झापा,माघ २२ । विराटनगरस्थिति कोशी अस्पतालको विकास समितिले एकपछि अर्को गैरकानुनी काम गर्दै आएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ ।
टेण्डर नगरी सरकारी भवनहरु भत्काएको र कर्मचारी नियुक्तिमा मनपरी गरेको विषयमा अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयले छानबिन थालेको हो ।
छानबिन एवं अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा कारबाही हुने अख्तियार इटहरीका प्रमुख एवं सहसचिव सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । अस्पतालमा कानुनविपरीतका गतिविधि भइरहेको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएको थियो । ‘समाचार आएपछि अख्तियारको ध्यानआकर्षण भएर छानविन सुरु भएको छ’ उनले भने, ‘यस विषयमा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाललाई समेत लेखेर पठाइएको छ ।’
पछिल्लो पटक अस्पताल प्रशासन र विकास समितिसमेतको मिलेमतोमा मूल्यांकन र टेण्डर नगरिकन सरकारी भवनहरु भत्काइएको छ । चिकित्सक र कर्मचारीलाई आवासका लागि उपलब्ध गराइएका ६ वटा भवन गैरकानुनी रूपमा भत्काएर काठ, इँटा, रड, टिनालगायतका निर्माण सामग्री गायब पारिएको आरोप विकास समिति र अस्पताल प्रशासनमाथि छ ।
भवन भत्काउने कार्यमा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा.फरवार्ड सिलवालकै डोजर प्रयोग भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिसमेत नलिई सरकारी भवन भत्काएको कारण अस्पतालको लाखौं आम्दानीसमेत गुमेको छ ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.चन्द्रभाल झा र विकास समितिका अध्यक्ष डा.सिलवालको मिलेमतोमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीविपरीत भवनहरु भत्काइएको हो । विभिन्न प्रभाव र दबाबमा परेर स्वार्थका आधारमा भवन भत्काइएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला अख्तियारले छानविन थालेको हो ।
सरकारी सम्पत्ति स्वाहा बनाउने गरिएको गैरकानुनी हर्कतमा एउटा समूह नै सक्रिय रहेको कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन् । अस्पतालमा स्वार्थ समूहले व्यापक चलखेल गरिरहेको देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत दरबन्दीलाई लुकाएर अस्पताल विकास समितिले आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारी बनाएर करारमा नियुक्त गर्न खोजिएको छ । जथाभावी मापदण्ड बनाएर आफूअनुकूल विभिन्न पदका ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि शंकास्पद हिसाबले दरखास्त आह्वान गरिएको विषयमा पनि अख्तियारले हेरिरहेको छ ।
आफूनिकटका व्यक्तिलाई कर्मचारीमा नियुक्ति दिन डा.सिलवाल र मेसु डा.झाको मिलेमतो छ । माघ ४ गतेको मिति राखी २१ दिनको म्याद दिँदै तीन महिने सेवा करार रहनेगरी मेडिकल अधिकृत, नर्सिङ अधिकृत, बायोमेडिकल टेक्निसियन, स्टाफ नर्स र फार्मेसी सहायक भर्नाका लागि विज्ञापनमार्फत अस्पतालले दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जसमा आवश्यकताको एउटा क्रमसंख्या नै गायब पारेर गुपचुप नियुक्ति गरिएको छ ।
खुल्ला विज्ञापन गरिएको पदमा तल्लो तहलाई लिखित र अन्तरवार्ता दुवै परीक्षा लिने व्यवस्था रहेकोमा माथिल्लो तहलाई अन्तरवार्ताका आधारमा नियुक्तिको तयारी गरिएको छ । त्यसले पनि डा.सिलवाल र डा.झाको मिलेमतो प्रष्ट हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
मन्त्रालयबाट अस्पताल विकास समितिको लागि ८७ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएर आएकोमा ५० जनाका लागि मात्रै दरखास्त आह्वान गरिएको छ । आफूनिकटकालाई सुटुक्क नियुक्ति दिन ३८ जनाको विज्ञापन नै नगरिएको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ ।
अस्पताल विकास समितिले यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबिना नै करारमा कर्मचारी भर्नासमेत गरिसकेको छ । विकास समितिका अध्यक्ष डा.सिलवालले गोविन्द मिश्र र विनोद राजभरलाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय पुस २२ गतेको बैठकबाट गराएका थिए । मिश्रलाई आठौं तहको बायोमेडिकल इन्जिनियर र राजभरलाई आठौं तहकै आईटी इन्जिनियरमा नियुक्त गरिएको छ । यस्तै हलुका सवारी चालकमा कमलप्रसाद दाहाललाई नियुक्त गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दरबन्दी स्वीकृत भएर आएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबिना नै आठौं तहमा करार नियुक्ति गर्ने निर्णय विकास समितिले गरेको थियो । ५० जना कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको अस्पतालले आठौं तहको बायोमेडिकल र आईटी इन्जिनियरको भर्नाका लागि विज्ञापन नै गरेको छैन । स्वास्थ्य उपकरणलगायतका सामग्री खरिद र मर्मत प्रक्रियासँग जोडिने भएकाले अस्पताललाई बायोमेडिकल इन्जिनियर आफूनिकटको राख्न अध्यक्ष र मेसुले प्रयास गरेका हुन् ।
‘अस्पतालका सबै गैरकानुनी कार्यको हामीले छानबिन एवं अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं’ अख्तियार इटहरीका प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएको समाचारलाई उजुरी कायम गरेर थप अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्यका आधारमा गैरकानुनी कामकारबाही गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ ।’
उनका अनुसार छानबिन एवं अनुसन्धानका क्रममा सबै कागजात मगाएर अध्ययन गरिनेछ ।
कर्मचारी भर्नामा गल्ती गरेको प्रमाणित भए नियुक्ति रद्द गरेर त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गरिने न्यौपानेले बताए । बिनाटेण्डर सरकारी भवन भत्काएको विषयमा पनि बुझ्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अस्पतालका पछिल्ला कामकारबाही र गतिविधि शंकास्पद एवं विवादास्पद देखिएपछि अख्तियारले चासो राखेको जनाएको छ ।
