माघ १० गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबिच समन्वय नहुँदा मदन भण्डारी राजमार्गको धरान–केराबारी–लेटाङ–मधुमल्ला बेलडाँगी सडकखण्ड, शान्तिनगर–पाटापुर र बारफलाङ्फेदी–शान्तिनगर सडकखण्डका रुख अझै हटेका छैनन् ।
करिब ९६ किलोमिटरको यस आयोजनाको अधिकांश क्षेत्र जङ्गलभित्र पर्छ । धरान–केराबारी–लेटाङ–मधुमल्ला–बेलडाँगी सडकखण्डको ५३ किलोमिटरभित्र पाँच हजार ७८९ वटा रुख पर्छन् । शान्तिनगरदेखि पाटापुर सडकखण्डको १३.८७ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन हजार ६८९ वटा रुख पर्छन् ।
यस्तै बारफलाङ्फेदीदेखि शान्तिनगरसम्मको १३ किमी क्षेत्रमा दुई हजार ८८० वटा रुख रहेका छन् । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना दमक कार्यालयका सूचना अधिकारी सुभाषकुमार दत्तका अनुसार आयोजनाले २०७९ चैत १० गते वन मन्त्रालयलाई रुख हटाइदिन पत्राचार गरेको थियो । वन मन्त्रालयले समयमा रुख नहटाइदिँदा काम रोकिएको आयोजनाका प्रमुख गोपालप्रसाद खकुरेलले बताए ।
उनका अनुसार चार अर्ब ६० लाख ६६ हजारमा ठेक्का लागेको सडकको हालसम्म एक अर्ब ५२ करोड १३ लाख ३६ हजार रुपियाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै सडकमा पर्ने पुल निर्माणका लागि छ अर्ब १२ करोड ६२ लाख ५४ हजार रुपियाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । मदन भण्डारी राजमार्गको कोशी प्रदेश खण्डमा जम्मा ३७ वटा पुल रहेका छन् । जसमध्ये १६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने २१ वटा पुल निर्माणाधीन छन् । ठुला पुलको काम सकिएको छ भने साना पुल र कलभर्ट निर्माणाधीन छन् । आयोजना प्रमुख खकुरेलले भने, “हाल निर्माणाधीन काम सम्पन्न हुँदा चार अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । आव २०८०÷८१ मा आयोजनाका लागि ४९ करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन भयो । जसमध्ये ३८ करोड रुपियाँ भुक्तानी मागका लागि बिलसमेत पठाइएको छ । उनले हाल भइरहेको काम र प्रगति विवरण हेर्दा आवको अन्त्यसम्ममा एक अर्ब ४५ करोड रुपियाँ निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ तर स्रोतको सुनिश्चितता छैन ।”
आयोजनाका सूचना अधिकारी सुभाषकुमार दत्तका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्गको कोशी प्रदेश खण्डमा सुनसरीको सर्दु खोलादेखि झापाको पाटापुरसम्म १२७.८ किमी लम्बाइ पर्छ । जसमध्ये कमल खोलादेखि सहादतस्थलसम्म ३२ किमी र चतरादेखि सर्दु खोलासम्म छ किमी ठेक्का लागेको छैन । ठेक्का लागेको ९५.८ किमीमध्ये १९.५ किमी सडक मात्र कालोपत्रे भइसकेको छ । सडक निर्माणका लागि सात वटा अलग अलग ठेक्का सम्झौता भएका छन् । सम्झौता अनुसार आयोजनाको कालोपत्रेको काम २०८० को पुस २९ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।
सडक क्षेत्रका रुख हटाउन कानुनी जटिलता हुनु र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा आयोजनाको ठेक्का अवधि थप गरिने आयोजना प्रमुख खकुरेलले बताए ।
यता झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामका डिभिजनल वन अधिकृत भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दोहोरो कामले गर्दा रुख हटाउन कानुनी समस्या भएको बताउँछन् ।
