झापा , साउन १७ । हल्दिवारी गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्दा वैज्ञानिक विधि नअपनाएको भन्दै प्रमुख तीन दलले अबिलम्व वर्गीकरण सच्याउन माग गरेका छन् ।
जग्गा वर्गीकरण अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको भन्दै नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा गाउँपालिका र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापामा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
गाउँपालिकामा राप्रपाले बहुमतको आडमा स्थानीय सरोकारवाला दल तथा संघ संस्थाको समन्वयबिना एकलौटी ढंगले जग्गा वर्गीकरण गराएको दलहरूले आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय नागरिकलाई समेत सूचना प्रवाह नगरी आवास तथा कृषि जग्गाबीच भिन्नता नहुने गरी जग्गा वर्गीकरण आएपछि स्थानीय त्रसित हुन पुगेको भन्दै दलहरू आन्दोलित भएका छन् ।
सडक छेउछाउका जग्गा पनि कृषिमै राखिएको छ भने स्थानीयको साविक जग्गा गायव भएको देखिएको भन्दै दलहरुले अविलम्ब सच्याउन चेतावनी दिएका छन् । एक हप्ताभित्र जग्गा वर्गीकरण नसच्याए धर्नादेखि तालाबन्दीसममको कार्यक्रम अगाडि बढाइने नेकपा एमाले हल्दिवारीका इन्चार्ज नरेश चुडालले जानकारी दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका हल्दिवारी अध्यक्ष त्रिलोचन सापकोटा, नेपाली काँग्रेसका हल्दिवारी सभापति गंगा प्रसाई र नेकपा माओवादी केन्द्रकी कार्यवाहक अध्यक्ष टिका राउतद्वारा जारी ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो। जनताको मर्म र भावनाबमोजिम छिटो, छरितो र सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो । जनताको विकासप्रतिको तीब्र चाहनालाई पुरा गर्दै समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति, विसंगति र बेतिथीको अन्त्य गर्न स्थानीय स्तरदेखि नै विधिको शासनको परिपालना गर्ने ÷ गराउने व्यवस्था मिलाउनु वर्तमानमा स्थानीय सरकारको दायित्व हो । तर, स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको हल्दिबारी गाउँपालिका स्थानीय जनताको समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु भन्दा पनि नागरिकहरुलाई सास्ती दिने कुरामा उद्यत देखिएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा हालै हल्दिबारी गाउँपालिकाले स्थानीय नागरिकहरुसंग महत्वपूर्ण सरोकार राख्ने भू–उपयोग योजना तर्जुमा र जग्गा वर्गीकरणको सन्दर्भमा अपनाएको विधि, प्रकृयालाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। भू–उपयोगसम्बन्धी योजना तर्जुमा र जग्गाको वर्गीकरण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पर्याप्त प्रचारप्रसार, छलफल र जानकारी सम्प्रेषण गर्नु पर्नेमा सो नगरी गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको प्रकृया अगाडी बढाएको छ । अतः हल्दिबारी गाउँपालिकाले हालै अगाडी बढाएको जग्गा वर्गीकरणको प्रकया लगायत निम्न विषय तत्काल सच्याएर अगाडी बढ्न गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
१. स्थानीय नागरिकहरुसंग अत्यन्तै महत्वपूर्ण हिसाबले सरोकार राख्ने भू– उपयोग योजना तर्जुमा र जग्गा वर्गीकरणको प्रकृयाको सम्बन्धमा पर्याप्त प्रचारप्रसार, छलफल र जानकारी सम्प्रेषण नभएको हुँदा हालै मात्र गाउँपालिकाबाट वर्गीकरण सम्पन्न गरि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरमा पठाइएको वर्गीकरणमा आफ्नो जग्गाको वर्गीकरणको सम्बन्धमा नागरिकहरुले जान्न र कानुनबमोजिम सच्याउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
२. विगतमा स्थानीय तह लगायत संघ र प्रदेश सरकारबाट समेत बजेट प्राप्त भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका विभिन्न आयोजनाहरुको स्थानीय सरकारबाट संरक्षण, सम्बर्द्धन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा ती संरचनाहरु दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गइरहेको र राज्यको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै भइरहेकोले सोको अनुगमन गरी संरक्षण र निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
३. गाउँपालिकामा पार्टीका कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्रको रुपमा कर्मचारीहरुको नियुक्ति भइरहेकाले कानूनविपरित नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल हटाइयोस् ।
उल्लेखित मागहरुमा गम्भीरतापूर्वक चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा यसलाई बेवास्ता गरे थप आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने समेत जानकारी गराउँछौ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी मैनाली र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख दिपेन्द्रकुमार खत्रीले बुझेका थिए । उनीहरुले सो ज्ञापनपत्र कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित ठाउँमा पठाइदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
