झापा, फागुन १० । कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेशको पुनः नामांकन संघर्ष समितिबीच बुधबार तीन बुँदे सहमति भएको छ ।
दुईपक्षीय वार्तामा प्रदेशको पुनः नामांकनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले ठोस कसरत गरेर निष्कर्षको चरणमा पुर्याउन आगामी वार्तासम्ममा पहल गर्नेसहित तीन बुँदे सहमति भएको हो । वार्तापछि जारी संयुक्त सूचनामा सरकारको तर्फबाट यसअघि भएका आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, उनीहरुमाथि लगाइएका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने सहमतिलाई कार्यान्वयनका लागि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट दुई–दुई जनाको कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ । कार्यदलले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार खर्च विवरण र पक्राउ परेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विवरण संकलन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
यसअघि पहिलो चरणको दुईपक्षीय वार्तामा संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि संयुक्त रुपमा राजनीतिक वातावरण बनाउनेसहित पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा पहिचान पक्षले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएका आन्दोलनकारीको प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, उनीहरुमाथि लगाइएका राजनीतिक मुद्दा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने बुँदा समेटिएको थियो ।
अघिल्लो फागुन १७ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेपछि पहिचान पक्षले पुनः नामकरणको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । त्यसक्रममा पहिचान पक्षका पदम लिम्बूको मृत्यु भएपछि आन्दोलन झन् सशक्त हुँदै आएको छ । उनीहरुले संघीय र प्रदेशमन्त्री तथा सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउजाउ गर्नमा समेत अवरोध गर्दै आएका थिए ।
