झापा, माघ ३ । शिक्षा र चेतनाको स्तरमा झापा अरु जिल्लाभन्दा अगाडि छ । तर,कानुनले बर्जित गरेको बालविवाह न्यूनीकरणमा झापा पछाडि देखिएको छ ।
प्रवुद्ध वर्ग र कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले समेत अनदेखा गरेपछि बालविवाह न्यूनीकरण हुनुको साटो यसले अझ प्रश्रय पाउँदै गएको हो । महिला जनचेतना केन्द्र मेचीनगरले बिर्तामोडमा आयोजना गरेको बालविवाह न्यूनीकरण तथा महिला सशक्तीकरण प्रदेशस्तरीय तीनदिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी जनप्रतिनिधि र कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुले आफूहरु बालविवाहलाई नजरअन्दाज गर्न बाध्य भएको कुरा स्वीकार गरेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुने छ । साथै कसुर गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । विवाह गर्ने उमेर विवाह गर्ने व्यक्तिको (महिला र पुरुष दुवैको) बीस वर्ष हदम्याद हो भने बाल बिवाह भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिनासम्म बाल विवाहको उजुर दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बालबालिकासम्वन्धी ऐन २०७५ को उपदफा ६६ (२) (ण) अनुसार बालबालिकासँग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ । र दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेका व्यक्तिहरुले दश (१०) बर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनित हुन वा निर्वाचित हुन पाउँदैनन् ।
कानुनमा त्यस्तो सजाय तोकिएपनि आफूहरुले व्यवहारिकताका कारण बालविवाहप्रति आँखा चिम्लिनु परिरहेको सहभागीहरुको भनाई छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीले बालविवाह गराउनुअघि प्रवुद्ध व्यक्तिहरुले यस्तो विवाह हुँदैछ अप्ठ्यारो नगरिदिनु भनेर आफूहरुलाई आग्रह गर्ने गरेको बताए । उनले अहिलेसम्म झापामा बालविवाहविरुद्ध उजुरी नपरेको जानकारी दिए । मधेसी र मुस्लिम समुदायमा बालविवाहको बढी समस्या रहेको बताउँदै उनले यसको समाधान भनेको जनचेतनाको अभिबृद्धि नै भएको धारणा राखे ।
त्यस्तै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले बालविवाह भइरहँदा निर्णय दिने र सेवा दिने ठाउँमा रहेका आफू जिम्मेवार अधिकारीहरु अप्ठ्यारोमा परेको बताए । उनले बालविवाहका कारण विवाह दर्ता र जन्म दर्ताका लागि धेरैले समस्या भोगिरहेको अनुभव सुनाए । ‘१७ वर्षमा विहे हुन्छ , १८ वर्षमा बच्चा जन्मिन्छ‘ उनले भने, ‘ २० वर्षमा बल्ल उनीहरुको विवाह दर्ता हुन्छ, त्यस्ताको बच्चाको जन्म दर्ता कसरी गरिदिने ?’कम उमेरमा विवाह गर्दा कानुनी जटिलतासंगै यौनिक र स्वास्थ्य समस्या पनि देखिएको उनले बताए ।
त्यस्तै कोशी प्रदेश सांसद लख्खी गणेशले वालविवाह रोक्न पहिला शिक्षित हुन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले जहाँ अशिक्षित र निमुखा वर्ग छन्, त्यहाँ बालविवाहको घटना हुने गरेको अनुभव सुनाइन् ।
सांसद गणेशले महिलाहरुले नलडेसम्म पुरुषले अधिकार नदिने भएकाले अधिकार पाउनका लागि ठोकेर लिनु पर्ने बताइन् । ‘छोरा पाएन भनेर धेरै बच्चा जन्माउने महिला मेसिन हो ?’, सांसद गणेशले प्रश्न गरिन् ‘छोरा जन्माउन नसक्नु के महिलाको दोष हो ? ’
बिर्तामोड नगरपालिकाकी नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईले महिला हिंसा परम्परागत छ तर पुरुष पनि हिंसामा परेका घटना धेरै रहेको बताइन् । उनले महिलाका समस्या धेरै छन्, कानूनी अप्ठेराहरु पनि छन् भन्दै महिला हिंसा नघटेकाले न्यूनीकरणका लागि समुदायमा गएर पुरुष र महिलालाई नै प्रशिक्षण दिनु पर्ने बताइन् ।
मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले बालविवाहको समस्या धेरै छ, यसलाई लुकाउने गर्दा प्रश्रय पाएको दावी गरिन् । उनले महिला सशक्तीकरणका लागि राजनीतिक दलहरुले पनि छेकबार गरिरहेको आरोप लगाइन् ।
महिला जनचेतना केन्द्र मेचीनगरकी संस्थापक राधा प्रधान कार्कीले सन २००९ देखि यस संस्थाले महिला हिंसालगायत सामाजिक कार्यहरु सक्रियरुपमा काम गर्दै आएको बताइन् ।
उनले महिला हिंसाको मुख्य कारण गरिवी रहेकोले महिलालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न गरिरहेको दावी गरिन् ।
बुधवारदेखि ३ दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाबाट ६० जना महिलाहरु सहभागी भएका छन् । बुधवार बालविवाहसम्बन्धी तालिम दिइएको छ भने बिहीबार र शुक्रवार महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी तालिम दिइने आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
बालविवाहसम्बन्धी तालिममा सहभागीहरुलाई हाल युएनडिपीका प्राविधिक विज्ञको रुपमा कार्यरत दिलप्रसाद मगरले प्रशिक्षण दिएका छन् ।यस्तै ओरेककी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी तालिम दिने जनाइएको छ ।
महिला जनचेतना केन्द्र मेचीनगरकी अध्यक्ष सीता गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य सचिव भुवन सुब्बा र सञ्चालन शुष्मा राजवंशीले गरेका थिए ।
