाले)ले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले परमादेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए।
असार २७ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले साउन ३ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ता÷मुख्य महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। रिटमाथिको सुनुवाइका लागि साउन ७ गतेलाई पेसी तोकिएको थियो।
नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीका तर्फबाट दायर रिटउपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकार गठनका बेला भएको दाबी र समर्थनको सक्कल कागजातसहित लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो। आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखले सक्कल कागजातसहित लिखित जवाफ पठाइसकेका छन्।
उनीहरूले प्रदेश सरकार संविधान र कानुनअनुसार नै गठन भएको भन्दै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा जवाफ पठाइएको छ। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
सरकार गठनमा गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको प्रयोग गरेपछि त्यसविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा रिट दिएको हो। रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा,सभामुख गौतमलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका २९,नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १ जना प्रदेशसभा सदस्य तथा सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
यसैबीच प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेशसभाका सभामुखको सहभागिताबारे संघीय संसद् र प्रदेशसभाको नेतृत्वले शिक्षा लिनेबाहेक अन्यथा निर्णय गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले कोशी प्रदेशसभाका सभामुखले सरकार निर्माण गर्नका लागि सहभागिता जनाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले थप टिप्पणी गर्न नसकिने पनि बताए ।
आइतबार आयोजित ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने बाहेक थप टिप्पणी आवश्यक नभएको बताए । सातवटै प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख तथा संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वसँगको छलफलमा कोशी प्रदेशको सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समेटिएको विषयमा छलफल भएको घिमिरेले जानकारी दिए । शुक्रबार र शनिबार सातवटै प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखसँग संघीय संसद्को नेतृत्वले छलफल गरेको थियो ।
‘कोशी प्रदेशको अहिलेको सरकार निर्माणको सन्दर्भ धेरै नै छलफल गरेका छौं । हामीले निष्कर्ष पनि निकालेका छौं । त्यो निष्कर्ष भनेको हाम्रो तीन तहका सरकारले त्यहाँ कामहरू गर्दाखेरी विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक वाक्यमा हामीले निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छौं,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘घटनाकै बारेमा चर्चा गर्ने कुराहरूमा हामीले किन निष्कर्षमा पुगेनौं वा घटनाबाट शिक्षा लिने बाहेक किन निर्णय गरेनौं भन्दा यो अदालतमा गइसकेको विषय छ ।’
संघीय संसद् र प्रदेशसभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढने मान्यतामा अडिग रहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो । उनले तीनवटै तहको सरकारले विधायिकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको पनि जानकारी दिए ।
