झापा, भदौ ३ । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जटिलता आउने सम्भावना बढेको छ ।
सभामुखको समेत जिम्मेवारीमा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव सोमबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठकमा छलफलका लागि पेस गर्न समय तोकेकी छन् । तर उनी आफ्नो दल एमालेको निर्देशनअनुसार बैठकमा आफैं अनुपस्थित हुने सम्भावना प्रबल रहेको उनीनिकट नेताले बताएका छन् ।
आफैंले बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित हुनु संसदीय मर्यादाविपरीत हो । तर, सरकार बनाउने र ढाल्ने जोडघटाउमा उनको अनुपस्थिति संख्यात्मक हिसाबले अर्थपूर्ण हुने देखिएको छ । उपसभामुख दनुवार अनुपस्थित भएको अवस्थामा भने मुख्यमन्त्री थापा विश्वासको मत लिने अन्य विकल्प छाडेर अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा छन् ।
मुख्यमन्त्री थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दललाई विश्वासको मत दिनका लागि पत्राचार गरेर आइतबार आग्रह गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमरबहादुर विष्टले विश्वासको मत लिने बैठक राप्रपाले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले विश्वासको मत लिने बैठकमा राप्रपा उपस्थित नहुने सुनाए ।
उपसभामुख दनुवार वा प्रतिपक्षी दलले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिदिने अवस्थामा मात्रै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने अंक गणितीय जटिलताले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै आ–आफनै सत्ता स्वार्थको राजनीतिक दाउपेचमा लागेका हुन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४७ छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाका ६ गरी प्रतिपक्षमा ४६ प्रदेश सांसद छन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन ४७ सदस्यको समर्थन आवश्यक छ । सत्तारुढ गठबन्धन दलसँग बहुमत ४७ सदस्य पनि छन् तर त्यो बहुमत उपसभामुख दनुवार वा एमाले र राप्रपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य र ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरिदिने अवस्थामा मात्रै कायम रहने जटिलता छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले जसरी पनि उपसभामुख वा प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य वा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने दाउमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र प्रतिपक्षी राप्रपाले बैठकको अध्यक्षता नगर्ने रणनीतिमा छन् । जसले तटस्थ भूमिका रहेको सभामुख र उपसभामुख पदसँगै समग्र प्रदेशसभाको नै मर्यादा लिलाम भइरहेको प्रदेश सांसदको गुनासो छ ।
