बुद्धशान्ति, कात्तिक १ । सरकारले विदेशी सुपारी आयातलाई प्राथमिकता दिँदा स्वदेशी सुपारीले उचित भाउ नपाएको सुपारी कृषकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
बुद्धशान्तिमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुपारी कृषकहरुले त्यस्तो गुनासो पोखेका हुन् । झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सुपारी कृषकहरुको भेलाबाट गठित नेपाल सुपारी खेती किसान पहल समितिका संयोजक गीताप्रसाद अधिकारीले कृषकले उत्पादन गरको काँचो सुपारी सोझै तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न पाउनुपर्ने पहल सरकारले गर्नुपर्ने बताए । उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘दुई–चारजना बिचौलियाका कारण सरकार निर्यात गर्नतर्फ भन्दा आयात गर्न लागिपरेको छ ।
नेपालमा सुपारी खेती व्यापक रुपमा बिस्तार भएकाले नेपालमा चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन भएता पनि बिचौलियाका कारण निर्यातमा समस्या रहेको किसानहरुले बताउँदै आएका छन् । कृषकले उत्पादन गरको सुपारी सहज तरिकाले कृषक आफैले निर्यात गर्न पाउनुपर्ने, सुपारीलाई कृषि उपजमा सूचीकृत गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका सुपारी कृषकहरुले कृषि विकास मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा व्यापक छलफल गर्दै आफ्ना मागहरु राख्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइएको संयोजक अधिकारीले बताए । उनले आफ्ना मागलाई सरकारले सुनवाई नगरे देशैभरका दश लाख बढी सुपारी कृषकलाई आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी दिए । उनले यस बिषयमा संवेदनशील रहन सरकारलाई सचेतसमेत गराए ।
३० बर्षदखि सुपारी व्यवसाय गर्दै आएका अर्जुनधाराका सुपारी व्यवसायी सुरेन्द्र शाहले सुपारी कृषकका लागि खोलिएका संस्था वास्तविक किसानका लागि नभएको बताए । कमिसन र बिचौलियाको काम गर्न मात्र संस्था दर्ता गरेर खोलिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका छन् । उनले भने, ‘नेपालको राम्रो लोकल सुपारी भारत जान्छ र भारतको बिग्रेको सुपारी नेपाल आयात भईरहँदा पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन ।’ सुपारी कृषक नारायण न्यौपानेले पनि कृषकले बिचौलियाका कारण सोझै बिक्री गर्न नपाउँदा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको गुनासो गरे ।
स्वदेशी सुपारीले नधान्ने भएमा मात्रै आयात गर्ने नीति सरकारले बनाउनु पर्छ भन्ने किसान तथा व्यापारीको भनाई छ आयातको नाममा कमिसनरुपी कमाउ धन्दाले सुपारी उत्पादन गरेर जीवनयापन गर्ने किसानको मेहनतको कदर नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाममा बढी सुपारी उत्पादन हुने गर्दछ । यी जिल्लाहरु नेपाललाई सुपारी कारोबारमा आत्मनिर्भर बनाउने क्षमता राख्छन् । तर, सरकारले कृषककै लागि भनेर ठोस नीति नबनाउँदा उनीहरु समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
