झापा, मंसिर २८ । नक्कली भुटानी शणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण ३० लाख धरौटीमा छुटेका छन्।
उच्च अदालत पाटनले बिहीबार खाँणलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएपछि उनी छुटेका हुन्। न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले खाँणलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो।
यसअघि न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न राय दिएका थिए। सोही रायलाई सदर गर्दै न्यायाधीश कोइरालाको एकल इजलासले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको अदालतका प्रवक्ता तिर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए।
मंसिर १५ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र पाण्डेको संयुक्त इजलासमा खाँणलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने विषयमा राय बाँझिएको थियो। उक्त विवादको टुंगो तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश गरी सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको थियो।
तर,अर्का न्यायाधीश खरेलले खाँण निर्दोष रहेको विश्वास गर्न मिल्ने मनासिव आधार नभएको उल्लेख गर्दै फरक राय पेस गरेका थिए। न्यायाधीशबीचको राय बाँझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासमा खाँणको निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएपछि उनीहरूले जिल्लाको आदेशविरुद्ध २०८० साउन १६ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए।
जिल्ला अदालतले अन्यायपूर्ण तरिकाले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको दाबी गर्दै उच्चमा पुनरावेदन गराएका थिए। सरकारले उनीमाथि ठगी लिखत किर्ते राज्य विरूद्धको र संगठित अपराध मुद्दा दायर गरेको छ।
सो निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै १५ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे,पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई,आङटावा शेर्पा तथा बिचौलिया केशवप्रसाद दुलाल,सानु भण्डारी,सागर राई,विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी र सन्देश शर्मालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।
त्यसैगरी टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख ,सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख र नरेन्द्र केसीलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
