झापा,माघ १४ । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन(ओ एन्ड एम) सर्भेमार्फत हुलाकतर्फका करिब १ हजार ७ सय कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को बजेटले सरकारले जिल्ला र इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाअनुसार जिल्ला र इलाका हुलाक कार्यालयसहित हुलाक निर्देशनालयहरुको पुनर्संरचना गर्दै स्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरेको हो ।
बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।
यसअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत हुलाकको दरबन्दी कटौती गर्ने गरी तयारी पूरा भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘करिब १ हजार ६७५ दरबन्दी कटौती हुन लागेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदैछौं ।’
हुलाक सेवामा अहिले कुल १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये ६ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी छ । स्थायीमध्येबाट करिब १ हजार ७ सय दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो ।
सरकारले ८६२ वटा इलाका हुलाक कार्यालयहरुलाई पुनर्संचना गर्दै ६७६ स्थानीय तहको मुकाममा एक–एक वटा स्थानीय तहस्तरीय हुलाक कार्यालय स्थापना गर्न लागेको छ । ७७ वटा जिल्ला सदरमुकाममा रहने जिल्ला कार्यालयहरुले सोही स्थानीय तहको हुलाकको काम गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । अब पुनर्संरचना भएर बन्ने हुलाक कार्यालयहरुमा अहिलेको इलाका हुलाकसहित विभिन्न हुलाक कार्यालयबाट दरबन्दी व्यवस्थापन गरिँदैछ ।
