झापा, साउन ११ । कोशी प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई ७ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आदेश दिएको हो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा कोशी प्रदेशका सभामुखले दिएको मत असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार नेपालको संविधानको १६८ (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन हुनेछ । उक्त धाराअनुसार ‘(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
यदि सात दिनभित्र कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेको खण्डमा धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ ।
संविधानको उक्त धाराले ‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनी बताएको छ ।
यसैबीच कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुख, सभामुख र अन्य केही दलहरुले गरेको असंवैधानिक कामलाई सर्वोच्च अदालतले गलत ठहर गरेको उल्लेख गर्दै अब नयाँ सरकार निर्माणमा आफूहरु पनि लाग्ने बताएका छन् । उनले संविधानविपरीत चल्न खोज्नलाई सर्वोच्चले सही बाटोमा ल्याएको उल्लेख गरे ।
कार्कीले दिएको रिटमाथि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बिहीबार आदेश गर्दै कोशीमा २० दिनअघि भएको सरकार निर्माणको प्रक्रिया अवैधानिक भनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि कार्कीले भने, ‘संविधानविपरीत काम भएको थियो त्यो कुरा सर्वोच्चले पनि भनिदिएको छ । अब हामी फेरि सरकार निर्माणको प्रक्रियामा लाग्छौं ।’
सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउने प्रक्रिया सात दिनभित्र पूरा गर्न भनेको छ । त्यो अवधिभित्र एमालेले पनि बहुमत जुट्ने अवस्था बने सरकारमा दाबी गर्ने उनले बताए । उपधारा २ अन्तर्गत कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था नबने त्यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभामा रहेको ठूलो दलले सरकार निर्माण गर्न सक्ने गरी अदालतले संविधानको धारा नै उद्धृत गरेर बिहीबार आदेश गरेको छ । यही हालको गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन नसकेको अवस्थामा संविधानको अर्को उपधारा अनुसार स्वतः एमालेको सरकार बन्छ ।
