झापा,माघ १४ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरू गरेको छ।
संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार फागुन १५ गतेभित्र संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको सरकारले शुक्रबारबाट विधिवत प्रक्रिया थालनी गरेको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवले बोलाउने प्राविधिक कमिटीको बैठक शुक्रबार बसेको कमिटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईले बताए। स्रोतका अनुमान समितिलाई सहयोग गर्न यस्तो कमिटी बनाइएको हो।
आगामी वर्षको बजेटको स्रोतको अवस्था, राजस्वका नयाँ क्षेत्र, अहिलेका चुनौती, उठ्न नसकेको राजस्व लगायतका विषयमा यो कमिटीले छलफल गरेर स्रोत अनुमान समितिलाई सुझाव दिन्छ।
प्रविधिको प्रयोगले सुरू भएका नयाँ व्यवसाय, खर्च र आम्दानीको ढाँचामा आएको परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको प्राप्तिमा आएको कमी लगायतका विषयमा छलफल भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी गराए।
’खर्चको दायित्व निरन्तर बढ्दै गएका छन्। तर अब परम्परागत शैलीबाट राजस्व बढाउन सकिने अवस्था छैन,’ कमिटीका एक सदस्यले भने, ’यसका लागि नयाँ क्षेत्रको पहिचान र राजस्वको दायरा कसरी बढाउने भन्ने विषयमा आफ्ना धारणाहरू राखेका थियौं।’
यो कमिटीमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा, बजेट महाशाखा र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयन महाशाखा प्रमुखका साथै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, तथ्यांक कार्यालयका सहसचिव तथा कार्यकारी निर्देशकको उपस्थिति रहन्छ।
साथै सोमबार स्रोत अनुमान समितिको बैठक बोलाइएको छ। योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिका सदस्यहरूमा आयोगकै सदस्य (समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने), नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक रहन्छन्।
समितिले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको वर्तमान अवस्था, बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्छ।
उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आकलन गर्ने, आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्च र सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालन र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थासमेत विश्लेषण गर्छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनमा पर्न सक्ने प्रभाव आकलन गर्ने, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम यो समितिबाट हुन्छ। यसै आधारमा आगामी वर्षको स्रोत अनुमान गरिन्छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन पहिलो संशोधनअनुसार माघ मसान्तभित्र आगामी वर्षको लागि बजेटको सिलिङ तोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमासम्बन्धी प्रतिवेदन फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
फागुन १५ (बजेट पेस हुनुभन्दा तीन महिनाअघि) बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुपर्छ।
चैत १५ गतेभित्र संघीय संसदका सांसदहरूले सुझाव र संशोधन दिनुपर्ने हुन्छ। यसपछि राष्ट्रपतिबाट संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश हुन्छ भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते संसदको आगामी वर्षको बजेट पेस हुन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतले राजस्व घटेकोमा यो वर्ष ४० प्रतिशतको राजस्व वृद्धि हुने अनुमान सहितको स्रोत देखाएर सरकारले बजेट बनाएको थियो। तर ६ महिनाको अवधिमा राजस्वको वृद्धिदर ९ प्रतिशत मात्रै छ।
वैदेशिक अनुदान ५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ भने वैदेशिक ऋण पनि अपेक्षित आउन सकेको छैन। अर्थमन्त्री महतले राजस्वको दायरा र शैलीमा परिवर्तन नगरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न अब मुस्किल पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
