बिर्तामोड , साउन ३२ । बिर्तामोड नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०– ०८१ मा गरेको कर बृद्धि फिर्ता लिँदै करलाई साबिक बमोजिम कायम गरेको छ ।
आज बसेको बिर्तामोड नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले एकीकृत सम्पत्ति करमा गरिएको बृद्धि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।बैठकपछि नगर प्रमुख पवित्रा देवी महताराले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय करदाताबाट उठेका गुनासा, देशकै आर्थिक धरासायीको अवस्था, बजारको प्रतिकुलता र जनतामा आएको नैराश्यता समेतप्रति संवेदनशील हुँदै चालु आर्थिक वर्षमा हेरफेर भएको सम्पत्ति करलाई साबिक बमोजिम कायम गरिएको जनाएकी छन् ।
उनले सम्पत्ति करलाई साविक बमोजिम कायम गर्दा चालु आर्थिक बर्षका लागि प्रस्ताव गरेको वडा तथा नगरस्तरका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक स्रोतमा आएको कमीले हुने असहजतालाई सबै नगरबासीहरुले बुझिदिनु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएकी छन् । एकीकृत सम्पत्ति कर बृद्धि नगर्दा नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको हो । नगर प्रमुख प्रसाईले आगामी दिनहरुमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, टोल विकास संस्था, समाजसेवी तथा करदाताहरुसँग आपसी समन्वय र अन्तरक्रिया गर्दै बिर्तामोड नगरपालिकालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउने कुरामा हातेमालो गर्दै जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन् । संघीय सरकारबाट दिईने अनुदान प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानुपर्नेमा चालु आ.ब.मा गत आ.ब. को तुलनामा करिब ४.५ करोड घटी प्राप्त हुने अवस्था देखिएको उनले बताएकी छन् । यद्यपि नगरपालिकाले जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न थप स्रोतको पहिचान गर्ने र थप स्रोत पहिचान र परिचालन गर्ने एउटा औजार भनेको कर तथा राजश्वको हेरफेर पनि भएको उनको भनाई छ ।
कर बृद्धिको विरोधमा नेपाली कांग्रेस ,नेकपा माओवादी , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी , एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विगत केही दिनदेखि आन्दोलित छन् । उनीहरुले नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै बृद्धि गरिएको करका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति बनाएका थिए । सो समतिले तयार गरिसकेको प्रतिवेदनसहित ती पाँच दल नगरपालिका जान लागेका थिए ।
त्यस्तै नेकपा एमालेले झापाका पालिकाहरुले गरेको कर बृद्धिप्रति आपत्ति जनाउँदै कर बृद्धि नगर्न र बृद्धि गरिएको करमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो । कोभिड महामारी र त्यसपछि आर्थिक मन्दीबाट प्रभावितहरु उठ्ने प्रयास गरिरहेको बेला झापाका कतिपय स्थानीय तहले गरेको कर वृद्धिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेकपा(एमाले) जिल्ला कमिटी झापाले जनाएको थियो ।
