झापा, भदौ ७ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ ।
थापाले गैरसंवैधानिक तरिकाले विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । सभाध्यक्षको मतसहित विश्वासको मत लिएको भन्दै थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानविपरीत र प्रचलित कानूनविपरीत विश्वासको मत लिने बेला सभाध्यक्ष रहेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गराएर प्राप्त गरेको मत गैरसंवैधानिक भएको एमालेको जिकिर थियो ।
यसअघि पनि सभामुखको मतसमेत जोडेर थापा मुख्यमन्त्री भएपछि एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो । सो निर्णयलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि थापाले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, विश्वासको मत लिने बेला पुनः सभाध्यक्षको मत लिए पछि एमाले फेरि पनि सर्वोच्च पुगेको हो ।
