झापा, असोज २५ । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धनकै दुईजनाले दावी गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले दाबी पेश गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धन दलको समर्थनमा नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरेका हुन् । बिहीबार साँझ उनले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष दाबी पेश गरे ।उनलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको समर्थन छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले पनि प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् ।
कार्कीले नेकपा एमालेका ३९ र उनकै दलको ८ जनाको सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका हुन् । बहुमत ४७ सांसदको समर्थन लिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेको कार्कीले बताए ।
सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेको हो । यसअघि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री लिएको थियो । कांग्रेसका उद्धव थापाले दुईपटक मुख्यमन्त्री बन्दा पनि विश्वासको प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । उनले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै असंवैधानिक बाटो प्रयोग गरेका थिए ।
अब फेरी कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री बन्दा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएपछि गठबन्धनले माओवादीलाई दिने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
एमाले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले शुक्रबार साँझसम्म मुख्यमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न समय दिएका छन् । आङ्बोलाई अघि सार्दा राप्रपाले सहयोग गर्ने सम्भावना छ ।
यसैबीच पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरित नेकपा एमालेसँग मिलेर कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दावी गरेका काँग्रेस सांसद कार्कीसहित समर्थन गरेका सांसदलाई काँग्रेसले कार्वाही गर्ने भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गठबन्धनको निर्णयविपरित कार्कीले काँग्रेसका ८ सांसदसहित एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सांसदलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भन्दै कार्कीले आफू मुख्यमन्त्री भएपनि काँग्रेसले कार्वाही गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । तर, काँग्रेस कोशी प्रदेश समितिका सभापतिसमेत रहेका संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले भने पार्टी नीतिविपरित उभिनेलाई कार्वाही हुने बताएका छन् ।
थापाले पार्टीको नीति विपरित गएका सांसदबारे निर्णय लिन शुक्रबार प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका छन् । ‘प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छु’ उनले भने, ‘त्यसबारे बैठकले निर्णय गर्नेछ । संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार सरकार निर्माणमा सहभागी भएवापत संसदीय दलको ह्वीप नलागे पनि पार्टीको अनुशासन लाग्छ ।’ आफ्नो गलत क्रियाकलापलाई सुधार नगरे पार्टीको नीति र अनुशासन उल्लंघन गरेकोमा पार्टीले कार्वाही गर्ने उनले दावी गरे ।
कांग्रेसका केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख मिन विश्वकर्माले पनि पार्टी नीति विपरीत उभिने सांसदमाथि कारबाही हुने बताएका छन् । ‘केही साथीहरु पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर जानुभयो, यसमा संसदीय दलको ह्वीप लाग्दैन’ उनले भने, ‘तर, ह्वीपमा मात्र कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन, पार्टीको नीति र हितविपरीत काम गरेको भनेर जो सुकैलाई पनि प्रष्टिकरण सोध्न र विधि प्रक्रिया पुर्याएर कारबाही गर्न सकिन्छ ।’
