झापा,माघ १७ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा नेपालको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल कम भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचीमा १०८ औं स्थानमा परेको छ । जुन गत वर्षको ११० औं स्थानभन्दा दुई अंकले सुधार हो ।
मूल्यांकनमा नेपालले १ सयमा ३५ अंक मात्रै पाएको छ । जुन गत वर्ष ३४ अंक मात्रै थियो । नेपालले पछिल्लो १० वर्षमा यस पटक सबैभन्दा बढी अंक पाएको हो । ५० भन्दा कम अंक पाउने देशलाई ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका दृष्टिकोणले खराब सूचीमा समेट्ने गरेको छ । ५० वा सोभन्दा बढी अंक पाउनेमा ५८ राष्ट्र मात्रै छन् । नेपालले गत वर्षको तुलनामा १ अंक बढाए पनि अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीबाट बाहिर निस्कन नसकेको हो ।
ट्रान्सपरेन्सी नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल विषम परिस्थितिमा रहेको टिप्पणी गरिन् । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार जतिसक्दो चाँडो गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखिन् । त्यसका लागि बलिया कानुन तर्जुमा, राजनीतिक व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र मुद्दा निष्पक्ष हुनुपर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘भ्रष्टाचार रोकथाममा प्रभावकारी काम होस् भनेर ट्रान्सपरेन्सीले सुझाव दिँदा नेपाल सरकारले कहिल्यै सकारात्मक रूपमा लिँदैन,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘आफूअनुकूल भइदिए खुसी हुने, वास्तविकता औंल्याइदिँदा विरोधीका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति सरकारको छ, जुन गलत छ ।’ सदाचार नीति र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन ल्याउन पटक–पटक छलफल र बहस चले पनि त्यसलाई ल्याउनै नदिने खेल जारी रहेको प्रधानांगको टिप्पणी छ ।
यो पटक नेपालसहित बोस्निया–हर्जगोभिना, डोमिनिकन रिपब्लिक, इजिप्ट, पानामा, सिएरालियोन र थाइल्यान्ड पनि समान ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा छन् । सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा डेनमार्क पहिलो स्थानमा छ । उसले १ सयमा ९० अंक पाएको छ ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमा भने ११ अंकसहित सोमालिया परेको छ । सुशासन कायम भएका प्रमुख १० देशमा डेनमार्कपछि फिनल्यान्ड (८७), न्युजिल्यान्ड (८५), नर्वे (८४), सिंगापुर (८३), स्विडेन–स्विट्जरल्यान्ड (८२), नेदरल्यान्ड (७९) र जर्मन–लक्जेम्बर्ग (७८) रहेका छन् । दक्षिण एसियाका ८ राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा बढी सुशासन कायम गर्ने देशभित्र परेको भुटान ६८ अंकसहित समग्रमा २६ औं स्थानमा छ । छिमेकी मुलुक भारत र माल्दिभ्स समान ३९ अंकसहित ९३ औं स्थानमा छन् । त्यसैगरी नेपालभन्दा खराब सूचीमा श्रीलंका ३४ अंकसहित ११५, पाकिस्तान २९ अंकसहित १३३, बंगलादेश २४ अंकसहित १४९ र अफगानिस्तान २० अंकसहित १६२ औं स्थानमा परेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सीले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका चार मुख्य कारण औंल्याएको छ । दशकयता सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन नसकेको, सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल रहेको, कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको र नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता बढेको औंल्याउँदै ट्रान्सपरेन्सी नेपालले यसमा संसोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विश्वका १ सय ८० देशका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका (संसद्) का कामकारबाहीबारे बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इन्साइट, भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीएम), विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट गरी ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विषयगत क्षेत्र तोकेर गरेको अध्ययनमा नेपालको स्थिति चिन्ताजनक देखिएको हो ।
